चिनीमिलबाट बिजुली उत्पादन गर्न उद्योगी अनिच्छुक

    507
    सरकारले मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका चिनीमिलको बगासबाट सह–उत्पादनका रुपमा उपलब्ध हुने बिजुली किन्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि यसमा उद्योगीले चासो नदेखाएको पाइएको छ । झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुने हुँदा उद्योगीले चासो नदिएका हुन्।
    पोहोरसम्म किनिदिने ग्यारेन्टी गरे चिनीमिलको बगासबाट बिजुली निकाल्न तयार रहेको, त्यसले लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने र सरकारले यसमा वास्ता नगरेको तर्क गर्दै आएका उद्योगीहरु अहिले सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्दा चुपचाप बसेका छन् ।
    ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक, २०७२’ घोषणा गरी बगास, वायुलगायत स्रोतबाट कम्तीमा दुई सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएर प्रस्ताव माग गर्दा दुईवटा चिनीमिलले मात्र प्रस्ताव पेस गरको विद्युत विकास विभागले जानकारी दिएको छ । देशभरमा एक दर्जन चिनीमिल छन् ।

    संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजनाको २७औं बुँदामा चिनी उद्योगको बगासबाट सह–उत्पादनका रुपमा उपलब्ध हुने विद्युत ऊर्जा मन्त्रालयले करार गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन विभागका उपमहानिर्देशक नविनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल काम सुरु गरेको थियो ।

    चिनी उद्योगलाई आफूले प्रयोग गरेर बाँकी रहेको बिजुली बेच्ने प्रस्ताव पेस गर्न सरकारले आग्रह गरे पनि पर्याप्त प्रस्ताव नपरेको सिंहले जानकारी दिए । ‘बिजुली बेच्न उद्योगीले चासो नदिएको देखियो, यही अवस्थामा यो स्रोतबाट बिजुली उत्पादन हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

    विभागका अनुसार हालसम्म अन्नपूर्ण सुगर मिल (सर्लाही), एभरेस्ट सुगर एन्ड केमिकल इन्ड्रस्ट्रिज (जनकपुर) र बासुलिङ सुगर मिल एन्ड जिआई लिमिटेड (कैलाली) ले प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । प्रस्ताव माग गर्ने सोमाबार अन्तिम म्याद थियो । पर्याप्त प्रस्ताव नआएपछि विभागले आगामी जेठ ११ सम्म म्याद थपेको छ ।

    जेठ ११ सम्म उद्योगबाट जेजति प्रस्ताव आउँछन् तिनको प्रारम्भिक अध्ययन गरेर विभाग र प्राधिकरण र विभागको टोली सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जाने सिंहले जानकारी दिए । ‘ती उद्योगबाट कति बिजुली आउँछ वा दिन सक्छन्, सम्भाव्य छ÷छैन त्यसको विस्तृत अध्ययन हुन्छ,’ उनले भने ।

    चिनी उद्योगको बगासबाट सह–उत्पादनका रुपमा उपलब्ध हुने बिजुलीमध्ये उद्योगकै आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको खरिद सम्झौता (पिपिए) गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडन करार गर्ने सरकारको योजना छ । उक्त कार्य संकट निवारण घोषणा भएको दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

    सरकारले फागुनमा संकट निवारणकाल घोषणा गरेको थियो तर दुई महिना सकिन लाग्दासम्म उद्योगीको चासो नदेखिएपछि यहाँबाट सरकारले आस गरेको बिजुली नआउने निश्चित भएको छ । चिनी उद्योगका मालिकले यसअघि आफ्ना कारखानाबाट हिउँदमा क्षमताको आधा बिजुली सरकारलाई दिन सक्ने घोषणा गर्दै आएका थिए । लोडसेडिङ कम गर्न यसको उल्लेख्य भूमिका हुने भन्दै सरकारले यसमा चासो नदिएकोमा उद्योगीले गुनासोसमेत गर्ने गरेका थिए ।

    औपचारिकरुपमा प्रक्रिया अघि बढाएर बिजुली माग्दा भने उद्योगीले बेवास्ता गरेका छन् । ‘चिनी मिलबाट सहउत्पादनका रुपमा बिजुली उत्पादन हुने भने पनि त्यसमा व्यवसायी नै विश्वस्त नरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । ‘अरु समयमा सरकारले हाम्रो बिजुली लिएन भन्दै गुनासो गर्छन् तर कानुनी प्रक्रियाअनुसार माग्दा चासो दिँदैनन्,’ प्रधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘कुनै पनि चिनी मिलबाट सरकारलाई दिने गरी बिजुली उत्पादन हुँदैन ।’

    चिनी मिलबाट पर्याप्त उत्पादन हुने भए तिनलाई ग्रिडको बिजुली नै नचाहिने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । तर, यस्ता उद्योगबाट बिजुली नै उत्पादन नहुने पनि केही अधिकारीको तर्क छ । यही अवस्थामा सरकारको ऊर्जा संकट निवारणको महत्वकांक्षी योजना असफल हुने देखिएको छ ।

    स्रोत : नागरिक