काठमाडौं, १ माघ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा ढिलाइ नगर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई आग्रह गरेका छन् ।
आयोजनाबारे छलफल गर्न आएका कर्पोरेसनका पदाधिकारीसँग शुक्रबार भएको भेटमा मन्त्री शर्माले आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले गर्नुपर्ने काम तत्काल पेस गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘म मन्त्री भएको ४ महिना भयो, यस अवधिमा आयोजनाबारे छलफल गर्न नआएर कहाँ हराउनुभयो ? छलफल गर्न किन आउनुभएन ? निर्माणमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘भारतीय र चिनियाँ कम्पनीले ठूला आयोजना ओगटेका छन् भन्ने आमबुझाइ छ यसलाई तोड्न पनि तपाईंहरूले आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ, यसमा सरकारले गर्नुपर्ने काम बुँदगत रूपमा दिनुहोस् समस्या समाधान गर्न तयार छौँ ।’
सरकारले पश्चिम सेतीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको छ ।तर, यसको प्रगति शून्य छ । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १५ वर्ष आयोजना ओगटेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच आयोजनाका लागि संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभिए) हुन सकेको छैन । यसले गर्दा २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाको निर्माण अझै अन्योलमा छ । ०७१ को साउनबाट निर्माण सुरु गरी ०७६ को पुसको दोस्रो सातामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखी ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८ मा समझदारी भएको थियो । तर, करिब साढे ४ वर्ष बित्दासमेत अहिलेसम्म आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनी नै खुल्न सकेको छैन । जेभिएका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच छलफल भइरहेको भइरहेको छ ।
काम नगर्ने नियत होइन : थ्री गर्जेज
छलफलका क्रममा काम नगरी आयोजना ओगट्न मात्रै ढिलाइ नगरेको चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष या याङले बताएका थिए । ‘प्राविधिक विषयलाई अहिले नै समाधान नगरिएमा पछि आयोजनाको निर्माण ढिलाइ र खर्चिलो हुने भएकाले अहिले नै यसलाई समाधान गर्न लागेकाले केही ढिलाइ भएको हो,’ उपाध्यक्ष याङले भने, ‘प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको हो, नियोजित रूपमा होइन ।’ आयोजना निर्माण हुने कम्पनीमा सरकारका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत, सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेसनको ७५ प्रतिशत स्वपुँजी रहने ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच समझदारी भएको थियो । ७५ प्रतिशतमध्ये २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिने समझदारी भएको थियो ।
अघिल्लो संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले सुदूरपश्चिमवासीलाई १० प्रतिशत र नेपालभरिका सर्वसाधारणलाई १४ प्रतिशत सेयर छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्टले सहयोग गर्ने सम्झौतामा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । आयोजनाका लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्चको पूँजीकरण गर्नेबारेमा नेपाली र चिनियाँ पक्षबीच मुख्य विवाद छ । चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म भएको खर्चलाई कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लागतमा पूजिकरण गर्नु पर्ने अडान राखेको छ । तर, नेपाली पक्षलाई यसमा कानुनी जटिलता रहेको भन्दै स्विकार गर्न सकेको छैन ।
आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर, ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण, २५ सय हेक्टर जग्गा प्राप्ती, विस्थावितको पुर्नस्थापना तथा पुर्नवास लगायतका विषयमा चिनियाँ कम्पनीले चासो जनाउँदै आएको बोर्डले जनाएको छ ।
-नयाँ पत्रिका
