काठमाडौं, २८ चैत- सरकारले विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि सोको विरुद्धमा लगानीकर्ताले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ७० लगानीकर्ताले पुरानै शुल्कमा लाइसेन्स पाउने अन्तरिम आदेश पाएका छन् ।
यी आयोजनाका लगानीकर्ताले पुरानै शुल्कमा आयोजनाको नवीकरण गर्न पाउने भएका छन् । दुईवटा आयोजनाका लगानीकर्ताले अन्तरिम आदेश पाएका छैनन् । सरकारले गत असोजको दोस्रो साता विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि यी लगानीकर्ताले पुरानै शुल्कमा नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
हालसम्म सातवटा आयोजना पेन्डिङमा रहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । यस्तै विभागले हाल सम्म ४० वटा आयोजनाका लगानीकर्तासित पुरानो शुल्कमा नवीकरण गरेको छ । विद्युत् नियमावली २०५० का नियम २४ र २५ संशोधन गरी सरकारले उत्पादन सर्वेक्षणका साथै प्रसारण, वितरण अनुमतिपत्रमा क्षमताअनुसार १० देखि ६० लाखसम्म वृद्धि गरेको थियो । यसअघि २०६६ असार २३ मा तेस्रो पटक लाइसेन्स दस्तुर संशोधन गरिएको थियो ।
हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले १ हजार ८ सय ८१ मेगावाट क्षमताको ८२ विद्युत् लाइसेन्स खारेज गरेको छ । यसबाट १४ हजार मेगावाट हारहारीमा रहेको लाइसेन्स घटेर ११ हजार ५ सय मेगावाटमा झरेको छ ।
धेरै आयोजनाको लाइसेन्स ओगटेर व्यापार गर्दै आएका संस्था तथा व्यक्ति निरुत्साहित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो । मन्त्रालयले १ देखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिवर्ष अनुमतिपत्र दस्तुरसरह एकमुस्ट १० लाख, ५ देखि १० मेगावाटसम्म २० लाख, १० देखि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख, ३० देखि १ सय मेगावाटसम्म ४० लाख, १ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म ५० लाख र ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई ६० लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
यसअघि १ देखि ५ मेगावाटसम्म एकमुस्ट प्रतिवर्ष ५० हजार, ५ देखि १ सयसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार, १ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म १० लाख र ५ सय मेगावाटभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । संशोधनअघिको नियमावलीमा चार श्रेणीमा विभाजन गरी दस्तुर निर्धारण गरिएको थियो भने यसपटक बढाएर ६ श्रेणी पु¥याइएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
