‘उज्यालोविरुद्ध अँध्यारोको लबिङ’

    722

    काठमाडौं- सर्वसाधारणले बिजुली उपभोग गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्दै केही व्यक्ति तथा समुदायले अँध्यारो बढाउन लबिङ सुरु गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको ‘आक्रामक’ कार्यशैली र संस्था सुधारमा असहमति जनाउँदै उनको काम र सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकारलाई लिएर सञ्चालक समिति दुई खेमामा बाँडिएको छ। यसै कारण लोडसेडिडमुक्त देश बनाउने अभियान धरापमा पर्ने भएको छ।

    राम्रो काम गरिरहँदा आफूलाई फसाउन खोजिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दाबी गरे। ‘उपत्यकासहित देशैबाट अँध्यारो हटाउनुपर्छ भनेर म लागेको छु। यसलाई निरन्तरता दिँदै दिगो विद्युत् विकास गर्न कम्पनी खोलेर आयोजना छिटो निर्माण गरौं भन्ने मेरो योजना हो,’ उनले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘मेरो योजना असफल बनाउन विभिन्न व्यक्ति लागेका छन्।’

    उनी कम्पनी खोलेर जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने योजनामा छन्। तर, घिसिङको योजनामा प्राधिकरणका केही सदस्य सहमत छैनन्। यही कारण सञ्चालक समितिको दायरा खुम्च्याउन खोजिएको केही सदस्यको आरोप छ। कानुन र विधिसम्मत काम नगरेको भन्दै सञ्चालकहरू सुरज लामिछाने, लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज मिश्रले कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैलीको विरोध गरेका छन्।

    प्राधिकरणभित्र र बाहिरका व्यक्ति लागेर मुलुकलाई पुनः अँध्यारोमा धकेल्न खोजिएको घिसिङको आरोप छ। ‘लोडसेडिङ घटाएर मैले गलत काम गरें? होइन भने राम्रो कामको किन विरोध हुन्छ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘अँध्यारोमा खेल्ने समुदाय मिलेर मलाई काम गर्न नदिने खेल भइरहेको छ।’

    कार्यकारी निर्देशकले गरेको कामको सञ्चालक सदस्यले विरोध नगरेको तर उनले कानुन मिचेर एकलौटी निर्णय लाद्न खोजेको सञ्चालक सदस्य लामिछानेले बताए। ‘लोडसेडिङ घटाएकोमा हामीले बधाई दिएका छौं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने र अन्य काममा भने उहाँले ऐन पालना गर्नुभएको छैन।’

    सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकको विवाद विषयमा सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसँग जिज्ञासा राख्दा यो ठूलो समस्या नभएको बताए। ‘सामान्य विवाद हो, काम गर्दै गएपछि समस्या समाधान हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘साना कुरामा विवाद हुँदा आयोजना निर्माणमा कुनै समस्या हुन्न।’

    माथिल्लो अरुण कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर सञ्चालक र कार्यकारी निर्देशकबीच विवाद सुरु भएको हो। उक्त आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा रहने गरी प्राधिकरणलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय भएको थियो। यो आयोजना प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनी बनाएर निर्माण गर्न नपाउने लामिछानेको दाबी छ।

    प्राधिकरणले अरुणसहित दूधकोसी, तामाकोसी पाँचौं, उत्तरगंगा, राहुघाटलगायतका जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृतसमेत गरेको छ। तर, सञ्चालकको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आयोजना अघि नबढ्ने अवस्था उत्पन्न भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।

    प्राधिकरणले छुट्टै विद्युत् व्यापार र इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी खोल्ने विषयमा पनि तीन सञ्चालकले आपत्ति जनाएका छन्। कम्पनी खोल्नुअघि त्यसको संरचना र व्यवस्थापनको विषय स्पष्ट हुनुपर्ने लामिछानेको तर्क छ। ‘प्राधिकरणभित्रको जनशक्ति व्यवस्थापन र ब्याकअप योजना नभई कम्पनी बन्न सक्दैन,’ उनले भने।

    सञ्चालक समितिको ७४१औं बैठकको माइन्युटमा लामिछाने, मिश्र र अग्रवालले कार्यकारी निर्देशकले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियम, २०६८ विपरीत काम गरेको भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त माइन्युटको बोधार्थ ऊर्जा सचिव तथा सञ्चालक समिति अध्यक्ष, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कार्यकारी निर्देशक र सबै उपकार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको छ।

    प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमा सञ्चालक पठाउने प्रक्रिया सञ्चालक समितिबाट पास हुनुपर्नेमा कार्यकारी निर्देशकले एकलौटी गरेको सदस्यहरूको आरोप छ। लामिछानेका अनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा पनि घिसिङले एकलौटी निर्णय गरेका छन्। तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार पिपिए गर्ने सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा निहित छ।

    ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पनि पिपिए गर्ने सबै अधिकार कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गरिएको छ। तर, अधिकार प्रत्यायोजन सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयन नहुने लामिछाने तर्क गर्छन्। यस्तै, प्राधिकरणभित्रका कांग्रेस निकट कर्मचारी संघ र एमाले निकट कर्मचारी युनियनले समेत मन्त्रालय र प्राधिकरण नेतृत्वले विधि र नियम मिचेर काम गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

    तीन सञ्चालक र दुई टे्रड युनियन कर्मचारी संगठन मिलेर कार्यकारी निर्देशकको कामको विरोध भएको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारी बताउँछन्। ‘सुधारका संकेत देखिएका छन्, सर्वसाधारणले निरन्तर बिजुली बाल्न पाएका छन्,’ एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘यो सत्यलाई बंग्याएर दिगो विद्युत् विकासमा अवरोध गर्न खोजिएको छ।’

    प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित कामको ठेक्का लिन र त्यहाँ जोडिन नपाएकोमा सञ्चालक घिसिङको कार्यशैलीमाथि खनिएको प्राधिकरण इन्जिनियरकै दाबी छ। मिश्र र अग्रवाल तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन्।

    झा मन्त्रीबाट हटेपछि राधा ज्ञवालीले मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन्। उनले दुई सञ्चालक परिवर्तन गरी नयाँ नियुक्त गर्ने निर्णय गरिन्। तर, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश ल्याएर पुनः उनीहरू नै सञ्चालक भए। यसअघिका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले हटाउन खोज्दा पनि ती सञ्चालक सर्वोच्चकै आडमा पदमै टाँसिए।

    अर्का सदस्य लामिछाने ज्ञवाली मन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन्। उनलाई रायमाझीले हटाएका थिए। तर, उनी पनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनः सञ्चालक भएका छन्। सञ्चालकको कार्यकाल चार वर्ष भए पनि ऊर्जामन्त्री फेरिँदा नयाँ मन्त्रीले नयाँ सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था प्राधिकरण ऐनमै छ। उक्त व्यवस्थाविपरीत उनीहरू पदमा यथावत् छन्।

    स्रोत: नागरिक समाचार