जेष्ठ १४, २०७६
काठमाडौँ — विद्युत् सेवा पहुँचका हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश पछि छन् । सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार कर्णालीका ४३ स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच शून्य छ । सुदूरपश्चिमको १५ वटा स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच पुगेको छैन ।
अन्य ५ वटै प्रदेशका सबै नगरपालिकामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिमका क्रमशः ६ र ४ वटा नगरपालिकामा विद्युत् पहुँच नपुगेको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । ‘दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबैका लागि ऊर्जाको सहज पहुँच पुर्याउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन शून्य भए पनि प्रदेश २ का सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच पुगेका छन् भने सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने गण्डकी प्रदेशको ६ वटा गाउँपालिकामा अझैं विद्युत् पहुँच पुगेको छैन ।
विद्युत् पहुँच प्रतिशतका हिसाबले पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिम पछि परेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् सुविधा पुगेको छ भने सुदूरपश्चिममा यो प्रतिशत करिब ५८ छ । प्राधिकरणबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकको संख्या ४२ लाख ८४ हजार छ ।
नेपालमा निजी क्षेत्र र सरकारी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये करिब आधा विद्युत् गण्डकी प्रदेशबाट उत्पादन हुन्छ । जडित क्षमता १ हजार ७४ मेगावाटमध्ये ४ सय ८१ मेगावाट क्षमताका आयोजना गण्डकी प्रदेशमा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा करिब ७८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सबैभन्दा बढी विद्युतको पहुँच प्रदेश ३ मा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । प्रदेश ३ का ९० प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
प्रदेश २ का करिब ८० प्रतिशत र प्रदेश १ का ७६ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा सबै जनतामा विद्युत् पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
आन्तरिक रूपमा केही आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेपछि ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीचको अन्तर पनि घटेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को फागुन मसान्तसम्ममा विद्युतको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन ५ सय ८५ मेगावाट थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा माग र आपूर्तिको सन्तुलन २० मेगावाटमा झरेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ । अघिल्लो फागुनमा यो असन्तुलन ३ सय ५७ मेगावाट थियो । प्राधिकरणले गत जेठदेखि उद्योगसहित सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । केही साताअघि मात्रै ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ३० मेगावाट उत्पादन सुरु भएको छ ।
आयोजनाको पहिलो युनिटले उत्पादन थालेपछि विद्युत् आपूर्तिको असन्तुलन शून्यमा झार्न मद्दत पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । योबाहेक मकवानपुर र तथा ललितपुरमा अवस्थित वाग्मती सानो हाइड्रोपावरबाट २२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा चैतमा जडान भएको थियो । योबाहेक, कास्कीको रुडी खोला विद्युत् आयोजनाबाट ८ दशमलव ८ मेगावाट पनि फागुनपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म भारतबाट १ हजार ८ सय ३४ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आपूर्ति गरिएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल २ हजार ५ सय ८१ गिगावाट आवर बराबरको विद्युत् आयात भएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार २ सय ६४ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहने ४२ वटा विद्युत् आयोजनाहरू सम्पन्न हुने आकलन गरिएको छ । यसमा दोलखामा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजना, दोलखामै निर्माणाधीन ४० मेगाावटको खानीखोला–१ विद्युत् आयोजना, लमजुङको दोर्दीखोला विद्युत् आयोजना, रसुवागढीको साढे ४२ मेगावाटको साञ्जेन, सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको ओअर सोलुजस्ता आयोजना छन् । फागुनसम्ममा २९ हजार ५ सय ७८ मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजनाका लागि विभिन्न प्रकारका अनुमतिपत्र जारी भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले फागुनसम्ममा ७० आयोजनाबाट १ हजार ३ सय ५ मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । योसँगै प्राधिकरणले हालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाको संख्या २ सय ४६ र कुल जडित क्षमता ५ हजार ३ सय २० मेगावाट पुगेको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
