वैदेशिक सहयोग तथा ऋण अनुदानमा निर्माणाधीन आयोजनामा स्थानीयले पटक–पटक अवरोध गर्दै आइरहेका छन्। अनुचित लाभ लिने होडबाजीमा स्थानीयले पटक–पटक त्यस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन्। त्यसैको पछिल्लो सिकार बनेको छ– नागढुंगा सुरुङमार्ग आयोजना।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको १४ महिनापछि गत पुस ८ गते सुरुङमार्गको सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको थियो। सुरुङ खन्न थालेको दुई साता नबित्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका, वडा नं २ का वडाध्यक्ष गोपी सुर्खेतीको अगुवाइमा स्थानीयले आयोजना निर्माणस्थलमा पुगेर माग पूरा नगरे सुरुङमार्गको निर्माण कार्य ठप्प पारिदिने धम्की दिएका छन्। स्थानीयले सुरुङमाथिको जग्गाको मुआब्जा मागेर भद्दा नौटंकीको उदाहरण पेस गरेका छन्।
अहिलेसम्म सुरुङमुनिको जग्गाको मुआब्जा कतै वितरण गरिएको सुनिएको छैन। तर चन्द्रागिरिका स्थानीयले ज्ञापनपत्रमा सो माग राखेका छन्। स्थानीयले खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीयलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। आयोजनाका निमित्त प्रमुख नरेशकुमार शाक्यले स्थानीयले पूरा गर्नै नसक्ने खालका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको बताए। ‘केही दिनअघि स्थानीयले सुरुङमाथिको जग्गाको समेत मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्नुभएको छ,’ उनले भने,
आयोजनाले जमिनको सतहभन्दा करिब सय मिटरमुनि मात्रै सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने हो। सुरुङमाथिको जमिनमा जस्तोसुकै भवन निर्माण गरे पनि कुनै समस्या हुँदैन।’ निमित्त प्रमुख शाक्यले स्थानीयले अहिलेसम्म निर्माणमा अवरोध नगरे पनि सो माग पूरा नगरेको खण्डमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको बताए। आयोजनाले अहिलेसम्म सुरुङको १९ मिटर खन्ने काम सकिएको जनायो। ‘अहिलेसम्म त आयोजनाको काम प्रभावित भएको छैन,’ उनले भने।
यो सुरुङमार्ग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जस्तै गरेर खनिनेछ। सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ २.६८ किलोमिटर हुनेछ। साढे नौ र चार मिटरका दुईवटा सुरुङ निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ। यो आयोजना निर्माणमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले साढे १६ अर्ब ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी कुल साढे २२ अर्ब रूपैयाँ लाग्नेछ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले स्थानीयको मागबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताए।
‘स्थानीयबासीले सुरुङ खनेपछि खानेपानी र सिँचाइका स्रोत सुक्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सुरुङमार्गमाथिको जग्गाको मुआब्जा मागेको होइन।’ मेयर गिरीले स्थानीयको जायज माग सम्बोधनको लागि आयोजनासँग आवश्यक समन्वय गरिने बताए। आयोजनाका निमित्त प्रमुख शाक्यले स्थानीयले ६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिदिनुपर्ने, फुटबल मैदान निर्माण गरिदिनुपर्ने माग राखेको बताए।
स्रोत : नागरिक
