बुढीगण्डकी प्रभावितले भने- ‘मुआब्जा वितरणमा किन भइरहेको छ ढिलाई’

    304

    बुढीगण्डकी सरोकार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणलगायतका काम सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

    सरोकार समितिको तर्फबाट संयोजक हरेराम ढकालले मंगलबार जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा डुबान पीडितको माग सम्बोधन गर्ने तर्फ सरकार र सरकारी निकायले ध्यान नदिएको तथा आयोजनाको भविस्यका बारेमा समेत पटक पटक अन्यौलता सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    हालसम्म आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने भनिएको ५८ हजार १५३ रोपनीमध्ये गोरखातर्फ तीन हजार ८ सय र धादिङतर्फ ४ हजार ९०० गरी जम्मा ८ हजार ७ सय रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।

     दुई जिल्लाका गरी अझै ४९ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण बाँकी नै रहेको छ । डुवान क्षेत्रको जग्गा रोक्का भएको करिब दुई वर्ष र मुआब्जा घोषणाको एक वर्ष वित्दासमेत मुआब्जा वितरण प्रक्रियाले गति नलिएको भन्दै समितिले आयोजनाप्रति सरकार उदासिन भएको त होइन भन्ने प्रश्न गरेको छ ।

    आयोजनालाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाउने तर स्थानीय वासिन्दाको जायज माग पूरा गरेर आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषयमा कुनै सरकार र राजनीतिक दलको चासो नदेखिनु बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजनाको लागि विडम्बना भएको समितिले जनाएको छ ।

    बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुवान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ ।

    डुवान क्षेत्रका जग्गाको अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक वर्गीकरण गरी डुवानवासीको सुझाव विपरीत मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले यस दिनलाई बुढीगण्डकी डुवानवासीले कालो दिनको रुपमा लिएका छौं ।

    मुआब्जा घोषणा गरेकै दिन डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले तत्कालिन बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेर निर्धा्रित मुआब्जाप्रति असहमति जाहेर गरेको थियो ।

     त्यसपछि यस सरोकार समितिले गृह मन्त्रालयमा मुआब्जाको दररेट पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनको अन्तिम सुनुवाई अहिलेसम्म भएको छैन। उक्त निवेदनको किनारा नलगाई मुआब्जा वितरण गरिए पनि यसलाई अनावश्यक रुपमा लम्ब्याइएको छ।

    मुआब्जा निर्धारणसँगै जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले घरगोठ, फलफूल तथा बोटविरुवाको मुल्याङ्कन गर्न टोली परिचालन गर्ने, पुनर्बास, पुनर्स्थापनाको काम गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषदले ती विषय अहिलेसम्म पारित गरेको छैन।

    एकातिर डुवानबासीलाई अन्याय हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने र त्यही मुआब्जा पनि समयमा वितरण नगर्दा डुवान क्षेत्रका वासिन्दा दोहोरो मारमा परेका छन्।

    हामीले हाम्रा माग जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि हरेक उर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्यााएका छौं। तर यसलाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्क लिएका छैनन्।

    बुढीगण्डकी डुवानवासीले राखेको चालु आर्थिक वर्ष्भित्रै बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएका सबै जग्गाको मुआब्जा वितरण, बजार क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण र पुनर्बास योजना, आयोजनामा सेयर स्वामित्व लगायतका माग पूरा नगरेमा कडा आन्दोलन गर्न पनि पछि डुवानवासी जनता पछि नपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

     

    स्रोत : अर्थ संसार