माथिल्लो त्रिशूली -१ विद्युत् आयोजना -खारेज लाइसेन्स ब्युँताउने तयारी विवादित

    99

    ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरिसकेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको लाइसेन्स ब्युँताउने सरकारको तयारी विवादित बनेको छ । मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीले नै एकपटक खारेज भइसकेको लाइसेन्स पुनः ब्युँताउने प्रयास ‘प्रत्युत्पादक’ हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
    सरकारले गत असारमा खारेज गरेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स ब्युँताउन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालालाई निर्देशन दिएका थिए ।
    मंगलबार आर्थिक पूर्वाधार समितिको बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले काम गर्न नसकेर एकपटक खारेज गरिसकेको विद्युत् लाइसेन्स पुनः सोही कम्पनीलाई दिँदा विद्युत् ऐन उल्लंघन हुने राय दिएका छन् । लाइसेन्स ब्युँताइए मन्त्रालयका अधिकारीको मनोबल गिर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । “अब माथिल्लो त्रिशूली– १ आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट बनाउन दिनुपर्ने सुझाएका छौं,” बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
    मन्त्रालयले लाइसेन्स खारेज गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट ब्यँुताउने नजिर कायम भई खोला ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति विकास हुने भन्दै उनीहरूले आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजानुको विकल्प नभएको सुझाव पनि दिएका थिए ।
    अघिल्लो बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्न नसकेपछि थप छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । बैठकमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था, अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सिँचाइमन्त्री सहभागी थिए ।
    ऊर्जाले विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ अनुसार गत असारमा नेपाल वाटरको नाममा रहेको माथिल्लो त्रिशूली– १ को लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को चर्को दबाबपछि ऐनविपरीत प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपाल वाटरको पक्षमा प्रस्ताव तयार गर्न ऊर्जासचिव कोइरालालाई निर्देशन दिएका थिए ।
    ऐनको दफा ५ मा सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म हुने व्यवस्था छ । सामान्यतया दुई वर्षमा आयोजनाको सर्वेक्षण कार्य पूरा हुने गर्छ । पूरा नभए उसको प्रगतिअनुसार मन्त्रालयले बढीमा पाँच वर्षको अनुमति दिने प्रावधान छ ।
    नेपाल वाटरलाई दफा ३५ को गलत व्याख्या गरेर लाइसेन्स ब्युँत्याउने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको छ । यो दफा लाइसेन्स ब्युँत्याउनका लागि होइन । खारेज भइसकेको आयोजनाको लाइसेन्स नयाँ कम्पनीलाई दफा ३५ बाट दिन मिल्छ । नेपाल वाटरले पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ड्रिलिङलगायत सर्वेक्षणको काम पूरा गरेको छैन । आयोजनको अध्ययनै पूरा नगरेको र दफा ३५ अन्तर्गत उसलाई पुनः दिन कार्यविधि नै नबनेको अवस्थामा फेरि लाइसेन्स ब्युँत्याउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीको छ ।
    काम नगरेको भनेर दफा ५ अनुसार लाइसेन्स खारेज गर्ने र फेरि अर्को दफाको गलत व्याख्या गरेर पुनः उसैलाई लाइसेन्स दिने प्रवृत्तिले लाइसेन्स कहिल्यै पनि खारेज नहुने एक कानुन व्यवसायीले बताए ।
    विद्युत् ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीले पुुनः सोही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिलाउने गरी प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले अब लाइसेन्स खारेजीको फाइल नै अघि नबढाउने भएको छ । ऐनअनुसार पाँच वर्ष गुजारेका र निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु नगरेका कम्पनीको लाइसेन्स मन्त्रालयले खारेज गर्ने तर मन्त्रिपरिषद्बाट त्यसलाई उल्ट्याउने भएपछि ऊ यस्तो निष्कर्षमा पुगेको हो । पाँच वर्षभित्र विद्युत् जोड्ने सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का साथै लगानीसमेत जुटाउन प्रयास नगर्ने ३५ कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी गर्ने तयारीमा ऊर्जा थियो ।
    नेपाल वाटरले २०६३ पुस २४ गते सरकारबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएको थियो । उसको लाइसेन्स गत पुसमा सकिएको हो । मन्त्रालयले २ सय १६ मेगावाटको त्रिशूली– १ सँगै सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको माथिल्लो सेती–१ (२१ मेगावाट) र एपोलो हाइड्रोपावरको बकुखोला (६ मेगावाट)को लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ ।
    मन्त्रालयका अनुसार ५ हजार मेगावाट क्षमताका ५० आयोजनाको लाइसेन्स अवधि पाँच वर्ष गुज्रिसकेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईकै निर्देशनमा ऊर्जाले असारदेखि कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीका लागि छानबिन थालेको थियो । अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट १६ हजार ३ सय ७५ मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी भइसकेको छ ।

    दुई मन्त्रीको लाइसेन्स मोह
    बैठकमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र वातावरण तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री डा. केशवमान शाक्यले विद्युत् ऐनविपरीत भए पनि सोही कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने अडान लिएका थिए । यो लाइसेन्स खारेज भएपछि चिनियाँ कम्पनीले पाउनसक्ने भन्दै त्रिपाठीले लाइसेन्स ब्युँताउनुपर्ने अडान लिएको बैठकमा सहभागीले जानकारी दिए । अर्का मन्त्री शाक्यले जातीयताको कुरा उठाएर लाइसेन्स ब्युँताउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

    प्रस्तुति: : कारोबार