View on National Energy Crisis Reduction and Electricity Development Decade

    474

    Subarna-Das-Shrestha-336x330सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना २०७२ घोषणा गरेको छ । कार्ययोजनाले एक वर्षमा आधारभूत रूपमा र दुई वर्षमा पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको कार्ययोजनाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष डा.सुवर्णदास श्रेष्ठ बताउाछन् । सानिमा माई जलविद्युत् कम्पनीका सिइओसमेत रहेका श्रेष्ठले कार्ययोजनाले समेट्न नसकेका विषय,  सकारात्मक पक्ष, कार्यान्वयनलगायतका विषयमा यसरी बताए 

    सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना २०७२ जलविद्युत्को विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी ल्याएको देखिन्छ ।  यो राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा नीतिद्वारा निर्देशित देखिन्छ । दिगो विद्युतीय ऊर्जा विकासको माध्यमद्वारा एक दशकभित्र नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले जनाएको छ । नेपालमा ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति र ऊर्जा संकट अन्त्य गर्न जल विद्युत्लाई नै भरपर्दो उपायका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ । जलस्रोत विकासको प्रचुर सम्भवना रहेको मुलुकमा राज्यले यस्तो नीति लिनु सकारात्मक छ । साथै परिपूरक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु, वायोमास, भू–तापीय ऊर्जालगायतको उचित उत्पादन मिश्रणबाट स्वच्छ ऊर्जा विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यले लिएको छ । यो राम्रो पहल हो ।

    जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतिलगायतमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बेहोर्दै आएको समस्यालाई कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । संकट निवारण दशकमा निर्माण भएका आन्तरिक खपतका आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान, १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ८ पटकसम्म मूल्यवृद्धि दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्छन् । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जासचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न समिति, अन्तरमन्त्रालय समन्वय समिति गठनको सयमसीमासहित व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ ।

    १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहित सरकारले अवधारणासहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । विगतका कार्ययोजनाले भन्दा यसले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रहेका बाधा/अवरोध पहिचान गरी समाधानको समयसीमासमेत दिएको छ । यो सकारात्मक छ । यसले ऊर्जा उत्पादकलाई उत्साहित बनाएको छ । तर, विगतमा घोषणा गरिएका सहुलियत र सुविधा नपाएको अवस्थामा अहिले सुविधा पाउनेमा लगानीकर्ता विश्वस्त छैनन् । उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउनुपर्छ ।

    आर्थिक वर्ष ०७२/७३ बाट ०८२/८३ सम्म १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ भन्नु ज्यादै उत्साहजक छ । अहिले कति खपत भइरहेको छ, निर्माणमा कुन–कुन आयोजना छन्, एक वर्षमा कति मेगावाट थपिन्छ, दुई वर्षमा कति मेगावाट थपिन्छ सबै पक्षको राम्रोसँग अध्ययन गरी कार्ययोजना तयार पारेको देखिन्छ । अहिले हुँदै आएको विद्युत्को प्रक्षेपण परम्परागत रहेको पहिचान भएको छ र यसलाई प्रगतिशील बनाउन खोजिएको छ । अबको १० वर्षमा अधिकतम माग करिब ३ हजार २ सय मेगावाट  हुने अनुमान गरिएको  छ । तर, उक्त पूर्वानुमान हालको संकुचित वातावरण र औद्यौगिक विस्तारको आँकडामा आधारित रहेको हो । यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा माग अनुमानभन्दा करिब तीन गुणाले बढी हुन सक्ने अनुमान अवधारणापत्रले गरेको छ । यसै आधारमा हाल देखिएको संकट मात्र टार्ने होइन कि अबको १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ ।

    परम्परागत भार प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बढी हुने कारण देखाउँदै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) अघोषित रूपमा बन्द गरेको थियो, जसले लाइसेन्स लिएका प्रवद्र्धक उत्पादित विद्युत् बजारको अभावमा मनोवैज्ञानिक त्रासमा थिए । यस्तो अवस्थालाई कार्ययोजनाले चिर्ने प्रयास गरेको छ । विगतमा पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको थियो । तर, १० वर्ष कहिलेबाट सुरु हुने प्रस्ट थिएन । तर, अहिले १० वर्ष प्रस्ट रूपमा तोकिएर गर्दै लगानीकर्तालाई दिइने सुविधाको पनि घोषणा गरिएको छ । यद्यपि, तोकिएका निकायले काम गरिहाल्छन् नि भन्दै कार्ययोजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार ऊर्जा मन्त्रालय चुप लाग्यो भने यसले पनि नतिजा दिनेछैन ।

    दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाको प्रकारअनुसार आयोजनाको उत्पादन मिश्रण व्यवस्था गरिनु सकारात्मक छ । यसका लागि जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज, पिकिंङ रन अफ द रिभर, रन अफ द रिभर र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट कति प्रतिशत राष्ट्रिय प्रणालीमा लिने भन्ने व्यवस्था अवधारणा र कार्ययोजनामा समेटिनु प्रशंसनीय छ । जलाशययुक्त आयोजनाबाट तल्लो तटीय आयोजना र क्षेत्रलाई हुने फाइदा– विद्युत् ऊर्जा, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल परिवहन, मत्स्य पालन, तथा पर्यटन आदिको न्यायोचित बाँडफाँड हुने व्यवस्था मिलाउने कुरा गर्नु सकारात्मक छ ।

    विनाशकारी भूकम्प तथा बाढी पहिरोबाट पीडित भएका आयोजनालाई कार्ययोजनाले पर्याप्त सम्बोधन गरेको छैन । यद्यपि भूकम्पबाट प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनाका लागि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति एक वर्ष थप गरिएको छ । सञ्चालनमा आएकाको पिपिए म्याद आवश्यकताअनुसार बढीमा एक वर्ष थप गरिने भनिएको छ । जुन पर्याप्त छैन । त्यस्ता आयोजनालाई पिपिए दरका आधारमा सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।

    सरकारले ल्याएको अवधारणपत्र र कार्ययोजना नीतिगत दस्ताबेज मात्रै हो ।  यसलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्छ । एउटा सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारले स्वामित्व नलिने चलन छ । यही कारण विगतमा घोषणा गरिएका सुविधा लगानीकर्ताले पाएका छैनन् । अहिले घोषणा गरिएका कार्ययोजना आगामी दिनमा त्यस्तै त हुने हैनन् ? गम्भीर प्रश्न छ । त्यसैले घोषणा गरिएका सुविधा र सहुलियत संकट निवारण अवधिभर पाउने सुनिश्चिततासहित कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यसलाई तत्काल संसद्बाट अघि बढाउनुपर्छ ।

    कार्ययोजनाले २५ मेगावाट र त्यसभन्दा माथि १ सय मेगावाटसम्ममा आयोजनालाई दिँदै आएको मूल्य वृद्धिमा एकरूपता कायम गर्नु सकारात्मक छ । निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उत्पादकले लामो समयदेखि भन्दै आएको पिपिए दरको समायोजनमा भने कार्ययोजना मौन छ । सौर्य, वायुलगायतका ऊर्जाको विस्थापित मूल्य भन्दै प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ६१ पैसा पिपिए दर तय गरिएको छ, जुन जलविद्युत् आयोजनालाई दिएको दरभन्दा उच्च छ । नेपालको ऊर्जाको आधार भनेकै जलविद्युत् हो । त्यसैले ऊर्जा दशकमा निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए दर अहिलेको बजारको परिवेशअनुसार तोकिने व्यवस्था गरिनुपथ्र्यो । पिपिए दर समायोजन गरिदिने व्यवस्था गरिएको भए १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न लगानीकर्ता आकर्षित र उत्साहित भएर लाग्ने वातावरण निर्माण हुन्थ्यो ।

    कार्ययोजनामा तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्नु च्यादै चुनौतीपूर्ण छ । ६ महिनाभित्र कानुन बनाउने, स्वीकृतिलाई सरलीकरण गर्नेलगायतका काम ऊर्जा मन्त्रालयले मात्रै गर्ने होइन । यसमा अन्य विभिन्न मन्त्रालय र निकायको सहभागिता आवश्यकता पर्छ । त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायसँगको समन्वयमा तोकिएको समयसीमामा काम सम्पन्न गर्नु ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । अवधारणा बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयले जुन पहल गर्‍यो, कार्यान्वयनमा पनि सोहीअनुरूपको तदारुकता ऊर्जा मन्त्रालयले नै देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात्, ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

    विभिन्न मन्त्रालय/निकायको अहिलेको कार्यशैली हेर्दा कार्ययोजनाको काम समयमै गर्न अप्ठ्यारो छ । साँच्चै मुलुकको जलविद्युत्को विकास गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने हो भने त्यस्ता अप्ठ्यारालाई चिरेर जानुको विकल्प छैन । अवधारणपत्र ल्यायौँ अब केही समय आराम गरौँ भन्न थाल्यौँ भने उपलब्धि हुँदैन । अर्थात् पुरानै अवस्थातर्फ फर्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

    स्रोत: नयाँ पत्रिका