गोरखा, ३१ भदौ-
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् अयोजनाले पुनस्र्थापना नीति बनाउने तयारी थालेको छ । आयोजनाबाट विस्थापित हुनेहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पुनस्र्थापना नीति बनाउन लागिएको हो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसहितको सहभागितामा नीति बनाउने तयारी थालिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले जानकारी दिए । उनले नीतिको प्रारम्भिक खाका आगामी ९ महिनाभित्र तयार गर्ने बताए । “नीति बनाउने काम थाल्नुअघि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग चरणबद्ध छलफल गर्ने तयारी भैरहेकोे छ,” उनले भने ।
गोरखा र धादिङको सीमा भएर बग्ने बूढीगण्डकीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउँदा दुवै जिल्लाका २३ गाविसका ५० हजार बासिन्दा विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । तीमध्ये पूर्ण रूपमा प्रभावित हुने र आंशिक प्रभावित हुनेका लागि पुनस्र्थापनाको छुट्टाछुट्टै नीति बनाइने देवकोटाले बताए । उनले भने, “घरजग्गा पूरै डुबानमा पर्ने तथा जग्गा जमिन र घरजग्गामध्ये एक चीजमात्रै डुबानमा पर्नेहरूको विवरण तयार गरी पुनस्र्थापना नीति बनाउने तयारी गरेका छौं । प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गरे पनि जग्गा जमिन र घरवास नभएकाहरूलाई पनि जीविकोपार्जनमा सघाउने खालका कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । ”
उनीहरूलाई कहाँ पुनस्र्थापना गर्ने भन्नेबारे आयोजनाका परामर्शदाता, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, बुद्धिजीवीलगायतसँग छलफल गरिने अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए । आयोजनाले सकेसम्म जनचाहनाअनुसार नै पुनस्र्थापना गर्ने बताउँदै उनले भने, “सामूहिक बासस्थानको व्यवस्था गर्न पहल गर्छौं । उनीहरूको सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धलाई पनि विशेष रूपमा ख्याल गरेर पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नेछौ ।”
आयोजनालाई विकास समितिमातहत ल्याउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । भदौ दोस्रो सातासम्ममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिसक्ने भनिए पनि सम्झौता प्रक्रिया जारी रहेको अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययनको काम गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आयोजना विकास समितिविच स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता हुन बाँकी छ ।
