जल, जमीन र जडीबुटीबाटै सुदूरपश्चिमको समृद्धि

    321

    धनगढी । सुदूरपश्चिमको दीर्घकालीन समृद्धिको पहिलो आधार जल, जमीन र जडीबुटी नै भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । आइतवार व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिमको निजीक्षेत्रले आगामी बजेट २०७३/७४ मा चारओटै विकास क्षेत्रबराबर सुदूरपश्चिममा पनि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जलस्रोत, कृषि, जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्र नै क्षेत्रीय विकासको मूल आधार भएको भन्दै पूर्वाधार विकासका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ बजेट आउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।

    सेती–महाकालीलगायत ठूला जलविद्युत् आयोजना र जडीबुटी प्रशोधन कारखाना स्थापनाबाट सुदूरपश्चिममा क्रान्तिकारी आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सकिने भएकाले त्यसका लागि सरकारले न्यायोचित रूपमा समान बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सेती अञ्चल संयोजक गोपाल हमालले बताए । माछापालनका लागि कैलाली–कञ्चनपुर उपयुक्त स्थान भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधार विकासमा लगानी बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    ‘चीन र भारत दुवै छिमेकी मुलुक जोडिएको सुदूरपश्चिमको पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिने हो भने आगामी १० वर्षभित्र यो क्षेत्र नेपालकै धनी बन्न सक्छ,’ उनले भने । मुलुकका पाँच विकासक्षेत्रमध्ये चार विकासक्षेत्रमा निर्यात नाका, मेडिकल कलेजलगायत सवै सुविधा हुने तर, पाँच भागको एक भाग सुदूरपश्चिममा नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘सुदूरपश्चिममा यतिका वर्षसम्म एउटै निर्यात नाका नभएको अवस्थामा यस क्षेत्रको कसरी विकास हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

    खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सुदूरपश्चिममा कृषिको विकासका लागि प्रभावकारी योजनासहित काम अघि बढाउनुपर्ने कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशदत्त जोशीको भनाइ छ । ‘यहाँ हामी हरेक वर्ष चिनीको राजनीति गर्छौं,’ उनले भने, ‘कैलालीबाट मात्रै दैनिक २ देखि ३ ट्रक चिनी बाहिर जान्छ ।’ सुदूरपश्चिमको कैलालीस्थित बासुलिङ चिनी मिल सञ्चालनमा आएमा उखु कृषकको सङ्ख्या बढ्ने र त्यसबाट रोजगारीसमेत सृजना हुने उनले बताए । यसका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

    ब्रह्मदेवको १३ किलोमिटरको बाटो खोलेर सरकारले भारततर्फको पश्चिमी ढोका खोल्न सक्ने हो भने यसले नेपालकै आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारी बताउँछन् । सुदूरपश्चिमको पर्यटन व्यवसायको विकास गर्न राज्यले यो क्षेत्रमा ‘इथ्नोकल्चर’ र ‘एग्रो–इको टुरिजम’का कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

    राज्यले लगानीका लागि सही नीति मात्रै बनाइदिए पनि यस क्षेत्रमा खुलेका वाणिज्य तथा विकास बैङ्क लगानी गर्न तयार रहेको साझा विकास बैङ्क, केन्द्रीय कार्यालय, धनगढीका अध्यक्ष झपट बोहराले बताए । जलविद्युत्, इको–टुरिजम, कृषिजन्य उद्योग, हर्बल उत्पादन, उखुखेती, तरकारी खेती, जडीबुटी, पशुपक्षी र माछापालनलगायत क्षेत्रमा बैङ्कहरूले पर्याप्त लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

    दातृनिकायबाट १ प्रतिशत ब्याजमा पाइने रकमलाई आफू ‘ग्यारेण्टी’ बसेबापत सरकार र राष्ट्र बैङ्कले २–२ प्रतिशत लिने गर्दा करीब ६ प्रतिशत ब्याज पुग्ने गरेको उनले बताए । त्यसैले, दातृनिकायबाट प्राप्त भएको सस्तो ऋण सोझै बैङ्कहरूलाई कर्जा लगानी गर्न दिने हो भने ऋणीहरूले सुलभ दरमा कर्जा उपभोग गर्न पाउने उनको भनाइ छ । अहिले उद्यमी र बैङ्कर्सबीच ब्याजदरको विषयलाई लिएर मतमतान्तरको अवस्था सृजना भइरहेको उनले बताए ।

    स्रोत : अभियान