नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै दक्षिण कोरियाको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली— १ आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । सम्झौताअनुसार यस आयोजनाबाट नेपाल वाटरले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण विद्युत् आगामी ३० वर्षसम्म प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ, जसको भुक्तानी आगामी १० वर्षसम्म वा परियोजनाको ऋण चुक्ता अवधि (पेब्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि अमेरिकी डलरमा हुनेछ ।
त्यसपछिको भुक्तानी भने नेपाली मुद्रामा हुनेछ । यस भुक्तानीका लागि आवश्यक विनिमय दर २०७४ माघ १४ आइतबार (जनवरी २८, २०१८) को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सटही मूल्य १ डलर बराबर रु. १ सय १ लाई स्थिर (पेग्ड) राख्ने गरी भएको छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाले वार्षिक १ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्नेछ, जसमध्ये १ अर्ब १४ करोड ९७ लाख युनिट वर्षायाममा र ३० करोड ६७ लाख युनिट बिजुली सुक्खायाममा हुनेछ । विद्युत्को प्रतियुनिट खरिद दर वर्षायाममा रु. ४.८० र सुक्खायाममा रु. ८.४० हुनेछ । नेपाल वाटरले वार्षिक अधिकतम ३५ का दरले जम्माजम्मी आठ पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्न पाउनेछ र उसको इक्विटीमा प्रतिफल १ सय ७५ सम्ममात्र रहनेछ ।
यो खरिद सम्झौतापश्चात् यसबारे सर्वत्र चासो र बहस देखिएको छ । सरोकार समूह, छापा र सामाजिक सञ्जालमा कडा आलोचना पनि भएको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण विद्युत् खरिद सम्झौता विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा गरिनु हो । विदेशी मुद्रा र अमेरिकी डलर फरक विषय हुन्, तर सुविधाका लागि यस आलेखमा एकै मानिएको छ । भारतीय मुद्रा (विनिमय दरमा स्थिर भएका कारण) बाहेक अन्य विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता हुँदा प्राधिकरणलाई भविष्यमा अनावश्यक रूपमा विनिमय दरमा आउन सक्ने परिवर्तनले ठूलो मौद्रिक जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ । त्यसैले यस आलेखमा परियोजनाको प्रविधि र लागत पक्षका बारेमा चर्चा नगरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी र यसरी भुक्तानी गर्दा प्राधिकरणलाई पर्न जाने सम्भावित विदेशी मुद्राको जोखिमका बारेमा छलफल हुनेछ ।
के हो विदेशी मुद्राको जोखिम ? यो सम्झौताले कसरी विदेशी मुद्राको जोखिम ल्यायो ? यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई कति हानि गर्छ ? यसको निराकरणका उपायहरू के–के छन् ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नु यो आलेखको उद्देश्य हो ।
विद्युत् प्राधिकरणले विदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि उसले खिम्ती, माथिल्लो भोटेकोसी, काबेली ‘ए’, माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, तल्लो सोलु र रसुवा भोटेकोसीजस्ता आयोजनाहरू विदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । खिम्तीको त रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले तिर्दै आएको छ । प्राधिकरणले यी परियोजनाहरूको विद्युत् विदेशी मुद्रामा खरिद गर्ने निर्णयका कारण धेरै नोक्सानी बेहोरिसकेको र बेहोरिरहेको छ । यस सम्झौताबाट पनि यस्तै नोक्सानीको पुनरावृत्ति हुन सक्ने सम्भावना छ । खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौतापश्चात् प्राधिकरणले भविष्यमा कहिल्यै विदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो, तर त्यो प्रतिबद्धता प्राधिकरण आफैंले बारम्बार उल्ट्याएको छ । यसकारण यो खरिद सम्झौताले धेरै प्रश्न उठाइदिएको छ र यसप्रति चासो बढेको छ ।
विदेशी मुद्राको जोखिम : प्राधिकरणलाई कुनै पनि विद्युत् खरिद सम्झौता विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्ने आवश्यकता होइन । अर्थशास्त्रको प्राकृतिक सिद्धान्त यही हो कि कसैले पनि आफ्नो देशमा कहिल्यै विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नु पर्दैन । हरेक देशले यही अवस्था नआओस् भनेरै आफ्नो मुद्राको व्यवस्था गरेको हुन्छ । आफ्नो देशको मुद्रा नचल्ने अवस्थामा मात्र विदेशी मुद्राको प्रयोग गरिन्छ । जब विदेशी मुद्राको प्रयोग हुन्छ तब विनिमयको जोखिम पनि टाँसिएर आउँछ ।
संसारमा कुनै यस्तो देश नहोला, जहाँ उसले आफ्नै देशको उत्पादन विदेशी मुद्रामा खरिद गरेर विदेशी मुद्राको जोखिम बेहोर्नुपरोस् । तर, अपवादका रूपमा प्राधिकरणले ठीक यही गरिआएको छ । प्राधिकरण आफ्नै देशमा आफ्नै विद्युत् उत्पादन विदेशी मुद्रामा खरिद गर्ने सम्झौता गरेर विदेशी मुद्राको जोखिम बेहोरेर बसेको छ । यसो हुनुमा मुख्यतः तीनवटा कारण छन् :
थाहा नहुनु : हामीलाई अझै यो थाहा छैन कि आफ्नै देशको वस्तु वा सेवाको उत्पादनलाई आफ्नै देशमा विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न पर्दैन । जब यसो गर्नुपर्छ तब स्वदेशी मुद्राको हुनुको अर्थ रहँदैन । वास्तवमा विदेशी मुद्राको यो जोखिम शुद्ध रूपमा नेपाल वाटर र उसका विदेशी लगानीकर्ताहरूको हो, तर यहाँ ठीक उल्टो भएको छ । प्राधिकरणले विदेशी लगानीकर्ताको जोखिम स्याहारेर बसेको छ ।
भ्रम र गलत प्रभाव : पश्चिमी विश्वले हामीलाई ‘नेपालमा विद्युत्को अत्यन्तै आवश्यकता छ र यसको लागि आवश्यक पर्ने ठूलो विदेशी लगानी भिœयाउन उनीहरूको जस्तो सर्त पनि मान्नुपर्छ’ भन्ने रटाएर जबरजस्त विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न बाध्य पारेको छ ।
भ्रष्टाचार : विद्युत् खरिद सम्झौतामा संलग्न उच्चपदस्थ कर्मचारी वा पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा यति लिप्त छन् कि तिनलाई प्रभावमा पारेर सजिलै यस्तो विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ ।
हामीलाई विद्युत् मात्रै होइन, अन्य धेरै वस्तु र सेवाको उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही आवश्यकताको कारण देखाएर हामीले विदेशीको सबै अनावश्यक सर्त मान्दै जाने हो भने हाम्रो सबै भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुन जान्छ, जुन हामी गर्न सक्दैनौं । यस्तो गर्दै जाने हो भने यस्ता सम्झौताका परिणामहरू प्राधिकरणले मात्रै होइन, मुलुककै अर्थतन्त्रले पनि थेग्न सक्दैन । विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद गर्दा प्राधिकरण त डुब्छ डुब्छ, यसले मुलुकलाई पनि डुबाउँछ ।
विदेशी मुद्राको जोखिमका कारण : कुनै नेपाली व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्दा सो मुद्राको नेपाली मुद्रासँगको सटही दरमा भविष्यमा आउन सक्ने परिवर्तनले पर्न जाने अतिरिक्त लागत विदेशी मुद्राको जोखिम हो । प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्राको जोखिम तब आउँछ जब यसले कुनै कारोबार विदेशी मुद्रामा गर्छ । यदि प्राधिकरणले ‘आफ्नो उत्पादित वस्तु वा सेवा विदेशमा निर्यात गरेमा, विदेशमा उत्पादित वस्तु वा सेवा वा कुनै पुँजीगत सामान आयात गरेमा, विदेशमा गएर कम्पनी स्थापना गरी व्यापार गरेबापत आम्दानी भएमा, विदेशबाट रोयल्टी, ब्याज, लाभांशहरूजस्ता आम्दानी प्राप्त गरेमा, विदेशी मुद्रामा व्यापारिक ऋण लिएको र त्यसको साँवा र ब्याजको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुने भएमा र विदेशमा रहेको निक्षेप, लगानी, सम्पत्ति, व्यवसाय, सहायक कम्पनीको बिक्रीबाट विदेशी मुद्राको आम्दानी भएमा उसलाई विदेशी मुद्राको जोखिम आइपर्न सक्छ ।
माथिका कारणले प्राधिकरणले विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्नु स्वाभाविक हो, तर स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद विदेशी मुद्रामा गर्नु स्वाभाविक होइन । संसारमै यस्तो कहीं–कतै हुँदैन । कसैले यस्तो गर्छ भने यो बिल्कुलै बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक र वित्तीय निर्णय होइन, तर हामीकहाँ भइआएको छ । यसले देखाउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हामी कति अनभिज्ञ र बेखबर छौं ।
जोखिमको रकम : भोलिको हरेक भुक्तानी मितिमा विनिमय दर कति रहन्छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने हुँदा नोक्सानी (वा बचत) को रकम अहिल्यै यकिन गर्न सकिँदैन, तर अनुमान गर्न सकिन्छ । संसारकै सबैभन्दा बलियो मुद्रा अमेरिकी डलरलाई स्थिर (पेग) गरिएको यस्तो प्रकारको खरिद सम्झौताले प्राधिकरणलाई निश्चित रूपमा नोक्सानी पर्न जान्छ । एक अमेरिकी डलर बराबर रु. १०१ को स्थिर विनिमय दरलाई आधार मान्दा भोलि विनिमय दर बढेमा प्राधिकरणलाई नोक्सानी हुन्छ भने घटेमा बचत हुन्छ । विनिमय दर परिवर्तन नभए प्राधिकरणलाई केही फरक पर्दैन ।
यो परियोजनाबाट वार्षिक उत्पादन हुने १ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख युनिटमध्ये वर्षायाममा उत्पादन हुने १ अर्ब १४ करोड ९७ लाख युनिटको रु. ४.८० का दरले र सुक्खायाममा उत्पादन हुने ३० करोड ६७ लाख युनिटको रु. ८.४० का दरले हिसाब गर्दा प्राधिकरणले वार्षिक रु. ८ अर्ब ९ करोड नेपाली मुद्रा बराबर ८० मिलियन अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने हुन्छ । स्थिर विनिमयका कारण प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा तिर्ने ८० मिलियन अमेरिकी डलर स्थिर रहन्छ, तर यसका लागि चाहिने नेपाली मुद्रा भने रु. ८ अर्ब ९ करोडमा स्थिर रहँदैन । प्राधिकरणले यो ८० मिलियन अमेरिकी डलर बजारमा चलेको विनिमय दरमा खरिद गरेर नेपाल वाटरलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
मानिलिऔं, यदि विनिमय दर घटेर रु. ९० मा आयो भने प्राधिकरणले ८० मिलियन अमेरिकी डलर खरिद गर्न रु. ७ अर्ब २१ करोड खर्च गरे पुग्छ, जसमा प्राधिकरणले ८८ करोड बचत गर्छ । यदि विनिमय दर बढेर रु. १ सय १० मा पुग्यो भने प्राधिकरणले ८० मिलियन अमेरिकी डलर खरिद गर्न रु. ८ अर्ब ८२ करोड खर्च गर्नुपर्छ, जहाँ प्राधिकरणले ७२ करोड नोक्सानी गर्छ । स्थिर विनिमय दरले प्राधिकरणलाई कुनै फाइदा गर्दैन, अर्थात् यसले जोखिमलाई न्यून गर्दैन । यसले फाइदा हुने अवस्थालाई बेफाइदा र बेफाइदा हुने अवस्थालाई फाइदामा मात्र परिणत गरिदिन्छ; तसर्थ विनिमय दरलाई स्थिर राख्नुको कुनै तात्पर्य छैन ।
क्रमशः
–मुक्ति अर्याल
स्रोत:कारोबार
