त्रिशूली ‘ए’ मा विवादास्पद निर्णय

    461

    क्षमता बढाउन चीनले ऋण थप्यो

    काठमाडौं, पुस ४ – निर्माण अवधि २ वर्ष र लागत ४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने विवादास्पद माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाका लागि थप लाग्ने रकम सरकारले चीनबाट ऋण लिने भएको छ । वर्षायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढाउने गरी निर्माण गर्दा लाग्ने थप लागत रकम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिने भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी गेजुवाको मागबमोजिम ६० मेगावाट क्षमतामा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ । यो आयोजना चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ । उक्त आयोजना ८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा ठेक्का लिएर चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेको छ ।

    माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ को वर्षायामा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न थप लागत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ (४३ मिलियन डलर) लाग्छ । चिनियाँ एक्जिम बैंकले उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउँदा लाग्ने थप रकम दिन तयार रहेको प्रतिबद्धतापत्र सरकारलाई पठाएको जानकारी सम्बन्धित अधिकारीले दिए । ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले चिनियाँ एक्जिम र चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसित केही दिनअघि राजधानीमा भेटी उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउँदा थप हुने लागत रकमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण बढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ अधिकारीले सहयोग गर्ने मौखिक आश्वासन दिएको र हालै बैंकले लिखित प्रतिबद्धतापत्र पठाएको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

    ‘चिनियाँ बैंकले माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता बढाउँदा बढ्ने पूरै रकमका लागि थप सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धतापत्र हालै सरकारलाई पठाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउँदा रकमको अभाव हुने छैन ।’

    चिनियाँ एक्जिम बैंकले सरकारलाई १ दशमलव ७५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण दिएको छ, थप रकमसमेत त्यत्ति नै ब्याजदरमा दिने छ । सरकारले विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग भने विद्युत् प्राधिकरणलाई ८ प्रतिशतसम्म ब्याजमा दिने गरेको छ । नेपाली जनताका लागि विदेशीले दिएको सहुलियतपूर्ण सहयोगमा बीचमा कमिसन खाए जसरी बढी ब्याजमा विद्युत् आयोजना बनाउन दिने सरकारको नीतिले बिजुलीको लागत महँगो पर्ने र सहयोग पाउने जनता नै पीडित हुने अवस्था रहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । चिनियाँ बैंकको प्रतिबद्धतापछि मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम चिनियाँ ठेकेदारलाई उक्त आयोजना वषर्ायाममा मात्र ३० मेगावाट क्षमता बढ्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अनुमति दिने बाटो खुलेको दाबी अधिकारीको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक साताअघि नै ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ को क्षमता बढाउन ठेकेदारलाई अनुमति दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को अब बस्ने बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने जानकारी स्रोतले दिए ।

    प्राधिकरणद्वारा गठित दुई छुट्टाछुट्टै प्राविधिक समितिले उक्त आयोजना वषर्ायाममा मात्र क्षमता बढ्ने गरी निर्माण गर्नु प्राविधिक तथा आर्थिक दुवै हिसाबले अनुपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिएपछि क्षमता बढाउने प्रस्ताव रोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराईले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने प्रस्ताव पुनः अघि बढाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा सहसचिव मोतीबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले प्राधिकरणका दुई समितिको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको दबाबमा उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउन प्राविधिक तथा आर्थिक दुवै हिसाबले उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावपछि मन्त्रालयले क्षमता बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो ।

    निर्माण सुरु भएको दुई वर्ष पुगिसकेको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ मा क्षमता बढाउन नयाँखाले भेरिएसनको स्वीकृति दिँदा मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला आयोजनाको निर्माण अवधि दुई वर्षपछि धकेलिने र लागतसमेत करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बढ््ने विद्युत्् प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्् । यो ईपीसी कन्ट्राक्टमा निर्माणाधीन आयोजना हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ईपीसी कन्ट्राक्टमा क्षमता र लागत बढाउने गरी स्कोप भेरिएसन गर्नु कानुन विपरीत हुन्छ ।

    ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता विपरीत माथिल्लो त्रिशूली ‘ए’ को ३० मेगावाट क्षमता बढाउन उक्त आयोजनाको ठेक्का रकम ८ करोड ९० लाख डलरमा ४ करोड ३० लाख डलर बढाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

    Source : Kantipur