राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा हाल उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री छन् । पटक–पटक मन्त्री भएका थापासँग धेरै मन्त्रालयसँग काम गरेको अनुभव छ । पछिल्लो पटक उर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थापाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीलाई दिने अघिल्लो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराएका छन् । यसले उनको आलोचनासमेत भएको छ । तर उनी भने नेपालकै लगानीमा आयोजना बनाउन सम्भव रहेकाले सरकारले निर्णय गरेको जिकिर गर्दछन् । नेपालका जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै ठूलो सम्भावना भएको र उत्पादित बिजुलीको माग स्वदेशमै बढ्दै गएकाले विद्युत्को बजारसमेत समस्या नहुने उर्जामन्त्री थापाको भनाइ छ । आफू उर्जामन्त्री भएपछिको छोटो समयमै जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सक्दो सहयोग गरेको दाबी गर्ने थापा नेपालको ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालको ऊर्जाक्षेत्र, ऊर्जामन्त्रीले चालेको कदमलगायतका विषयमा कारोबारका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार:
ऊर्जामन्त्री भएपछि ऊर्जाक्षेत्रको समग्र सुधारका लागि के–के प्रयास गर्नुभयो ?
अत्यन्त छोटो समयका लागि मैले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको हुँ । चुनावपछि आउने सरकारले आफ्नो काम अघि बढाउँछ भन्ने कुरालाई पनि मैले राम्ररी बुझेको छु । यही आधारमा जिम्मेवारी बहन गर्दाकै दिन मैले मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई यो छोटो अवधिमा मेरो मुख्य तीनवटा प्राथमिकता हुनेछ भनेको थिएँ । पहिलो, अहिले जुन लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ, त्यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने । दोस्रो, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएर निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने र तेस्रो, ऊर्जाको क्षेत्रमा विगतमा भएका केही कमी–कमजोरी सच्याउने तथा केही नयाँ नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि म आएको भनेको थिएँ । आगामी वर्षहरूमा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्नका लागि मेरो तर्फबाट कदम अगाडि बढाएको छु । भारतबाट बिजुली ल्याउनका लागि यही समयको बीचमा म्याद सकिएको थियो । आपूर्ति वा मूल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यो अवस्थामा मूल्यवृद्धि पनि नहोस् र भारतबाट आपूर्ति बन्द भएर लोडसेडिङमा जानु नपरोस् भनेर भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग कुरा गरेर नयाँ सरकार नआउन्जेलसम्म पुरानै सर्तअनुसार विद्युत् आयातलाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेकोमा सक्षम पनि भएको छ । दोस्रो, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू युद्धस्तरमा अघि बढेका छन्, जसअनुसार चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ । कुलेखानी तेस्रो र त्रिशूली–३ ‘ए’ को पनि युद्धस्तरमा काम अघि बढेको छ, जसका कारणले गर्दा भविष्यमा विद्युत्को संकट नेपालले सायद भोग्नु पर्दैन । विगतका त्रुटि सच्याउने क्रममा जुन अनियमित तरिकाबाट समझदारी गरिएको थियो त्यसलाई खारेज गरेर नेपाली साधनस्रोत र प्रविधिले निर्माण गर्ने ऐतिहासिक काम पनि भएको छ । यसका साथै नेपालको समग्र विद्युत् आपूर्तिका क्रममा जलविद्युत्लाई उच्च प्राथमिकता दिएको तर सोलार, वायुजस्ता वैकल्पिक ऊर्जाप्रति पर्याप्त ध्यान नगइरहेको अवस्थामा मैले यो सोेलार ऊर्जासम्बन्धी नीति र कार्यविधिसमेत कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएको छु । यी छोटो अवधिमा भएका कामहरू हुन् ।
विगतमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना खारेज गरिएको छ । यसले सरकारको विश्वसनीयता गुमेको भनेर आरोप पनि एकातिर लागिरहेको छ भने अर्को, सरकारले बूढीगण्डकीमा अनावश्यक विवाद गर्न खोज्यो पनि भनिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपालका निमित्त अत्यन्तै महत्वपूर्ण र प्राथमिकतापूर्ण आयोजना हो । लगानी दृष्टिकोणले केही महँगो भए पनि यो जलाशययुक्त आयोजना भएकाले विद्युत् क्षेत्रको विकासका निम्ति यो अत्यन्त आवश्यक ठहरिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा १ अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर फ्रेन्च कम्पनीमार्फत डीपीआर गर्न लगायो । यो तयार भएपछि नेपाली आफैले योजना आयोग निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बूढीगण्डकी आयोजनाको कम्पनी पनि खडा गरियो । त्यो कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको अवस्थामा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अन्तिम घडीमा अवैधानिक तरिकाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई ईपीसीएफ मोडलमा दिने निर्णय गर्यो । यो कानुनसम्मत पनि थिएन, त्यो राष्ट्रिय हितअनुकूल पनि थिएन । त्यसकारण हामीले त्यसलाई खारेज गर्ने र पहिलेकै सरकारको निर्णयअनुसार नेपालीले आफ्नै साधन, स्रोत र पुँजीबाट निर्माण गर्ने निर्णयका साथ विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको हो । यो निर्णय कुनै निर्माण कम्पनीका विरुद्ध पनि होइन, चीन वा चिनियाँ सरकारविरुद्ध पनि होइन । यसमा कोही र कुनै मुलुक चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
धेरै लागत लाग्ने कारण नेपालले आफैं बनाउन नसक्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको अघिल्लो सरकारको दाबी थियो, तर स्वदेशी लगानीमा बनाउने कुरा गर्नुभएको छ, कसरी सम्भव छ ?
सबैभन्दा पहिला त आफैले १ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर तयार पारेको डीपीआर निःशुल्क चिनियाँ कम्पनीलाई दिने काम गरियो । यसरी डीपीआर तयार गर्दाको रकम सरकारलाई घाटा पर्यो । साधारणतया डीपीआरले जति रकम आवश्यक पर्छ भनेर लेखिएको हुन्छ, प्रतिस्पर्धामा गएपछि २५/३० प्रतिशत अर्थात् ४० प्रतिशतसम्म कम गएको उदाहरण छ । कि नेपाल आफैंले बनाउनुपथ्र्यो, कि प्रतिस्पर्धामा जानुपथ्र्यो । डीपीआरमा उल्लेख भएको २ खर्ब ६० अर्बको लागतमा बन्ने आयोजना कुनै कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिनु राष्ट्रको हितअनुकूल थिएन । यसकारण हामीले खारेज गरेका हौं । जहाँसम्म स्वदेशी लगानीको कुरा छ, एउटा विदेशी कम्पनीले त निर्माण गर्छु भनेर अग्रसर भएको छ भने नेपाली आफैंले गर्न नसक्ने भन्ने प्रश्न छैन । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा यसको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको थियो । त्यो समितिले ठूलो मेहनतका साथ जुन प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसका आधारमा यसको निर्माण सम्पन्न गर्ने आर्थिक सुनिश्चितता कायम भएको छ । उदाहरणका लागि भन्दा अहिले नै ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पेट्रोलियममा पूर्वाधारका लागि सरकारले रकम संकलन गरेको छ । वर्षमा १० देखि १५ अर्बसम्म यसरी प्राप्त हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा लगानी गर्न सक्ने केही ठूला संस्था छन्, जो लगानी गर्न तयार छन् । यो आयोजनामा एकै वर्ष लगानी गर्नुपर्ने अवस्था होइन । आठ वर्षमा बनाउने हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट त यति धेरै उठेको छ भने वर्षमा २५/२८ अर्ब सजिलै उठाउन सक्छौं । बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ । अब आउने सरकारले पनि राष्ट्रको हितविपरित काम गर्छ जस्तो लाग्दैन । कतिपयले यसलाई चीनविरुद्धको निर्णय भन्ने पनि गरेका छन् । यसमा कुनै सत्यता छैन । नेपालको आर्थिक विकासमा चीन सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ । जलविद्युत्को क्षेत्रमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको पनि ठूलो लगानी छ । नेपालमा अहिले निर्माणाधीन र निर्माण हुन लागेका ७५ प्रतिशत आयोजनाहरूमा निर्माण र लगानीमा चीनको सहभागिता छ । सयौं आयोजनामा चिनियाँ परामर्शदाताहरू छन् । जलविद्युत् विकासमा जुन किसिमको लगानी चीनको छ, अरू देशसँग तुलना हुन सक्दैन । बूढीगण्डकी एउटा आयोजना नदिँदैमा चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ जस्तो लाग्दैन ।
१ हजार मेगावाट पनि उत्पादन नपुगेको र बिजुली बेच्ने सपना देख्ने नेपालमा बूढीगण्डकीजस्ता आयोजनाहरूमा किन यस्तो विवाद देखिएको हो ?
मेरो छोटो अनुभवमा के छ भने पहिलो नम्बरमा दृढ इच्छाशक्ति र इमानदारी हुने हो भने १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौं । अर्को अनुभव के रह्यो भने अहिले पनि ऊर्जाको क्षेत्रमा धेरै ठूला माफिया, अनियमितता र चलखेल हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म देखिरहेको छु । बूढीगण्डकीलगायत धेरै आयोजनामा मैले गरेको निर्णयका कारण मेरो चुनावी परिणाम निराशाजनक रह्यो भन्ने लाग्छ । जुन किमिसले प्रतिद्वन्द्वीहरू हराउन संगठित रूपमा लागे र यसमा आर्थिक चलखेल समेत भयो भन्ने मलाई लाग्छ ।
बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर खारेज गर्नुको कारण तपाईंलाई हराउनका लागि आर्थिक चलखेल भएको हो भन्ने आधारहरू के–के छन् त ?
बूढीगण्डकी मात्र होइन, जलस्रोतको क्षेत्रमा म आएपछि जुन नीति संगत र इमानदारीपूर्वक जुन कामहरू गरें, यसमा असहयोग र आक्रमण पनि भएको मैले महसुस गरेको छु ।
जलविद्युत् विकासका हरेक कुरा राजनीतिसँग जोडिन्छ, नेपालमा जलविद्युत्को विकास हुन नसक्नुको कारणका रूपमा राजनीतिलाई लिने गरिएको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
ऊर्जाक्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्व, केही व्यापारिक संस्था, व्यक्ति तथा कर्मचारीतन्त्रको यस्तो त्रिकोणात्मक गठबन्धन छ, जसलाई जुन दिन आँटका साथ तोड्न सकिन्छ, यसपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो लहर आउँछ । अहिले आयोजना हातमा लिने र त्यो आयोजना आफैले विकास नगरी कुनै व्यापारी वा कम्पनीलाई नाफा लिएर बेच्ने प्रवृत्ति व्यापक देखिएको छ । केही राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले अहिले पनि सयौं मेगावाटका आयोजनाहरूको लाइसेन्स खल्तीमा राखेका छन् । अहिले सरकारले बनाउन सक्ने आयोजनाहरूबारे अघि बढाउन खोज्दा केही काम नगर्नु भनेर कर्मचारीहरूलाई दबाब दिन थालिएको छ ।
सम्भावनाको आधारमा हेर्दा नेपालको जलविद्युत्लाई कतिसम्म विकास गर्न सकिन्छ ?
१०/२० वर्षअघि बिजुली बेचेर पनि हाम्रो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो सम्भावना घटेर गएको छ । भारतमा १५ वर्षअघि विद्युत्को माग र अभाव थियो । त्यो घट्दै छ । हामी बिजुली बेचेर देशको विकास गर्छौं भन्ने कुरा बिस्तारै कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसकारण समग्र जलविद्युत् विकासमा रणनीतिक हिसाबले अघि बढ्नु जरुरी छ । अब भारतमा बेच्ने भन्दा पनि देशभित्रै खपत बढाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । जलविद्युत्को विकास गर्दा हामी साँघुरो विचारधारामा छौं । नेपालमा जलविद्युत्को जति सम्भावना छ, त्यत्तिकै सम्भावना सोलार र वायु ऊर्जामा छ । यो अघि बढाउन यहाँ कसैको इच्छा छैन र सरकारको स्पष्ट नीति पनि छैन । यसबाट अनुचित लाभ नहुने भएकाले यसमा कम चासो छ । अब जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्नका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । विदेशी लगानी मात्र कुर्ने होइन, नेपालको सीप, क्षमता गरेर देखाउन सक्छौं ।
नेपालमा उत्पादन पनि कम छ, तर सम्भावना बढी छ । समग्र जलविद्युत्को विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ?
अहिले नेपालमा विद्युत्को पहुँच र उपलब्धता साँघुरो अवस्थामा छ । बढी बिजुली भयो भने खपत पनि बढी हुन्छ । बिजुली भए त धेरै काम गर्न सकिन्छ । अहिले जुन आर्थिक वृद्धिदरको कुरा छ, ६/७ प्रतिशत वृद्धिदर हुनेबित्तिकै १० वर्षभित्र २० हजार मेगावाटले पनि पुग्दैन । त्यसबाहेक इलेक्ट्रिक रेल, सवारी साधन र उद्योगहरूको कुरा गरिरहेका छौं । आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउने कुरा पनि गरिरहेका छौं । भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, चुनावपूर्वको गठबन्धनलाई जनताले पूर्ण बहुमत दिएका छन् । यसलाई सदुपयोग गरेर स्थिर र बलियो सरकार निर्माण हुनुपर्छ । यसले मुलुकको हितका लागि काम गर्छ । त्यो सरकारले मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि खुला बजारका आधारमा जलविद्युत्को विकास गर्न सकियो भने देशले चाँडै काँचुली फेर्न सक्छ ।
पछिल्लो समयमा सोलारसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि आएपछि पनि तपार्इंले पुरानै निर्देशिका अनुसार महँगोमा बिजुली खरिद गर्ने निर्णय गर्दा ठूलो चलखेलको आरोप लाग्ने गरेको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यहीबीचमा ऊर्जा विकासका लागि १० वर्षमा १० हजार मेगावाटमध्ये ५० प्रतिशत जलाशययुक्त, ३० प्रतिशत नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) बनाउने उल्लेख थियो । अहिले १० वर्षमा १७ हजार मेगावाटको सिलिङ पु¥याइएको छ । आरओआरका लागिसमेत अहिले थप कोटा प्राप्त भएको छ, ती आयोजनाहरूको ‘लिऊ वा तिर’ (टेक अर पे) पीपीए हुन सक्छ । यही अनुसार सोलारको पनि विकास हुन सकोस्, यसको कार्यविधि बनाएका छौं । सोलारमार्फत पनि बिजुली उत्पादन हुन सकोस् भनेर कार्यविधि बनायौं । यसको नीतिदेखि मापदण्डसम्म आवश्यक थियो । विभिन्न विज्ञहरूको सुझावका आधारमा प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा पीपीए दर रेट कायम गरेका छौं । यो कार्यविधि लागू हुनुअघि नै प्रक्रियामा रहेका विकासकर्ताहरूले प्राधिकरणमार्फत सोलारको आयोजना अघि बढाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि लागू हुनुपूर्व भएका, आरएफपीको सर्तअनुसार गर्ने भनेर निर्णय दिएको छ । यसको अर्थ सोलारका आयोजना बढाऊ भनेको होइन । आरएएफ कुन अवस्थामा छ । कार्यविधि आउनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले उल्ट्याउने भन्ने कुरा आउँदैन । पहिलाको प्रक्रिया अघि बढेको भए मात्र पुरानै भनेको हो, यसबारे विद्युत् प्राधिकरण प्रस्ट हुनुपर्छ ।
स्रोत:कारोबार
