Load shedding limited to maximum of 8 hr , next year

    422

    काठमाडौ, असार २४ – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष दैनिक लोडसेडिङ अधिकतम ८ घण्टामा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

    चालू आर्थिक वर्ष लोडसेडिङ दैनिक अधिकतम ११ घण्टासम्म पुगेको थियो। ‘विद्युत् केन्द्रहरूको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न मर्मत सम्भार गर्ने तथा ग्रिड र सौर्य ऊर्जाको समेत विकास गरी लोडसेडिङलाई आगामी सुख्खायाममा अधिकतम दैनिक ८ घण्टामा सीमित गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भूकम्पबाट बिग्रिएका आयोजनाको मर्मत सम्भार सकिए लोडसेडिङ ८ घण्टाभन्दा कममा झार्न सकिने बताए। ‘भूकम्पबाट बिग्रिएका आयोजनाको मर्मत सम्भार सकियो भने लोडसेडिङ अझ झार्न सकिन्छ,’ उनले भने।

    नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोसी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बेसिनका जलविद्युत् विकास गुरुयोजनाहरूलाई अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी अद्यावधिक गरिने उल्लेख छ। जलस्रोतको एकीकृत एवं दिगो विकासका लागि जलस्रोत (विद्युत्) ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

    नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पुन: संरचना गरिने उल्लेख छ। ऊर्जा मन्त्रालयले ऐन संशोधन गरेर छुट्टै ग्रिड कम्पनी, वितरण कम्पनी तथा उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। साथै प्रसारण लाइन निर्माण हस्तान्तरण मोडलमा निजी क्षेत्रलाई समेत बनाउने दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पुन: संरचना गरी अधिकार सम्पन्न बनाइने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

    नीति तथा कार्यक्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गर्ने र ‘जनताकै विद्युत् जनताकै लगानी’ को अवधारणामा सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी, निजी साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामितव तथा अपनत्व हुने गरी जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने कुरा पनि छ। विद्युत् आपूर्तिका लागि बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सुरु गर्ने, ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई संस्थागत संरचनामा लगिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

    नयाँ विद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन तथा डिजाइन कार्य अघि बढाइने, विद्युत्को सहज आपूर्तिका लागि नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने तथा सुख्खायाममा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत्को समेत उपयोग गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। त्यस्तै भौगर्भिक अध्ययन गर्ने र एकद्वार नीति लागू गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ।

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रबारे केही नबोलेको बताए। ‘निजी क्षेत्रबारे केही बोलेको छैन। सायद बजेटमा आउला,’ इप्पानका अध्यक्ष का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘प्रकोपबाट क्षति पुगेका आयोजना कसरी पुन:स्थापना गर्ने भन्ने कुरा परेन।’ विष्ट र इप्पानका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा बेसिनमा आधारित गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने, प्राधिकरण पुन:संरचना गर्ने, आयोजनामा एकद्वार नीति लागू गर्ने जस्ता सकारात्मक कुरा परेको बताए।

    स्रोत: कान्तिपुर