Energy crisis prevention action plan : Run of the river type Hydropower Project Issue

    558

    “रन अफ दि रिभर” ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाको बाधक 

    सरकारले घोषणा गरेको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणपत्र तथा कार्ययोजना ०७२’ नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा बाधक देखिएको छ । अवधारणा तथा कार्ययोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार, ‘लेऊ  या तिर’ प्रावधान राखी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिएमा थप करिब ४ सय मेगावाटका मात्रै रन अफ दि रिभर आयोजना बन्ने भएका हुन् । जब कि संकट निवारण अवधि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना रन अफ दि रिभर छन् । दीर्घकालीन रूपमा नेपालकै उत्पादनबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले जलविद्युत् आयोजनाको प्रकारअनुसार उत्पादन मिश्रण गरिने कार्ययोजनामा व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०८२/८३ भित्र व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसक्ने आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जा प्रस्तावित उत्पादन मिश्रणको परिधिभित्र रही ‘लेऊ या तिर’का आधारमा खरिद हुने व्यवस्था मिलाइने अवधारणामा व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था ‘लेऊ र तिर’ प्रावधान राखी पिपिए भइसकेका वा हुने क्रममा रहेका आयोजनामा समेत लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादन मिश्रणमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ४०–५० प्रतिशत, पिकिङ रन अफ द रिभर १५–२० प्रतिशत, रन अफ द रिभर २५–३० प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५–१० प्रतिशत रहनेछ । यसअनुसार करिब ३ हजार मेगावाट मात्रै रन अफ दि रिभर आयोजना बन्नेछन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब २ हजार ६ सय मेगावाटका रन अफ दि रिभर आयोजनासँग पिपिए गरिसकेको छ । त्यसमध्ये ३ सय २ मेगावाटका आयोजनाले ‘लेउ र तिर’ सर्त राखी पिपिए गरेका छन् । यस अवधारणाअनुसार थप करिब ४ सय मेगावाटका रन अफ दि रिभर आयोजनाको मात्र पिपिए हुने जानकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले दियो । ग्रिड प्रभाव अध्ययन भइसकेका र पिपिएको पर्खाइमा रहेका १ हजार १ सय मेगावाटका आयोजना छन् । ती सबै आयोजना रन अफ दि रिभर हुन् । अब यी आयोजनामध्ये पनि ४ सय मेगावाटको मात्रै ‘लेऊ वा तिर’का आधारमा पिपिए हुनेछ । ‘लेऊ वा तिर’को सर्त राखी पिपिए गर्दा आयोजनाको सबै विद्युत् बिक्री हुने सुनिश्चित हुन्छ । त्यसले प्रवद्र्धकलाई लगानी जुटाउन सजिलो हुन्छ । ‘लेउ  या तिर’ व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गएमा त्यसको शोधभर्ना सरकारले उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । – See more at: http://www.enayapatrika.com/2016/02/55876#sthash.mkvmjnTW.dpuf