काठमाडौं/ सरकारले जलविद्युत आयोजना लगायत ऊर्जामूलक उद्योगलाई जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश–२०७४’ मार्फत ऊर्जामूलक उद्योगलाई पनि यस अघि हदबन्दी लाग्ने व्यवस्थालाई हटाएको हो । मन्त्रालयले २५ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आदेश कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
नयाा व्यवस्था अनुसार जलविद्युत अयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा उल्लेख भए अनुसारको क्षेत्रफलको जग्गा खरिद/प्राप्त गर्न सक्ने छन् । सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीले समेत डीपीआरमा उल्लेख भए अनुसारको क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्न पाउने छन् ।
‘उद्योग वा प्रतिष्ठान वा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गर्न पाउने छन्’, आदेशमा व्यवस्था छ । भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएमा सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था थियो ।
जसले गर्दा जलविद्युत आयोजनाले आवश्यक परेको जग्गा समेत खरिद गर्न सकेका थिएनन् । जग्गा खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था थियो । यसले प्रक्रियागत झण्जट सिर्जना गरेको थियो । सरकारले आदेश गरेपछि जलविद्युत आयोजनालाई राहात मिलेको छ । यस अघि नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिएको भए एक पटकलाई छुट दिने व्यवस्था आदेशले गरेको छ ।
