हेजिङ सुविधा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती

284

हेजिङ नियमावली जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन

चैत्र ६, २०७७
काठमाडौँ — नियमावली जारी भएको करिब दुई वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताले हेजिङ सुविधा पाउन सकेका छैनन् । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले आउने जोखिम न्यूनीकरण गर्न विदेशी लगानी भएका तथा ठूला परियोजनालाई हेजिङको व्यवस्था आए पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

हेजिङ नियमावली जारी भएपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयार गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छैन । त्यसैले उक्त व्यवस्था नै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ । ‘कार्यविधि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले भने, ‘यो राष्ट्र बैंकभन्दा पनि बढी सरकारसँग सम्बन्धित छ ।’ यद्यपि कार्यविधि स्वीकृत भएर आएलगत्तै कार्यान्वयनमा आउने मिश्रले दाबी गरे ।

कार्यविधिउपर छलफल चलिरहेकाले अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अर्थसचिव एवं राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सञ्चालक शिशिर ढुंगानाले बताए । ‘कार्यविधिमा केही विषय परिमार्जन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘संशोधन गरिएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा छ । त्यहाँबाट परित भएपछि कार्यान्वयनका लागि पठाउँछौं ।’ संशोधनमा हेजिङ लिने र दिनेबीच सहमति गरेर शुल्क तय गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि ढुंगानाको भनाइ छ । यो हेजिङ सुविधा कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा एउटा मुख्य विवादको विषय हो ।

सरकार वा राष्ट्र बैंक जहाँबाट ढिलाइ भए पनि लगानीकर्ताले अझै हेजिङ सुविधा नपाउनु दुर्भाग्य भएको जानकारहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंक र सरकारबीच खासगरी दुई विषय कोष स्थापना तथा परिचालन र शुल्क निर्धारणमा कुरा नमिलेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्रोतले बताएको छ । जसअनुसार शुल्क निर्धारणका विषयमा सरकारले हेजिङ लिने र दिनेबीच सहमति तय हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले पूर्वाधारका परियोजनामा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार हेजिङ नियमावली तयार पारियो । अहिले सोही विषयले समस्या गरेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । ‘कोषमा राष्ट्र बैंकले मात्र रकम राख्ने भन्ने हुँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्र बैंकले यस्ता धेरै कोषमा रकम राखिसकेको छ, अझै पनि कति वटामा राख्ने ?’ सरकारले पनि कार्यविधि स्वीकृत गर्न नचाहेको र राष्ट्र बैंकले पनि कोष स्थापना गर्न इच्छा नदेखाएकाले समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारले २०७५ पुस १७ मा ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५’ पारित गरेको थियो । उक्त नियमावली २०७५ फागुन १३ मा राजपत्रमा प्रकाशन भयो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सोही वर्षको फागुन २६ गते कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन जारी भएको पनि दुई वर्ष पुगिसकेको छ । यसबीचमा कुनै पनि लगानीकर्ता वा परियोजनाले यो सुविधा पाएका छैनन् ।

जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बद्ध ठूला आयोजनालाई लक्ष्य गरी सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले हेजिङ व्यवस्था ल्याएको हो । विदेशी विनिमय दरको उतारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी थियो । हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्छ ।

त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमय दरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाका नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गरिनेछ । ‘जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यसरी लक गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।’

परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । साथै एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिन्छ ।

विदेशी विनियम दरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो । जस्तै, कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्यायो । ऋण ल्याउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ विनिमय दर थियो । विनिमय दर प्रायः घटबढ भइरहन्छ । मानौं, विनिमय दर घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्‍यो । यस्तो अवस्थामा एक डलर बराबर नेरु १ सय १४ मा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ ।