जलविद्युत्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्ने भएको छ । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना आएको र बजेटले पनि जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिएकाले मौद्रिक नीतिमा थप सहज बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ केन्द्रीय बैंक स्रोतले भन्यो, ‘योसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको लगानी सीमा पनि बढ्नेछ ।’
ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाले दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादनका गर्नका लागि सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पनि बाध्यकारी व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।
अन्यको तुलनामा जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा राष्ट्र बैंक केही उदार बन्दै आएको छ । मुलुकको आवश्यकता र यो क्षेत्रमा कर्जा माग बढेपछि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका साथ जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको नीति बनाउन लागेको हो । हाल बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्र र घरेलु तथा साना उद्योग) मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ०७३ वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा अनुपात १५ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यसमध्ये कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको न्यूनतम १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, हालसम्म अधिकांश बैंकहरूले यो सीमा पुर्याएका छैनन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि भएको प्रतिबद्धतासमेत जोड्दा कुल लगानीको करिब १० प्रतिशत जलविद्युत्मा रहेको हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य भुवन दाहालले बताए ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूको पहुँच बढाउन पहल
अधिक तरलताले सीआरआर बढाउन दबाब
‘कुल लगानीको करिब ७/८ प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनामा प्रवाह भइसकेको छ,’ उनले भने । पछिल्ला महिनाहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वस्फूर्त रूपमा जलविद्युत्मा लगानी बढाएको उनले दाबी गरे । ‘आउँदा दिनमा यो प्रवृत्ति अझै बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘तर, यातायात र लगानी वातावरणमा सुधार आवश्यक छ ।’
यस्तै यो क्षेत्रमा लगानीका लागि अन्य क्षेत्रको भन्दा कर्जा सीमा पनि धेरै छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्बाहेक अन्य कुनै एउटा क्षेत्रमा कुल लगानीको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी गर्न पाउँदैनन् । तर, जलविद्युत्मा कुल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । यस्तै जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा पनि दिँदै आएको छ । यसबाहेक जलविद्युत् क्षेत्रलाई नै इंगित गरी लगानी वृद्धिको निर्देशन आउन लागेको यो पहिलोपटक हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेटको केही व्यवस्थाको आधारमा आगामी मौद्रिक नीति कसिलो आउने आकलनहरू गरिएका छन् । ‘मुद्रा बजार र पुँजी बजारलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो । लघुवित्त बैंकहरूका लागि पुँजी वृद्धिको निर्देशन पनि आगामी मौद्रिक नीति मार्फत नै आउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, आन्तरिक विवादका कारण एक वर्षसम्म पनि उक्त निर्देशन जारी हुन सकेन । त्यसकारण उक्त नीति आगामी मौद्रिक नीतिमा पनि दोहोरिन लागेको हो ।
सरकारले निर्धारण गरेको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि दर प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने एक अधिकारीले बताए । सैद्धान्तिक रूपमा प्रयास गरे पनि लक्ष्यहरू पूरा नहुने निश्चितजस्तै छ । तर, पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत औपचारिकता पूरा गर्न खोजेको हो । लामो समयदेखि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक नीति मार्फत केही सम्बोधन हुनेछ । अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) र स्प्रेडदरमा सामान्य परिमार्जन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । बजारमा अधिक तरलता भएका कारण सीआरआर बढाउन सकिने आधार छ । स्प्रेडदर खुला बजारविपरीतको प्रावधान भएको भन्दै गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई हटाउन वा घटाउन पनि उत्तिकै दबाब छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका सबै नेपालीको बैंक खाता र सरकारद्वारा वितरण गरिने रकम बैंक मार्फत पुर्याउनलगायत विषयमा पनि मौद्रिक नीतिमा विशेष कार्यक्रम आउनेछ । तर, यी काम राष्ट्र बैंकका लागि फलामको चिउरा चपाउनुसरह भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । विदेशी विनियमका क्षेत्रमा अमेरिकी डलरको उपयोग सीमा बढाउने र प्रतीतपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) जारी प्रक्रिया केही सरल बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पँगेनीले नीतिमाथि अन्तिम छलफल भइरहेको बताए । ‘कुनै ठूलो समस्या नआए आइतबार नीति सार्वजनिक हँुदैछ,’ उनले भने ।
नीतिबारे एकपटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि जानकारी गराउने मनसायमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल भएकाले सयम यकिन भई नसकेको एक अर्का अधिकारीले बताए । मन्त्री पौडेलसँगको छलफललगत्तै नीति सार्वजनिक हुने स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
