बूढीगण्डकीमा कुनै अवरोध नगर्न सांसदको आग्रह

    638

    काठमाडौँ । धादिङ र गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा कुनै पनि अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

    दुवै जिल्लाबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सामूहिक वक्तव्यमार्फत चरम ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेको मुलुकलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने सहज आयोजनाका रुपमा रहेको  बूढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गरेरै छाड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरी निर्माण कम्पनी टुङ्गो लगाउन तथा आयोजना निर्माणका कारण डुबानमा पार्ने क्षेत्रका जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गराउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहने समेत सांसदहरुले जनाएका छन् ।

    आयोजनास्थलका मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका जनताको घर, टहरा, बाली बोटबिरुवा र जमनिको वर्गीकरण गरी मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी नीति तय गर्ने कार्यका साथै डुबान क्षेत्रमा पर्ने जनताको पुनर्वास, ऐलानी र गुठी जमिनलगायत विभिन्न प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णयसमेत भइसकेको जनाएको छ ।

    सांसदहरुले ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिएको उक्त मुआब्जासम्बन्धी नीतिमा आधारित भई केही दिनअघि मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखाले मुआब्जा तय गरिसकेको र डुबान क्षेत्रका जनताले सोही विषयमा आधारित भएर व्यक्त गरेको असन्तुष्टिप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

    उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई संयमित हुन र तत्कालै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लागेको आयोजनालाई तपाईं हाम्रै अवरोधका कारण हाम्रो हातबाट फुत्कन नदिई सचेत रहनसमेत सबैमा आग्रह गरिएको छ । यसरी आग्रह गर्नेमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृष्ण धिताल, गङ्गालाल तुलाधर, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, कमला पन्त, छमबहादुर गुरुङ, धनबहादुर घले, दिलमान पाख्रिन र परशुराम तामाङ छन् ।

    स्थानीयवासीले मुआब्जा वितरणमा अन्याय भएको भन्दै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा प्रदर्शन गरेका थिए । स्थानीयवासीले प्रदर्शन र तोडफोड गर्दा आयोजना कार्यालयको १४ वटा झ्यालको सिसा फुटेका थिए भने नौजना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।

    ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय सरोकार भएका व्यक्तिलाई बोलाएर मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दश बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।

    ऊर्जाले आयोजना गरेको बैठकमा दुवै जिल्लाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकार समितिका पदाधिकारीसमेत सहभागी थिए ।

    आयोजनाले विभिन्न तहमा जग्गाको वर्गीकरण गरी न्यूनतम रु पाँच लाख ५० हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ५० हजारसम्म जग्गाको मुआब्जा तोकेको छ । रासस