आगामी हिउँदमा थप १ सय मेगावाट विद्युत् आयातका लागि कुसाहदेखि दुहवीसम्म १५ किलोमिटर लामो प्रसारण–लाइन बनाउन भारतले सहयोग गर्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा भारतीय दूतावासकी इकोनोमिक कन्सुलर अञ्जु रञ्जनले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकी हुन् ।
नेपालले भारतबाट थप १ सय मेगावाट बिजुली आयातका लागि १३२ केभी प्रसारण–लाइन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । कुसाहदेखि दुहबीसम्म १५ किलोमिटर नेपालतिर र ३ किलोमिटर भारततिर पर्छ । दुहवी–कटैया १३२ केभी प्रसारण–लाइनबाट ७५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भइरहेको छ ।
छलफलमा रञ्जनले प्रसारण–लाइन निर्माणमा भारतको सहयोग रहनुका साथै सहजीकरण पनि गर्ने जानकारी गराएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले बताए । उनले भारतको ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस भएको प्रसारण–लाइनसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउन रञ्जनलाई आग्रहसमेत गरेका थिए ।
नेपालले आगामी २५ वर्षसम्मका लागि भारतबाट १ सय ५० मेगावाट बिजुली किन्न सम्झौता गरिसकेको छ । प्रसारण–लाइन नभएका कारण आयात गर्न सकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्ष नै यो प्रसारण–लाइन बनाउन प्रस्ताव तयार गरी थप सहयोगका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत त्यहाँको ऊर्जा मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
त्यसबेला ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण–लाइनलाई जोड दिनुपर्ने कुरा उठेपछि यसबारे कुरा टुंगिएको थियो । यो वर्ष ऊर्जा संकट अझ बढ्ने संकेत पाएपछि नेपालले फेरि यो प्रसारण–लाइन निर्माणको पहल थालेको हो । प्राधिकरणले आगामी हिउँदमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
दुई वर्षअघि प्राधिकरणले यसको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसकेको छ । योलगायत अन्य विभिन्न क्षमताका प्रसारण–लाइन बनाउन २ करोड ७० लाख डलर लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले भारतबाट थप बिजुली आयात, थर्मल प्लान्ट सञ्चालन र विद्युत् चुहावट घटाएर हिउँदमा लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा राख्ने तयारी गरेको छ ।
गत हिउँदमा प्राधिकरणले भारतबाट १ सय ४५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरेको थियो । अहिले पनि विभिन्न सात नाकाबाट गरी १ सय २५ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । उसले यो वर्ष भारतबाट ३५ करोड युनिट बिजुली थप आयात गरेर १ अर्ब ५ करोड युनिट पु¥याउने तयारी गरेको छ ।
बर्सेनि विद्युत्को माग ८० मेगावाटका दरले बढ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा अघिल्लो वर्ष ४, गत वर्ष ८ मेगावाटमात्र विद्युत् थप भएको छ । यो वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् थप हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले हालसम्म १६ हजार ३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार यो वर्ष बिजुलीको माग बढेर १ हजार १ सय ६३ मेगावाट पुग्नेछ । गत वर्ष १ हजार ५६ मेगावाट पुगेको थियो, हाल ९ सय ७५ मेगावाट हाराहारीमा छ । अझै ३ सय ८० मेगावाट अपुग भएपछि दैनिक ५ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
