पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीले हात झिकेपछि पनि पुनः प्रतिस्पर्धाबेगर अघि बढाउन खोजिएको पाइएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा स्वार्थ मिल्ने कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिनकै लागि उच्चस्तरीय समिति बनाइएको पाइएको छ ।
लगानी बोर्डले चिनियाँ कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिक्ने बताएपछि प्रतिस्पर्धामार्फत अघि बढाउन प्रस्ताव लगेपनि उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पश्चिम सेतीको नयाँ ढाँचा बनाउनका लागि भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । “विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पश्चिमसेती अघि बढाउनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव गरिएको थियो, तर बोर्डले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर त्यो प्रस्तावलाई अघि बढाएन,” लगानी बोर्ड निकट स्रोतले भन्यो, “७५ प्रतिशत विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामार्फत र २५ प्रतिशत जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको लगानी रहने र त्यसमध्येबाट सर्वसाधारण, स्थानीयबासी लगायतलाई सेयर दिन प्रस्ताव गरिएको थियो ।”
लगानी बोर्ड २०६८ को दफा ७ मा कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बोर्डबाट स्वीकृति परियोजनामा प्रतिस्पर्धाका लागि लगानीकर्ताबाट तोकिएबमोजिम प्रस्ताव आह्वान गर्ने उल्लेख छ तर दफा १६ मा कम्तीमा दुई पटक प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि आवश्यक संख्यामा प्रस्ताव छनोट हुन नसकेमा, प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने सम्भावना नभएमा लगायतका कारणबाट मात्र सोझै वार्ताद्वारा दिन सकिने उल्लेख छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएको तथा तत्काल अघि बढाउन सकिने आयोजना भएपनि बोर्डले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारलाई बेवास्ता गरेको छ । बोर्डले पश्चिम सेती आयोजनासँग भएको समझदारीलाई अन्त्य गरेर नयाँ ढाँचामा अघि बढाउने घोषणा गरिएको भोलिपल्ट ३ असोज अर्थात संविधान दिवसमा दिइएको सार्वजनिक बिदाको दिनमा ऊर्जामन्त्री पुनलाई भेटेर चिनियाँ राजदूतले असन्तुष्टि पोख्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
दुई देशबीचको कुटनीतिलाई विश्लेषण तथा चालू वर्षको बजेटमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने घोषणालाई समेत उपेक्षा गर्दै गरेर प्रतिस्पर्धाभन्दा अन्य परिस्थितिको आधारमा अघि बढाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हुनसक्ने लगानी बोर्डका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्ले भने प्रतिस्पर्धा वा अन्य उपयुक्त मोडेलको आधारमा अघि बढाउनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको दाबी गर्छन् । “उच्चस्तरीय समितिले पश्चिम सेती निर्माणबारे स्पष्ट ढाँचा बनाउँछ, प्रतिस्पर्धाबाटै जान सकिन्छ, अन्य उपयुक्त मोडेल पनि हुन सक्छन्,” उनी भन्छन्, “अर्को बोर्ड बैठकसम्ममा उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने योजना छ ।”
२०६८ फागुनमा बिनाप्रतिपस्र्धा चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) दिइएपछि लामो समयसम्म विवाद भएको थियो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयले बिनाप्रतिस्पर्धा दिएपछि संसदका प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले यसको विरोध गरे पनि लगानी बोर्डको मातहतमा लैजाने र वहुउद्देश्यीय बनाउने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।
१७ वर्षसम्म अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले ओगटेको पश्चिम सेतीबाट ७ वर्षअघि सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी पनि बाहिरए पनि कुटनीतिका लागि भन्दै पुनः कुनै विदेशी कम्पनीलाई दिनका उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको आशंकाले पश्चिम सेतीको भविष्य अन्योल देखिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले नबनाउने टुंगो लागे पनि प्रतिस्पर्धाको आधारमा वा स्वदेशी लगानीमा बनाउने भए त्यसका लागि पनि बाटो खुल्ला भएपनि यसलाई बेवास्ता गरेर सरकारले नयाँ ढाँचामा जाने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेपछि अब कतै फेरि डीपीआर तयार भएर तत्काल लगानीमा जान सक्ने आयोजना अघि बढाउन ढिलाइ हुने त होइन भन्ने अन्योल देखिएको हो । पहिला चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माणको घोषणा गरेको थियो भने चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको थियो ।
रोत : कारोबार
