हेजिङ सुविधा फराकिलो बनाइने

42
बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्

काठमाडौँ — विदेशी लगानीमा सञ्चालित परियोजनाका लागि मात्र ल्याइएको हेजिङ सुविधा अन्य आयोजनालाई पनि दिने सम्बन्धमा छलफल सुरु भएको छ ।

ठूला र विदेशी आयोजनामा मात्र हेजिङ सुविधा दिँदा मुलुकमा सञ्चालित धेरै आयोजना वञ्चित भएपछि राष्ट्र बैंकले सरल बनाउन अध्ययन थालेको हो । आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको छ ।

गत शुक्रबार आयोजित ‘कान्तिपुर राउन्ड टेबल’ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि हेजिङ सुविधालाई थप सरल र सहज बनाइने बताएका थिए । ‘हाम्रो उद्देश्य धेरैभन्दा धेरै आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमयमा आएको उतारचढावका कारण कसैले जोखिम व्यहोर्न नपरोस् ।’ हाल विदेशी लगानी भएका ठूला परियोजना र सरकारले तोकेको आयोजनामा मात्र हेजिङ सुविधा उपलब्ध छ ।

नेपालमा गत पुस १७ देखि हेजिङसम्बन्धी नियमावली पारित भएको थियो । नियमावलीअनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मनो रेलमार्ग निर्माण र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

नेपाल सरकारले तोकेका अन्य परियोजनाले पनि यस्तो सुविधा पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । यही व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले सय मेगावाट वा सोभन्दा कमका जलविद्युत् आयोजना र अन्य क्षेत्रका मध्यम खालका आयोजनामा पनि हेजिङ सुविधा दिने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हालको हेजिङ सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पाउँदैनन् । बैंकहरूले भने विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पनि हेजिङ सुविधा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सोही मागअनुसार त्यसबारे पनि राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको बताइएको छ । ‘यो विषयमा सुझाव आएको, यसका विविध पक्षबारे छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हाम्रो उद्देश्य हेजिङ सुविधा सहज, सरल र धेरैको पहुँचमा पुर्‍याउने नै हो ।’

नियमावलीका अनुसार परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुनेछ । जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, रेलमार्ग र द्रुतमार्ग निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला आयोजनाले हेजिङ सुविधा पाउने व्यवस्था छ । विदेशी विनिमयदरको उतारचढावले आउने जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भएकाले विदेशी लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकले दाबी गरेको छ । त्यतिबेला नेपालमा पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था ल्याइएको थियो ।

के हो हेजिङ ?

विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने सुविधा नै हेजिङ हो । मानौं कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्यायो । ऋण ल्याउँदा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय १४ रुपैयाँ विनिमय दर थियो ।

विनिमय दर प्रायः घटबढ भइरहन्छ । मानौं विनिमय दर घटेर १ सय रुपैयाँमा झर्‍यो । यस्तो अवस्थामा एक डलर बराबर नेरु १ सय १४ मा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सानी हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो ।

हेजिङ सुविधा लिएको कम्पनीले विनिमय दरमा जतिसुकै घटबढ भए पनि पुरानै (ऋण ल्याउँदा) विनिमय दरले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउँछ । यसो हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन । हाल एउटा कम्पनीले मात्र हेजिङ सुविधा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर (लक) गरिनेछ । ‘जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यसरी लक गरिएको विनिमयदरमा सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रादान गर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७५ असारसम्म ३९ वटा राष्ट्रबाट २ सय ५२ वटा कम्पनीमा एफडीआई भित्रिएको छ । यी कम्पनीमा हाल १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । विगत ५ वर्षको तुलनामा यस्तो लगानी करिब १ खर्ब रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ५२ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई)आएको थियो ।
स्रोत : कान्तिपुर