जलविद्युतलाई सहुलियत दिन स्रोत व्यवस्था गर : प्रधानमन्त्री कार्यालय

    228

    निजी ऊर्जा उत्पादकलाई भ्याट फिर्ताबापत प्रतिमेगावाट एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ

    प्रधानमन्त्री कार्यालयले जलविद्युत् आयोजनालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताबापतको सहुलियत दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले आव ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

    आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको व्यवस्थाअनुसार ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई थप १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्छ । तर, आयोजनाहरूले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

    गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणपत्र र कार्ययोजनामा समेत यो सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले रकम नै व्यवस्था गरेको छैन ।

    १८ साउनमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कार्यायोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गरेको थियो । बैठकले सहुलियत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए ।

    ऊर्जाले सिफारिस गर्छ, अर्थ दिँदैन

    ऊर्जा मन्त्रालयले भ्याट सहुलियतका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । रकम विनियोजन हुनेमा ऊर्जाका अधिकारी ढुक्क थिए । तर, अर्थले रकम नै विनियोजन नगरेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । ‘चालू आवसम्ममा करिब २ सय मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने अनुमान गरी ती आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन एक अर्ब माग गरेका थियौँ,’ पन्थले भने । केही दिनअघि संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि लगानीकर्तालाई घोषित सहुलियत नदिँदा सरकारले विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको बताएको थियो ।

    कार्यविधिमा अर्थको असहमति

    ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनालाई प्रदान गरिने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि–०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यही कार्याविधिका आधारमा ऊर्जाले निर्माणसम्पन्न भएका आयोजनालाई सहुलियत उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, कार्यविधि प्रष्ट नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने भन्दै अर्थले रकम दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत रहेको कार्यदलले कार्यविधि बनाएको हो ।

    पोस्टेट रेट पनि पाएनन्

    ०७१ भित्र निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनालाई दिने भनिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को हालको दर (पोस्टेट रेट) पनि लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना नदिएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भुक्तानी रोकेको छ । सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण योजना ०६८ मार्फत ०७१ भित्र निर्माण हुने आयोजनालाई सुक्खायामको ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको ४ रुपैयाँ ८० पैसा प्रतियुनिट पिपिए दर दिने बताएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको ऋण तिर्ने अवधि (पे–ब्याक पिरियड) ७ वर्ष कायम गरिएको थियो । २३ आयोजनासँग प्राधिकरणले यहीअनुसार सम्झौता गरेको छ ।

    सरकारले विश्वास गुमायो

    खड्गबहादुर बिष्ट

    अध्यक्ष, इपान

    प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने घोषणा अझै कार्यान्वयन भएको छैन । घोषणा गरिएको सुविधा नदिँदा एकातर्फ लगानीकर्ता निराश बनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले पनि विश्वाससमेत गुमाइरहेको छ । बजेटमार्फत ल्याएको र सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको सुविधा कार्यान्वयन हुँदैन भने लगानीकर्ताले कसलाई विश्वास गर्ने ? ऊर्जा मन्त्रालयले सुविधा उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमार्फत आफैँले घोषणा गरेको सुविधा नदिएर लगानीकर्तालाई धोका दिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना ल्याएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

    स्रोत : नयाँ पत्रिका