काठमाडौंः बेलायती सहयोग नियोग (डीफीड) र जीआईजेडले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वरुप सहायता गर्ने भएको छ । नेपालले डीफीड र जीआईजेडसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
डेनमार्क र नर्वेले यस कार्यक्रमबाट हात झिके पनि अन्य ७ दाताले सहयोग जारी राख्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी) ले जनाएको छ । यस कार्यक्रममा प्राप्त भइरहेको सहयोगका अलावा डीफीड एफआईडीले १८.१ मिलियन पाउन्ड (करिब २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) र जीआईजेडले ५ मिलियन युरो (करिब ५६ करोड रुपैयाँ) सहयोग गर्ने सम्झौता भएको छ । थप नयाँ कार्यक्रमसहित एनआरआरईपीलाई अगाडि बढाउने एईपीसीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (एनआरआरईपी) का लागि उक्त रकम खर्च हुने वैल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले बताएको छ । एनआरआरईपीबाट २ ठूला दाताले हात झिक्ने भए पनि कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने छ ।
नेपाललाई दिइरहेको सम्पूर्ण वैदेशिक सहयोगलगायत दूतावास नै बन्द गर्ने मनसायसहित पछाडि हटेको डेनमार्क र नर्वे सरकारले नवीकरणीय ऊर्जाबाट पनि हात झिक्न लागेका हुन् । यी दुई बाहेक अन्य दाताको सहयोग भने निरन्तर रहिरहने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको भनाइ छ ।
सन् २०१२ देखि सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम एनआरआरईपीमा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याइएको थियो । बजेटको ४० प्रतिशत नेपाल सरकार, २० डेनमार्क, १४ नर्वे, १२ विश्व बैंक, ४ डीएफआईडी, ४ जीआईजेड र अन्यको ६ प्रतिशत सहयोग रहेको थियो । सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने डेनमार्क र नर्वेले साउनबाट नै यस कार्यक्रममार्फत हात झिक्ने भएका हुन् ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न कार्यक्रम लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना, वायोग्यास, सुधारिएको चुलो, सौर्य ऊर्जालगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले डीफीड र जीआईजेडको अनुदान सम्झौतासँगै एनआरआरईपीले निरन्तरता पाउने बताएका छन् । “२ दाताको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने भएको छ, छिट्टै नै अनुदान रकम उपलब्ध हुने विश्वास लिएका छौ,” उनले भने ।
राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्र तथा दूरदराजमा रहेका समुदायलाई नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच प¥याएर आधुनिक ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्यसहित एनआरआरईपी सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
स्रोत: कारोबार
