काठमाडौं, १३ मंसिर – थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गरेर लोडसेडिङ न्यून गर्ने सरकारी योजनाको सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारले गत असोजको दोस्रो साता ल्याएको लोडसेडिङ कार्ययोजनामा २ सय मेगावाट क्षमताको थर्मलप्लान्ट आवश्यक भएकाले तत्काल ८० मेगावाट थर्मलप्लान्ट ल्याउने बोलपत्रसमेत आह्वान गरेपछि उनीहरू यसको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले थर्मलप्लान्टको विकल्पमा भारतबाट विद्युत् आयात, हाल सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको तत्काल मर्मत–सम्भार गरी उत्पादन बढाउन, निर्माणाधीन आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न गर्न, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन र एउटा भए पनि जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियन र कर्मचारी संघले संयुक्त रूपमा बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय मुलुकलाई आर्थिक रूपमा टाट उल्टाउने कदम भएको दाबी गरे । थर्मलप्लाण्ट ल्याउने प्रक्रियालाई एकतर्फी र गोप्य रूपमा अघि बढाएको दाबी गर्दै उनले आपत्ति जनाए । थर्मलप्लान्ट चलाउनुअघि त्यसबाट प्राधिकरणलाई हुने घाटापूर्ति गर्ने योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । लोडसेडिङ अन्त्य गर्न आयोजना निर्माण र नेपाल–भारत ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
उर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले वर्तमान सरकारले केही क्षेत्रमा असल काम गरे पनि थर्मलप्लान्टसम्बन्धी निर्णयमा ठूलो गल्ती गरेको बताए । खिम्ति जलविद्युत् आयोजना र थर्मलप्लान्ट ल्याउने निर्णय एउटै प्रकृतिको काम भएकाले यसले मुलुक र विद्युत् प्राधिकरणलाई हित नगर्ने उनको भनाइ छ ।
भारतले समेत डिजेलप्लान्ट सञ्चालन गर्न नसकेको दाबी गर्दै उनले भने, “थर्मलप्लान्ट नेपालले झनै सञ्चालन गर्न सक्दैन र ल्याउनु पनि हुँदैन ।” प्लान्ट सञ्चालन नै गर्नुपरे पनि सरकारसँग भएका र निजी क्षेत्रसँग रहेका प्लान्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताए । प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक मोहनकृष्ण उप्रेतीले थर्मलप्लान्ट सञ्चालनबाट राहतभन्दा बढी मुलुकलाई बेफाइदा हुने बताए ।
नेपाल युरोप चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष दिव्यमणि भण्डारीले नयाँ थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्ने निर्णय कसैको स्वार्थ र महŒवाकांक्षामा आएको आरोप लगाए । “यसको टेन्डर डकुमेन्टसमेत एउटा कम्पनीले मात्रै बोलकबोल गर्न सक्ने गरी ल्याइएको छ,” उनले भने, ६ अर्ब रुपैयाँमै सञ्चालन गर्न सक्ने देखिए पनि ९ अर्ब रुपैयाँ लागत तोकिएको छ ।” टेन्डर अवधिसमेत निकै कम राखिएकाले यो प्रक्रिया नै पूर्ण नरहेको उनले बताए ।
“सरकारको निर्देशन हामीले पालना गर्नुपर्ने हुनाले थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी काम अघि बढाइएको हो,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, “सरकारले यो सञ्चालन गर्दा हुने घाटा पूर्तिको निर्णय नगरेसम्म काम अघि बढाउँदैनौं ।” जडान र सञ्चालनको नोक्सानी सरकारले नबेहोरे काम अघि नबढ्ने उनको भनाइ छ ।
थर्मलप्लान्टसम्बन्धी सरकारी निर्णय हालको उत्पादन, वितरण र प्रसारण प्रणालीलाई नष्ट गर्न उन्मुख रहेकोे प्राधिकरणका कर्मचारीको भनाइ छ । कर्मचारी युनियनका शंकर बराकोटीले बजेटको शीर्षकमै नराखिएको थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय कमिसनमुखी भएको बताए । भएका ४३ मेगावाट क्षमताकै थर्मलप्लान्ट सञ्चालनमा नआएको बताउँदै उनले नयाँ प्लान्टभन्दा सरकारी र निजी क्षेत्रका मौजुदा प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउन माग गरे । खरिद गरिने ८० मेगावाटको डिजेल प्लान्टबाट वार्षिक ५ अर्ब २२ करोड ५६ लाख ३३ हजार र ऋणबाट सञ्चालन गरिने प्लान्टबाट ६ महिनामा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
सरकारले २०६५ सालदेखि नै थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्दै आए पनि यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नभए यो वर्ष माघ र फागुनमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने विकराल अवस्था प्रक्षेपण गरेपछि सरकारले असोजको दोस्रो साता कार्यान्वयन मिति र अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिको नामसमेत किटेर विद्युत् कटौती दैनिक १० देखि १२ घण्टामा राख्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो । थप बजेट नभएपछि कार्ययोजना अघि बढाउन समस्या परेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
