ऊर्जा मन्त्रालयलाई विवरण दिन बिधुत विकास विभागको आनाकानी – सचिव कोइरालाले गरे हस्तक्षेप

    585

    -लाइसेन्स लिएर पनि आयोजना निर्माण नगरी पाँच वर्षभन्दा बढी समय गुजारेका जलविद्युत् आयोजनाको विवरण नबुझाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवले विद्युत् विकास विभागमा हस्तक्षेप गरी सम्पूर्ण विवरण लिएका छन् ।
    पटक–पटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि विभागका केही अधिकारीले विवरण उपलब्ध गराउन असहयोग गरेपछि ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले मन्त्रालयका प्रशासन, कानुन र बजेट महाशाखाका सहसचिवसहित विभाग गएर विवरण लिएका हुन् । उनले विभागका अधिकारीलाई १४ दिनभित्र सबै आयोजनाको विवरण पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
    “जिम्मेवारी लिएका सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेकाले विभाग गएर विवरण लिएको हुँ,” कोइरालाले कारोबारसँग भने, “विभागमा धेरै आयोजनाका फाइल पेन्डिङ भएको गुनासा आएका थिए ।”
    देशमा बर्सेनि लोडसेडिङ बढ्दै जाने तर आयोजना नबनाई लाइसेन्समात्र ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि सचिव कोइरालाले त्यस्ता आयोजनाको विवरण उपलब्ध गराउन विभागलाई लिखित तथा मैखिक ताकेता गरेका थिए ।
    ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका ठूला ५० आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स पाएका कम्पनीको लाइसेन्स अवधि पाँच वर्ष नाघिसकेको छ । पाँच वर्ष अवधि गुजारे पनि हालसम्म ती कम्पनीले उत्पादन हुने बिजुली जोड्न (कनेक्सन एग्रिमेन्ट), विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का साथै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि गत असारको दोस्रो सातादेखि मन्त्रालयले छानबिन थालेको छ ।
    ऊर्जाले नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको नाममा रहेको त्रिशूली– १ (२१६ मेगावाट) र सेती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको नाममा रहेको माथिल्लो सेती– १ (२१ मेगावाट)को लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । नेपाल वाटरले २०६३ पुस २४ गते सरकारबाट विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमति पाएको थियो । उसको लाइसेन्स समय गत पुस २३ गते सकिएको छ । त्यस्तै, सेती हाइड्रोपावरले २०६३ असार २५ मा लाइसेन्स पाएको थियो ।
    विद्युत् ऐन २०४९ को दफा ५ मा विद्युत् सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ । ऐनले दुई वर्ष आयोजनाको अध्ययन, बाँकी तीन वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नसक्ने आधारमा बढीमा पाँच वर्षसम्मका लागि लाइसेन्स दिने गर्छ ।
    ऊर्जाले हालसम्म १६ हजार ३ सय ७५ मेगावाट क्षमताका ५ सय ११ आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न लाइसेन्स दिएको छ । हालसम्म ७ सय मेगावाटमात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ भने यो वर्ष ४० मेगावाटमात्र विद्युत् थप हुँदैछ ।
    सर्वेक्षण अनुमति पाएर पनि समयमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट, पीपीएका साथै लगानी जुटाउन नसकेका कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दिएर लाइसेन्स ओगटिरहेको विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । “राजनीतिक अस्थिरताले केही समस्या पारेको भए पनि त्योभन्दा ठूलो समस्या लगानी गर्ने पुँजी नहुनु हो,” उनले भने, “न्यूनतम् २० प्रतिशत स्वपुँजी जुटाउन नसक्नेले अर्बौं रुपैयाँका आयोजना बनाउन सक्दैनन् ।”
    उनका अनुसार १ सय मेगावाट आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँका दरले पनि १५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । १५ अर्बको २० प्रतिशत स्वपुँजीलाई माने पनि लगानीकर्ताले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । नेपाली लगानीकर्तासँग यत्रो लगानी गर्ने हैसियत नभएकाले लाइसेन्स ओगट्न राजनीतिलाई दोष दिइएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
    २० मेगावाटको बूढीगंगा आयोजना बनाउन सरकारले प्रयास थालेको ८ वर्ष बितिसकेको बताउँदै उनले भने, “बल्ल डेढ अर्ब रुपैयाँ कुवेत फन्डबाट जुटेको छ, बाँकी रकम जुट्नै बाँकी छ ।” उनका अनुसार केही कम्पनीले ‘एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले लगानी गर्दैछन्’ भनेर लाइसेन्स अवधि थप्ने प्रयास गरिरहेका छन् । एडीबीले कालीगण्डकीपछि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी नगरेको उनले बताए ।
    त्यस्तै, अरुण तेस्रोको अवसानपछि विश्व बैंकले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने भनेर ऊर्जा विकास कोष स्थापना गरे पनि हालसम्म यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । कोषबाट रकम निकासा नहुँदा कावेली आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई कर्जा दिने विश्व बैंकअन्तर्गतको आईएफसीले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेको छैन ।
    ऊर्जाले सर्वेक्षण लाइसेन्सको समय सकिएका ठूला कम्पनीसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट मागेको छ । मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागमार्फत ३५ दिनको समयसीमा दिएर उनीहरूसँग कनेक्सन एग्रिमेन्ट मागेको हो ।