आयोजनापिच्छे विद्युत् खरिद–बिक्री दर लागू गर्ने तयारी

295

परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्चजस्ता १५ वटा सूचकांकको आधारमा खरिद–बिक्री दर तोकिने 

काठमाडौँ — विद्युत् नियमन आयोगले हरेक विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌का लागि फरक–फरक बिक्री दर तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको दरमा सबै आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री हुँदै आएको थियो ।

वैशाख २६ गते गठित नियमन आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोगले परियोजनाको लागत, स्वपुँजी तथा ऋणको अनुपात, ऋणको स्रोत तथा ब्याज, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्चजस्ता १५ वटा सूचकांकको आधारमा खरिद–बिक्री दर तोक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले सबै सरोकारवालाबाट राय संकलनका लागि निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएकाले प्रस्तावित प्रावधानमाथि सरोकारवालाबाट छलफल र सुझाव संकलन गरिने बताए । ‘सबै आयोजनाका लागि एउटै रेटभन्दा आयोजनाको आधारमा दररेट तोक्ने आयोगको प्रस्ताव हो,’ उनले भने, ‘आयोजनाअनुसार फरक दर तोकिए पनि अहिले चल्तीमा रहेको खरिद–बिक्री दरभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था भने छैन ।’

आयोग गठन हुनु प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिदको दर तोक्ने गर्थ्यो । प्राधिकरण आफैं पनि विद्युत् उत्पादक भएको र प्राधिकरण आफैंले विद्युत् खरिद दर तोक्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै निजी प्रवर्द्धकले नियमन आयोग चाँडै गठन गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

निजी प्रवर्द्धकले उत्पादन गर्ने विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरण हालसम्म एक मात्र निकाय हो । अहिले प्राधिकरणले रन अफ रिभर, पिकिङ रन अफ रिभर र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि खरिद अधिकतम खरिद दर तोकेको छ । यही दरमा प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्दै आएका छन् ।

रन अफ रिभर प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाले सुक्खायाममा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँमा विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । पिकिङ रन अफ रिभर (अर्धजलाशयुक्त) आयोजनाका लागि सुक्खायाममा बढीमा १०.५५ रुपैयाँ र वर्षायाममा ४.८० रुपैयाँ खरिद दर तोकिएको छ । जलायशययुक्त आयोजनाको हकमा भने सुक्खायाममा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ खरिद दर तोकिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐनले आयोगलाई विद्युत् खरिद दर तोक्ने, विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले विद्युत् नियमन आयोगबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी निर्देशिका तयार पार्न लागेको हो ।

विभिन्न सूचकांकको आधारमा विद्युत् दर तोक्ने जिम्मेवारी ऐनले नै आयोगलाई दिएकाले आयोगले तयार पारेको निर्देशिका प्राधिकरणलाई मान्य हुने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए । ‘विद्युत् खरिद–बिक्री दर तोक्ने अधिकार आयोगको हो । आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था यसअघि अभ्यास भएको थिएन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले आयोगको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छ ।’

प्राधिकरणले अब कुनै विद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुअघि आयोगबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । आयोगले जेठ ६ गते प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएको हो । आयोगको पत्रका कारण यो अवधिमा प्राधिकरणले कुनै पनि आयोजनासँग खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन । आयोगले तयार पारेको निर्देशिका लागू भएपछि प्राधिकरण र विद्युत् उत्पादक विद्युत् खरिद सम्झौता पुनः सुरु हुनेछ ।

निजी प्रवर्द्धकहरूले भने आयोजनापिच्छे फरक विद्युत् खरिद–बिक्री दर कायम हुनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोगले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले प्रवर्द्धकलाई निश्चित प्रतिशत नाफाको सुनिश्चितता दिने टिप्पणी गरे । यो न्यायसंगत प्रावधान भएको उनले बताए ।

‘भारत र बंगलादेशमा पनि आयोजनाअनुसारको खरिद–बिक्री दर लागू छ,’ उनले भने, ‘यसको कार्यान्वयन भने जटिल छ ।’ आयोजना अनुसारको विद्युत् खरिद–बिक्री दर कायम गर्दा महँगा आयोजना निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले रुचि देखाउने उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनाको लागतअनुसारको खरिद–बिक्री दर पाउने भएपछि बुढीगण्डकीजस्ता आयोजना निर्माण गर्न पनि निजी क्षेत्र अग्रसर हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन भने महँगो लागत देखाएर महँगो मूल्य दाबी गर्ने बदनियत पनि हुन सक्छ ।’

आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदामा आयोगले काम सुरु गर्नुअघि भएका सबै विद्युत् खरिद सम्झौतालाई मान्यता दिने उल्लेख गरिएको छ । ‘वितरण अनुमति प्राप्त व्यक्तिलेकार्यारम्भ भएको मिति पूर्व सम्पन्न गरेका सम्पूर्ण विद्युत् खरिद सम्झौता कायम रहनेछ,’ निर्देशिकाको मस्यौदामा भनिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ भदौं १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको हो । ऐनले विद्युत् खरिद सम्झौताको स्वीकृति दिने अधिकार नियमन आयोगलाई दिएकाले ऐन प्रमाणीकरण भएयता विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतालाई आयोगले मान्यता दिने नदिने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

विद्युत् ऐन जारी भएयता प्राधिकरणले २ हजार मेगावटभन्दा बढी क्षमता भएका एकसय बढी विद्युत् आयोजनासँग खरिद–बिक्री सम्झौता गरेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युत् बिक्रीकर्ता र विद्युत् खपतकर्ताले आपसी सहमतिमा मूल्य तय गरी आयोगबाट स्वीकृतिलिई विद्युत्को खरिद–बिक्री दर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावगरिएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर