भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि म्याद थप
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २२ मंसिर
भूकम्प र पहिरोले रोकिएको ६० मेगावाटको माथिल्लो ‘त्रिशूली थ्री–ए’ जलविद्युत् आयोजनाको म्याद ३४ महिना थप गरिएको छ । लक्ष्यअनुसार काम भएकामा आयोजनाको निर्माण ०७६ को वैशाखमा मात्रै सकिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भूकम्प र पहिरोले काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) उत्पन्न भन्दै आयोजनाको म्याद १७ वैशाख ०७६ (३० अप्रिल २०१९) सम्म थप गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १० मंसिरको ७ सय ४१औँ बैठकले परामर्शदाता कम्पनीको सिफारिसमा आयोजनाको म्याद १७ असार ०७३ देखि ३४ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको आयोजना प्रमुख फणीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिए । ‘वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी म्याद थपको निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
लागत समय बढ्न नदिन इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा आयोजना निर्माणको ठेक्का चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)लाई दिइएको थियो । आयोजनाको सिभिल विद्युत्गृह, बा“ध, सुरुङलगायतका संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम गर्ने गरी गरिएको सम्झौता १८ जेठ ०६८ (१ जुन २०११)बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो । ३५ महिनामा काम सक्ने गरी सिजिजिसीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । समयमा निर्माणस्थल दिन नसक्दा, विद्युत्गृह भूमिगत बनाउने या सतही बनाउने विवाद, क्षमता बढाउने निर्णयलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएपछि म्याद १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६)सम्म थपिएको थियो ।
गत वर्षको वैशाखमा आएको भूकम्पपछि आयोजनाको निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ आएपछि उनले निर्माणलाई सुचारु गर्न पहल गरेका थिए । काम सुचारु गर्न ठेकेदारले पूर्वतयारीको काम गरिरहेको आयोजना प्रमुख जोशीले जानकारी दिए । ‘निर्माणस्थलको सरसफाइ, निर्माण सामग्री जुटाउने, डिजाइन टुंग्याउनेलगायतका काम ठेकेदारले सुरु गरिसकेको छ,’ उनले भने ।
आयोजनाको सिभिलतर्फको काम करिब ८० प्रतिशत सकिएको छ । ऋणको म्याद थप अझै अन्योलमै निर्माण तालिका टुंगो नलागेकाले ऋणको म्याद थप्न नेपाल र चीनपछि अझै सम्झौता हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले ऋण लगानीको अवधि लम्ब्याउन दिन चिनियाँ आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकसमक्ष पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । निर्माणको विस्तृत कार्यतालिकासहित म्याद थपको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको आयोजना प्रमुख जोशीले बताए । केही महिनाअघि एक्जिम बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच आयोजना निर्माण तालिकालाई आयोजनाले अन्तिम रूप दिने निर्णयपुस्तिकामा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘ऋण अवधि थपिएको छैन, यसले गर्दा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन,’ आयोजना प्रमुख जोशीले भने, ‘ऋण अवधि थप्न चिनियाँ अधिकारी सकारात्मक छन्, अब छिट्टै निर्णय भएर आउनेमा विश्वस्त छौँ’ आयोजना र ठेकेदारबीच पूरक सम्झौता भएपछि मात्रै एक्जिम बैंकले ऋणको सहुलियतपूर्ण अवधिको म्याद थप्नेछ । आयोजनाको काम नसकिँदै ऋण तिर्ने समय सुरु भएको थियो ।
एक्जिम बैंकले ५ वर्षको ब्याज तिर्नुनपर्ने अवधि (ग्रेस पिरियड) सकिएको भन्दै भदौको दोस्रो सातापछि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न सरकार र प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । आयोजनाका लागि चीनले एक्जिम बैंकमार्फत ११ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको ग्रेस पिरियडसहित २५ वर्षे सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनालाई दिइएको हो । सेनाले अझै काम सुरु गर्न सकेन पहिरोले क्षति पु-याएको बाँधस्थलको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मत गर्ने काम नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरिएको छ । तर, सेनालाई निर्माण जिम्मा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अर्थले ऊर्जा मन्त्रालयलाई अझै सहमति दिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मतका लागि ६१ करोड १८ लाख ३० हजार रुपैयाँको नयाँ कार्यक्रम बनाएर सहमतिका लागि अर्थमा पेस गरेको थियो । त्यो कामलाई नयाँ कार्यक्रम बनाएर ऊर्जाले बजेट माग गरेका थियो । अर्थले खरिद योजना, लागत अनुमान र कार्यक्रम स्वीकृतिको विवरण पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थले माग गरेअनुसार सबै विवरण पेस गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थले सहमति नदिएपछि कार्यक्रम स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्न नसकिएको ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । प्रवेश सडक मर्मत गर्न नेपाली सेनाले दुईवटा सर्त राखेको छ । कामलाई मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष परिस्थितिको कार्यक्रम भनी निर्णय हुनुपर्ने र काम लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएकाले उक्त निर्माण इलाकाको यथाशीघ्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरिनुपर्ने सेनाका सर्त छन् । प्राधिकरणले बाँधस्थलको दायाँ–बायाँ र प्रवेश मार्गको विभिन्न स्थानमा गएको पहिरोको रोकथाम र सडक मर्मत सेनामार्फत गराउने निर्णय गरेको थियो । नुवाकोटको सिम्लेमा रहेको पावर हाउसदेखि रसुवाको फालेटारमा रहेको हेडवक्र्स पुग्ने करिब ५ किलोमिटर सडक अघिल्लो वर्षको भूकम्प र बाढी–पहिरोका क्षतिका कारण भत्किएको थियो । गल्छी–रसुवागढी सडकखण्डमा पर्ने सडकलाई सेनाले यसअघि नै मर्मत गरेको भए पनि यस वर्षको वर्षात्का कारण फेरि क्षति पुगेको थियो । केही ठाउँमा ट्र्याकसमेत नभेटिने गरी सडक क्षतिग्रस्त भएको छ ।
स्रोत: नयाँपत्रीका
