ऊर्जा खपत बढयो

    52
    ग्रामीण क्षेत्रका १० मध्ये ३ परिवार अँध्यारामा बस्न बाध्य

    काठमाडौँ — ऊर्जा खपतको दर पछिल्लो वर्ष ९ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा आइतबार जारी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ऊर्जा खपत बढेको हो ।

    चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ऊर्जा खपत ९ हजार १९ दशमलव ४ टन तेल शक्ति बराबर पुगेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो ८ हजार २ सय ५७ टन तेल शक्ति थियो । एक टन तेल शक्ति बराबर ११ हजार ६ सय ३० किलोवाट प्रतिघण्टा ऊर्जा हुन्छ ।

    चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा विद्युत् खपतको मात्रा पनि बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तुलनामा अहिले विद्युत् खपत १८ प्रतिशतले बढेको छ । यो आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा विद्युत् खपत ३ हजार ५ सय ९९ गिगावाट घण्टा पुगेको छ । विद्युत् खपत उद्योगमा भन्दा घरायसी प्रयोजनका लागि बढी छ । वार्षिक औसत ४५ प्रतिशत विद्युत् घरायसी प्रयोजनको लागि खपत हुने तथ्यांक छ । औद्योगिक क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत विद्युत् खपत हुन्छ ।

    नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ सय ७७ किलोवाट घण्टा पुुगेको छ । यो तथ्यांक दक्षिण एसियामा नै न्यून भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सरकारले आगामी वर्षहरू प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर बढाउने नीति लिएको छ ।

    सरकारले आगामी वर्ष ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले यसको मुख्य आधार ऊर्जाको उपलब्धता र उत्पादनलाई मानेको छ । गत वर्ष आर्थिक वृद्धि ७ दशमलव ४ प्रतिशत थियो ।

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत भएको अवस्थामा दुई वर्षपछि विद्युतको उच्चतम माग २ हजार २ सय मेगावाट कट्ने र यसका लागि उत्पादन क्षमता करिब २ हजार ९ सय मेगावाट हुनुपर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

    यो आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा राष्ट्रिय प्रणालीमा ७२ मेगावाट विद्युत् थप भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्म सम्पन्न भएका ११ आयोजनाबाट यो परिणाममा विद्युत् थपिएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा १ सय १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । चालु अािर्थक वर्षमा ३० मेगाावटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनासहित अन्य साना आयोजना सम्पन्न भएका हुन् । दार्चुलामा बनेको चमेलिया सरकारी लगानीमा बनेको आयोजना हो । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित साना अन्य आयोजना पनि पछिल्ला महिनामा सम्पन्न भएका हुन् ।

    म्याग्दीमा बनेको थापाखोला विद्युत् आयोजनाबाट १३ मेगावाट, इलामको अपर माई सीबाट ५ दशमलव १ मेगावाट, ताप्लेजुङको फावाखोलाबाट ५ मेगावाट, इलामको पुवा खोला आयोजनाबाट ४ मेगावाट, कास्कीको सर्दिखोला आयोजनाबाट ४ मेगावाट थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् थप भए पनि विद्युतको माग र आपूर्तिबीचको असन्तुलन कायमै छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अहिले विद्युतको उच्चतम माग १ हजार ५ सय मेगावाट भए पनि एक हजार ४४ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । अपूग विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको छ । प्राधिकरणले वैशाख मसान्तबाट उद्योगसहित सबै क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो ।

    लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनामा भारतबाट १ हजार ८ सय ३४ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् आयात भएको अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

    विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरूमार्फत निर्माणाधीन कुल ७ सय १० मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत् निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् ।

    यसमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ दुई वर्ष, ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना तीन वर्षभित्र र १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजना आव २०७९/८० भित्र वर्षभित्र सम्पन्न हुने सरकारी लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महिनासम्म विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीलाई १ सय १९ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइएको तथ्यांक छ । यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता ५ हजार ९ सय ८० मेगावाट छ । फागुन महिनासम्म करिब २५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई विभिन्न प्रकारका अनुमतिपत्र जारी भएको तथ्यांक छ ।

    सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ३ वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ११ नगरपालिका र १०३ गाउँपालिकामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युतको पहुँच नपुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । यीमध्ये केही क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका एक तिहाइ परिवार अध्याँरामा बस्न बाध्य भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका १० मध्ये ३ परिवार विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् ।

    -कान्तिपुर