डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा परिचित नाम हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका डा. श्रेष्ठ सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
हालसम्म ३१.६ मेगावाटका तीन आयोजना निर्माण गरिसकेको र साढे ३ सय मेगावाटका तीन आयोजना निर्माण गर्न लागेको सानिमामाई नेपालकै चर्चितमध्येको एक जलविद्युत् कम्पनी हो । दुई दशकदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमै सक्रिय डा. श्रेष्ठ १४ वर्षदेखि कम्पनीमा कार्यरत छन् । सन् १९९८ मा हाइड्रो टेक्निकलमा विद्यावारिधि गरेका डा. श्रेष्ठले मस्कोबाटै एमएस्सी गरेका थिए ।
नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका सदस्य एवं काठमाडांै विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङका विषयगत समितिका सदस्य रहेका डा. श्रेष्ठसँग नेपालको जलविद्युत् विकासका नीतिगतदेखि जलविद्युत् आयोजनाको योजना, डिजाइन, अध्ययनलगायत कार्यान्वयनसम्मको अनुभव छ । डा. श्रेष्ठसँग नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना, चुनौती र योगदानबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी ः
नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताका आधारमा तुलना गर्दा निजी क्षेत्रको उत्पादन प्रतिशत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी देखिन्छ, यो कसरी सम्भव भयो ?
पहिला त नीतिगत सुधार नै हो । निजी क्षेत्रलाई खुला गरिएकै कारण यस्तो भएको हो । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पनि काम गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ९९ बुँदे कार्ययोजनामा निजी क्षेत्रको पनि योगदान छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाटमा पनि प्रतिबद्धता ल्याउन सहयोग ग¥यांै । यसले पनि उत्साह बढायो ।
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी भएको दुई दशकजति भयो । साना जलविद्युत्को पोस्पेड विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) निर्धारण भएपछि मात्र हो । पहिले र अहिलेको अवस्था धेरै फरक छ ।
अहिले नेपालमा कुल जलविद्युत् उत्पादनको ४७/४८ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भइसकेको छ । यसलाई हेर्दा अहिलेसम्म नै निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । खिम्ती, भोटेकोसीलगायतका केही जलविद्युत् आयोजनापछि जुन किसिमको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाउने अभियान सुरु भयो, यसपछि ठूलो फड्को मारेको हो । यो यात्रा हेर्ने हो भने अहिले पनि धेरै निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
सरकारले ८/९ सय मेगावाटका आयोजना बनाइरहेको छ । निजी क्षेत्रले जतिसुकै बाधा–अवरोध आए पनि आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वदेखि धेरै कठिन परिस्थितिमा पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाएको छ । जतिसुकै बाधा–अवरोध आए पनि निजी क्षेत्र थाकेन । कहिले नीतिले सहयोग गरेन, कहिले निर्देशिकाले सहयोग गरेन, तर पनि लागिरह्यो । अहिले पनि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पनि निजी क्षेत्रले आवाज उठाइरहेको छ ।
विद्युत् ऐन आउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छ । विद्युत् नियमन आयोगको कुरा उठाइरहेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था नै परिवर्तन भए पनि ऐनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।
अहिले ऊर्जा मन्त्रालयले पनि जलविद्युत्का धेरै समस्या र मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै गएको छ । यसमा निजी क्षेत्रको संघर्ष तथा सरकारी निकायहरू ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतको सहकार्यको योगदान छ । अहिले पनि संघर्ष र सहकार्य दुवै गरिरहेका छौं, भविष्यमा गरिरहने छौं ।
पहिला निजी क्षेत्र ५/७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउन सीमित थियो, अहिले कुन अवस्थामा आइपुगेको छ ? र, यो कसरी सम्भव भयो ?
पहिलो कुरा, जलविद्युत् नै नेपालको ऊर्जाका लागि आवश्यक कुरा हो भन्ने स्थापित छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । भूकम्प, नाकाबन्दीले केही असर पा¥यो, तर पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले नेपालको समृद्धिका लागि ऊर्जा नै चाहिन्छ भनेर मनन गरेका छन् । सबै दलले राजनीतिक एजेन्डामा यसलाई राखेका छन् ।
देशका लागि सडक र ऊर्जा अत्यावश्यक छ । यी दुवै विकास भए देश समृद्ध हुन्छ । सबै क्षेत्रको विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक छ । यसको मुख्य आधार जलविद्युत् भएकाले यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा निजी क्षेत्रमा बढ्यो । यसमा चुनौती भनेको आर्थिक र प्राविधिक नै हो । पहिला प्राविधिक रूपमा धेरै योग्यता पुगिरहेको थिएन ।
यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती थियो भने सानालाई जसरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सक्यौं, ठूलालाई आर्थिक व्यवस्थापनमा चुनौती थियो । आयोजनाहरू बन्दै जाँदा साना जलविद्युत् निर्माणको अनुभवले ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने क्षमता बढाइदियो । नेपालमा प्रत्येक वर्ष बजेटको आयतन खर्बौंमा विस्तार हुँदै गएसँगै बंैकिङ क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमता पनि बढ्दै गयो ।
५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउन १४/१५ बैंकसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्थाबाट अहिले हामी वित्तीय व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले कुन अवस्थामा पुगेका छौं, कति सहज बन्दै गएको छ ?
पहिलाको तुलनामा धेरै सहज भएको छ । चालू वर्षभित्रै प्रत्येक बैंकले आफ्नो चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पु¥याउनुपर्ने अवस्था छ । यसले धेरै सहज भएको छ । अहिले हे¥यो भने ८६ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजनामा पनि बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । २२ मेगावाटको माई जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा ११ वटा बैंक मिलेर वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो ।
आज ८६ मेगावाटको वित्तीय व्यवस्थापन नौवटा बैंकबाट भएको छ । ४०÷५० मेगावाट त पाँच–सातवटा बैंकले गर्न थालेका छन् । आर्थिक कारोबार बढेसँगै जलविद्युत्मा आउने स्वपुँजी (इक्विटी) को पनि विकास भएको छ । ठूला–ठूला आयोजना पनि स्वदेशी पुँजीबाट बन्न थालेका छन् । यसका साथै अहिले हरेक नेपालीमा जलविद्युत्मा लगानी गर्नका लागि भावना आएको छ, स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि अहिले सेयर जारी गर्दा उत्साहपूर्ण तरिकाले लगानी गर्न थालेका छन् ।
सर्वसाधारणबाट लगानी जुटेको छ । अहिले ठूला आयोजना बनाउनका लागि विगतमा भोगेको आर्थिक चुनौती पार गर्न सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अहिले निजी क्षेत्रका कम्पनी २ सय मेगावाटसम्ममा जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन सक्षम भइसकेका छन् ।
अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सेयर लगानी गर्ने आकर्षण बढेको छ । विगतमा फाइनान्स सेक्टरमा आएको जस्तो जोखिम जलविद्युत् आयोजनामा नआउला भन्न सक्ने आधार के–के छन् ?
कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा त्यसको आर्थिक–प्राविधिक पक्षबारे जानकारी हुनुपर्छ । कसरी डिजाइन भएको छ, यसको पे ब्याक पेरियड (प्रतिफल) के छ, कहिलेदेखि दिन्छ, यसका लगानीकर्ताहरू कस्ता छन् ? लगायतबारे जानकारी हुनैपर्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा जस्तो यसमा पनि हेर्नुपर्छ ।
यसको अरूभन्दा सकारात्मक पक्ष के छ भने जलविद्युत् आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिले नै पीपीए गरिदिन्छ । यसको निश्चित दर–भाउ पहिले नै तोकिएको हुन्छ । ३० वर्षसम्म विद्युत् प्राधिकरणले किनिदिने ग्यारेन्टी हुन्छ । बजारको समस्या हुँदैन, प्रतिफल कति आउँछ भन्ने लगभग तय भैसकेको हुन्छ । अर्को कुरा, जलविद्युत् आयोजना कुनै व्यापार होइन । यो त एउटा ठूलो संरचना हो । संरचना त जहाँ बनायो, त्यहीं रहन्छ । यसको एउटा मूल्य हुन्छ ।
यो बढिरहेकै हुन्छ । आलु, कपडाको जस्तो यसमा मूल्यको घटबढ हुँदैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि यसको जोखिम अन्यको तुलनामा धेरै कम हुन्छ । यद्यपि खोलानालामा बन्ने हुनाले सानातिना जोखिम त भैहाल्छन् । बाढीपहिरोको जोखिम हुन्छ । यद्यपि यस्तो प्राविधिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूले भरपुर प्रयास गरेका हुन्छन् ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका साथै परामर्शदाता, ठेक्कापट्टा लिनेमा नेपाली कत्तिको सक्षम बन्दै गएको देख्नुहुन्छ ?
जलविद्युत् निर्माणका लागि गर्नुपर्ने सबै पक्षबाट हेर्दा धेरै सकारात्मक प्रयास भएको देखिन्छ । राजनीतिक क्षेत्र, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणलगायत पनि धेरै अघि बढेका छन् । यसमा केही चुनौती पनि छन् । अहिले प्रसारणलाइन जलविद्युत् क्षेत्रका लागि मुख्य चुनौती हो ।
जलविद्युत् आयोजनाहरू त भटाभट बन्दै छन्, यसका लागि प्रसारणलाइनको अभाव हुने देखिएको छ । अर्को चुनौती भनेको सरकारी बजेट खर्च नभएको र तरलताका कारण पैसाको अभाव भयो । अनपेक्षित रूपमा यसको कारण ब्याजदर बढेको छ ।
सबै मिलेर यसको समाधान खोज्नुपर्छ । आफ्नै आयोजना हेर्दा अहिले सानिमा गु्रपले तमोर र लिखु जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य अघि बढाएको छ । निर्माण कम्पनीहरूको कुरा गर्ने हो भने धेरै कम अनुभवी छन्, तर ती सबै अति व्यस्त छन् । यसको कारण ठेकेदार कम्पनी छनोट गर्न चुनौती छ ।
स्वदेशी लगानी धेरै गर्ने भने पनि विदेशी परामर्शदाता, ठेकेदार कम्पनीको नाममा फेरि धेरै पैसा बिदेसिएको छ नि ? यसलाई रोकेर स्वदेशीलाई सक्षम बनाउन के गर्नुपर्ला ?
पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै कम्पनी सक्षम हुँदै गएका छन् । परामर्शदाता कम्पनीहरू पनि नेपालमा धेरै विकास भइरहेका छन् । सानिमा हाइड्रो इन्जिनियरिङलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि यसले यति फड्को मारिसक्यो कि ३ सय मेगावाटसम्म परामर्शदाता, विस्तृत अध्ययनलगायतका काम गरिरहेको अवस्था छ ।
२ सय ८५ मेगावाटको आयोजना आफैं गर्दै छ । बुटवल पावर कम्पनीलगायत धेरै अगाडि आएका छन् । यद्यपि ठूला परियोजनामा विदेशी परामर्शदाताहरू नियुक्त भइरहेको अवस्था छ ।
यसलाई नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विदेशी परामर्शदाता भिœयाउँदा पनि विदेशी तथा स्वदेशीको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) मा काम गर्नुपर्छ । यसले प्रविधि भिœयाउन सहयोग गर्छ । नेपाली परामर्शदाताको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । ठेकेदार कम्पनीहरूमा पनि संयुक्त उपक्रम गर्न सकिन्छ । ठेक्का विदेशीलाई दिने अनि विदेशी ठेकेदार कम्पनीले नेपालीलाई दिने गरेको पनि देखिएको छ । नेपालीलाई नै किन नदिने ?
स्वदेशी परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीलाई सक्षम बनाउन सरकारले नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्छ ?
सरकारले ठेकेदार वा परामर्शदाता कम्पनी छनोटका लागि जुन क्षेत्राधिकार तोकेको हुन्छ । यसमा सहजीकरण गरेर नेपाली ठेकेदार कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालका ठेकेदार कम्पनीको क्षमतामा धेरै अभिवृद्धि भइसकेको छ भने उनीहरू धेरै सक्षम भएका छन् । समस्या के भने मानवीय स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ । नेपाली ठेकेदारको ध्यान पनि मानवीय स्रोतलाई बढी क्षमतावान बनाउनेतिर जानुपर्ने हुन्छ ।
सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू सजिलै नेपाली ठेकेदारले बनाउन थालिसकेका छन् । उनीहरू सक्षम छन् । अझ नेपाली ठेकेदार कम्पनीलाई सक्षम बनाउन विदेशी र स्वदेशीको संयुक्त उपक्रममा काम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले झन् क्षमता बढाउँछ । प्रसारणलाइनमा पनि नेपाली ठेकेदार नै अघि बढाउन सकिन्छ ।
अहिले एकदम कम छन्, तर उनीहरू सक्षम छन् भन्ने काबेली प्रसारणलाइन बनाउँदा पनि त्यो देखियो । भारतीय कम्पनी भने पनि सब–कन्याक्ट लिएर नेपालीले नै गरे त्यहाँ । यति क्षमतावान्लाई किन नदिने, उनीहरूले काम गरे पो क्षमतावान् हुने हो त ।
अहिले नेपाली निजी क्षेत्रले के–के समस्या भोगिरहनुपरेको छ, यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्ला ?
धेरै चुनौती भए पनि त्यसलाई समाधान गर्दै नेपाली निजी क्षेत्र अघि बढिसकेको छ । नेपाली जलविद्युत् उत्पादनका लागि सक्षम छन् । तर प्रसारण गर्नका लागि त राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्यो।
प्रसारणलाइनबाहेक निजी क्षेत्रले ब्याजदर बढ्दाको समस्या मुख्य रूपमा भोग्नुपरेको छ । निश्चित प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा आयोजना अघि बढेको हुन्छ, तर बढ्दा त्यसले समस्या हुन्छ ।
अहिले धेरै बढेको छ । यसले प्रतिफल घटाउँछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रिफाइनान्सिङ गर्नुपर्छ । पहिला पनि यो व्यवस्था थियो । अहिले घटेको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले थोरै ब्याजदरमा बैंकलाई र बैंकले निजी क्षेत्रलाई ४÷५ प्रतिशत बढाएर दिन्छ ।
यसरी जान सकियो भने ब्याजदर वृद्धिको समस्या समाधान गर्न सक्छौं । यसका लागि अर्को सरकारले जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी (एचआईडीसीएल) स्थापना गरेको छ । यसका अतिरिक्त नागरिक लगानी कोषलगायत जोसँगै धेरै पुँजी छ, उहाँहरूले पनि सहज रूपमा र निश्चित प्रतिशतमा जलविद्युत्मा लगानी गर्नुप-यो । एचआईडीसीएमा मात्र ४५÷४६ अर्ब पैसा छ । निश्चित ब्याजदरमा यो निजी क्षेत्रका जलविद्युत्मा लगानी हुनुप-यो ।
यसका साथै ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणले पनि जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नुप¥यो । विद्युत् विकास विभागले नै १ सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स दिन पाउने व्यवस्थापछि धेरै सहज भएको छ । पहिल्यैदेखि हामीले अहिले प्राधिकरणले दिएको पीपीए दर धेरै पुरानो भैसकेको छ, यसलाई पनि वृद्धि गर्नुप-यो ।
अर्को चुनौतीका रूपमा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा देखेको छु । ऊर्जा मन्त्रालयले पहिला सहजीकरण गर्ने भनेर अघि बढ्यो तर वन मन्त्रालयले नयाँ निर्देशिका ल्याएर अझ सहज बनाउनेतिर लागेको छ । जलविद्युत्का लागि वनक्षेत्र प्राप्त गर्नु, रूख कटान गर्नु र आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण र प्राप्ति गर्न ठूलो चुनौती छ । वनक्षेत्र प्राप्त गर्नुपर्ने आयोजनाहरूलाई त यसले असर गरिहाल्छ ।
नयाँ वन निर्देशिकाले जलविद्युत्लगायत ठूला पूर्वाधारका परियोजना निर्माणमा कस्तो असर गर्ने देख्नुभएको छ ?
सरकारले नै एउटा रूख काटेबापत दुईवटा लगाउने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले सहज भएको थियो । यसलाई उल्ट्याएर फेरि १ रूखबराबर २५ रूख नै आयो । यो त धेरै बढी भयो ।
वन उपयोग गरेबापत सट्टा जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था आयो । यसले त झन् समस्या ल्यायो । यो सम्भव हुने कुरा ल्याउनुपर्छ । १ बराबर २५ रूख रोप्ने व्यवस्था गर्ने अनि यसको अनुगमन नहुने ! बरु १ बराबर ५ भन्ने अनि हुर्काउने–बढाउनेतिर पो लाग्नुप¥यो ।
बारम्बार निर्देशिका परिवर्तन हुँदा निजी क्षेत्रलाई असर परिहाल्छ । अहिलेको वन निर्देशिकाले त निजी क्षेत्रलाई होइन, सरकारी आयोजनाहरूलाई पनि धेरै असर गर्छ । अहिले विद्युत् उत्पादन कम्पनी, ग्रिड कम्पनी स्थापना भएका छन् । धेरै रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । यो त सम्भव छैन नि । एकातिर ऊर्जा मन्त्रालयले यो ठीक भएन भनिरहेकै थियो, तर यसरी आयो ।
अर्कातिर ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् लगाइएको भूमिसम्बन्धी हदबन्दी हटा भनेर कराइरहेको छ, वर्षौं भयो कराएको तर समस्या समाधान भएको छैन । यो एक÷दुई आयोजनालाई खुले पनि सैद्धान्तिक रूपमा आएको छैन । यसले जलविद्युत्को विकास धेरै ढिलो गराउँछ । हाम्रा लागि यो ठीक होइन ।
सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको बताइरहेको छ, तर निजी क्षेत्रले गरेन भनेर गुनासो गरिरहेको हुन्छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
चार वर्षअघि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले नीति ल्याएको थियो । ०७९/८० सम्म बन्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने नीति ल्याइएको थियो । ०७५/७६ सम्म बनाएमा थप १० प्रतिशत दिने भन्ने पनि उल्लेख छ । आजसम्म त्यो कार्यान्वयन भएको छैन । कैंयौ पटक हामीले ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालयमा गएर यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसक्यौं, पहल पनि गरिसक्यांै ।
यो डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को बजेटमै आएको हो तर अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले पाएको छैन । त्यसैगरी २०७१ साल चैतसम्म आयोजना निर्माण गरेमा ४ र ७ रुपैयाँमा पीपीए गर्नेलाई २० प्रतिशत मूल्यवृद्धि दिने भनेर ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता नै भएको छ ।
धेरै पहल भए पनि यो कार्यान्वयन भएको छैन । यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा सन्देश राम्रो दिँदैन । स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ता छन् । उनीहरूलाई लगानी गर्न आऊ भनेर राम्रो सन्देश दिने हो नि ! यो त स्वतः दिनुपर्ने हो ।
आगामी वर्षका लागि प्रतिमेगावाट ५० लाखका लागि ५० करोड र २० प्रतिशत वृद्धिका लागि १५ करोड बजेटमा राखेको देखिन्छ । यो बजेट पर्याप्त त होइन, तर आएको बजेटका आधारमा सुरु गरियो भने पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ । नदिए त सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उब्जिन्छ नि ।
सरकारले जे सुविधा, सहुलियत दिन्छु भनेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्छ । जुन अहिले भएको छैन, हुन्छ भन्ने आशा त गरिरहेका छौं । समयमै ग¥यो भने यसको ठूलो मूल्य–मान्यता हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
बढीभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ला ?
बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्र धेरै माथि पुग्छ । अहिले नेपालको त्यस्तो क्षेत्र छैन जहाँ ऊर्जा आवश्यक नहोस् । ऊर्जा निर्माण सहजीकरण हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्र धेरै माथि जान्छ । कृषि, व्यापार, उद्योगलगायत सबै क्षेत्रमा ऊजा नै आवश्यक छ । ऊर्जा भयो भने नयाँ–नयाँ उद्योग आउँछन् । नेपालमै बढी ऊर्जा खपत गराउन सक्छौं, निर्यात गर्न सक्छौं ।
ऊर्जा भनेको त्यस्तो कच्चापदार्थ हो, जुन क्षेत्रको विकास हुनेबित्तिक्कै अन्य क्षेत्रको स्वतः जस्तै विकास हुन्छ । भोलि रेल्वे, रोपवेको कुरा आउँछ । ऊर्जाले देश विकासको फड्को मार्छ । आर्थिक वृद्धिदरलाई डबल डिजिटमा पु¥याउँछ । नेपाल र नेपालीको आर्थिक र सामाजिक स्तर धेरै सुधार गर्छ । यसका लागि जलविद्युत्मा लगानी गरौं, राम्रा नीति–नियम ल्याऔं । वातावरण अझ सक्षम र सबल बनाऔं । ऊर्जाबाट देशको मुहार फेरिने निश्चित छ ।
२.६ मेगावाटबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गरेको सानिमामाई हाइड्रो गु्रपले अहिले २ सय ५० मेगावाटभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । यहाँसम्म कसरी आइपुग्न सफल भयो ?
मुख्य त मेहनत नै हो । जलविद्युत् क्षेत्रमा अघि बढ्नका लागि सानिमाले जुन किसिमको अविरल रूपमा मेहनत ग-यो, सफलताको सबैभन्दा ठूलो आधार त्यही बन्यो । यसका पछाडि सबैभन्दा ठूलो त आत्मविश्वास चाहिने रहेछ ।
निरन्तर लगाव पनि चाहियो । मेहनत चाहियो । मानवीय स्रोतलाई विकास र विस्तार गर्नुप¥यो । डेढ सयभन्दा बढी अनुभवी जनशक्ति भइसकेको छ । उनीहरूलाई क्षमतावान् बनाएर जलविद्युत्मा आकर्षण गर्ने वातावरण पनि बनायौं । यसकै आधारमा हामीले जलविद्युत् क्षेत्रमा हाम्रो सक्षमता बढाउँदै गएको अवस्था हो ।
स्रोत:कारोबार
