घाटामा गइरहेको एनटीएनसीमा ५८ करोडको बजेट

186

४ सय कर्मचारी रहेको कोषमा वार्षिक करिब ४० करोड रुपैयाँ उनीहरूको व्यवस्थापनमै  सकिने गरेको छ ।

श्रावण २९, २०७७

काठमाडौँ — आर्थिक संकट झेलिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले यस वर्षका लागि ५८ करोड १८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो अघिल्लो वर्षभन्दा ३५ करोड २ लाख रुपैयाँले कम हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट थियो ।

अहिले कोषको आम्दानी शून्यप्रायः छ । विभिन्न गन्तव्यमा पदयात्राका लागि आउने पर्यटकबाट उठाइने शुल्क कोभिड–१९ महामारी सुरु भएदेखि नै उठ्न सकेको छैन । संस्था घाटामा गइरहेका बेला बोर्डले बुधबार उक्त बजेट सार्वजनिक गरेको हो । कोषको धेरैजसो बजेट कर्मचारीको तलब–भत्तालगायतमै खर्च हुने गरेको छ । अहिले यहाँ करिब चार सय कर्मचारी छन् । आधाभन्दा बढी करारका हुन् । कर्मचारी व्यवस्थापनमा मात्र मासिक करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै स्थायी कर्मचारीका लागि अन्य सुविधा (घरभाडा, सवारीसाधन, तेललगायत) बाहेक १५ करोड, करारका कर्मचारीलाई ७ करोड, ज्यालादारी कर्मचारीका लागि ५ करोड र विविध गरी वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कोषका सदस्य सचिव (कार्यकारी) समेत रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले बुधबार ५९ औं बोर्ड बैठकसमक्ष यो वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । कोषका अध्यक्ष तथा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा भर्चुअल बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको एक बोर्ड सदस्यले बताए ।

बोर्ड सदस्यहरूले भने कर्मचारीको तलब–भत्तामा हुने खर्च घटाउन दबाब दिएका थिए । ‘कर्मचारीमै बढी खर्च हुने भएकाले हामीले कटौती गर्न माग गर्‍यौं’, एक सदस्यले भने, ‘संस्था घाटामा गइरहने अनि व्यक्ति मोटाइरहनु ठीक होइन ।’

कोषमा वन, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरूसहित चितवनका गिरिराज त्रिपाठी र मीनाकुमारी न्यौपाने, कास्कीका रामराज रेग्मी, सिन्धुपाल्चोकका सरल सहयात्री र शम्भु दंगाल, काठमाडौंकी स्वाती थापा तथा नर्वेका पर वेग्गी र चीनका झु झाहुवा बोर्ड सदस्य छन् । विदेशी नागरिकलाई समेत सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था छ । बोर्ड सदस्यहरू विगतका वनमन्त्रीले नियुक्त गरेका हुन् । उनीहरूले तलब–भत्तालगायत कुनै सुविधा पाउँदैनन् ।

स्रोतका अनुसार कोषमा करिब २३ करोड रुपैयाँ मात्र बचत भए पनि ५८ करोड १८ लाखको बजेट स्वीकृत गरिएको हो । यसमध्ये ७ करोड चिडियाखानाका वन्यजन्तुमा खर्चने रकम हो । चिडियाखानाको आम्दानी त्यहाँका वन्यजन्तुको आहारमै ठिक्क हुन्छ ।

कोषको मुख्य आम्दानी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को पर्यटन शुल्क र चिडियाखानाको प्रवेश शुल्क हो । तर, कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएका पर्यटकीय गन्तव्य यति बेला कोभिड–१९ को मारमा परेका छन् ।

सन् २०१९ मा एक्यापले मात्र करिब ३९ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । उसले नै व्यवस्थापन गर्ने मनास्लु (एमक्याप) र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र आयोजना (जिक्याप) ले भने खासै आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । भूकम्पअघिसम्म ती गन्तव्यहरूमा केही पर्यटक आगमन भए पनि त्यसपछि शून्यप्रायः छ ।

पछिल्लो १० वर्षमा कोषमा मन्त्री–सचिवले राजनीतिक भर्ती गरेपछि कर्मचारी धान्नै धौ–धौ परेको छ । कोषको मुख्य आर्थिक स्रोत रहेको एक्यापमा सन् २०१९ मा सार्क र सार्कबाहेकका गरी १ लाख ८१ हजार पर्यटक भित्रिएका थिए । ती पर्यटक १ सय ७६ देशका थिए । पदयात्राका लागि एक्याप विश्वमै विख्यात छ । कोषमा धेरैजसो रकम कर्मचारीको तलब, सवारी साधन, इन्धन, भत्ता, क्षमता विकास, घरभाडा, नेटवर्किङ, पोसाक, महँगी भत्तालगायत शीर्षकमा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

जैविक विविधता र वन्यजन्तुका विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान हुने कोष र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयमा मन्त्रीहरूले अप्राविधिक र सम्बन्धित विषय नपढेकाहरूलाई भर्ती गर्ने गरेका छन् । ‘धेरैजसो बजेट केन्द्रदेखि फिल्डसम्मका कर्मचारीमा खर्च हुने गरेको छ,’ स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘अध्ययन–अनुसन्धानमा खासै खर्चिएको देखिन्न ।’

करिब दुई वर्षदेखि ‘फुलटाइमर’ कार्यकारी नभएकाले कोषमा नयाँ परियोजनासमेत भित्रिन सकेको छैन । वनमन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयकै सहसचिव दाहाललाई कार्यकारी (सदस्य सचिव) को जिम्मेवारी दिएका छन् । दाहालले कोषलाई समय दिन नसकेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध विस्तारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने काम हुन नसकेको जानकारहरूको दाबी छ ।

उनीहरूको काम वार्षिक बजेट स्वीकृत गर्नेबाहेक केही होइन । सदस्य–सचिवले सवारीसाधन र इन्धनबाहेक मासिक १ लाख ५१ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ तलब बुझ्छन् । कोषमा तीन जना कार्यकारी निर्देशक छन् । उनीहरूले गाडी र इन्धनबाहेक मासिक १ लाख ४१ हजार ७ सय ९९ रूपैयाँ तलब बुझ्छन् । कोषअन्तर्गत अधिकृत तहका ५० कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलब पनि करिब एक लाख हाराहारी छ ।

चिडियाखाना प्रमुखको तलबमा वार्षिक १३ लाख ५०, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, सौराहा प्रमुखको तलबमा वार्षिक १२ लाख ५० हजार, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका प्रमुखको तलबमा वार्षिक ११ लाख ५० हजार, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना प्रमुखको तलबमा १२ लाख ५० हजार र एक्यापका प्रमुखको तलबमा वार्षिक १४ लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ ।

‘अचम्मचाहिँ काठमाडौंमा घर हुने कर्मचारीले पनि घरभाडाबापत रकम बुझिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो फजुल खर्च कटौती हुनुपर्छ भनेर धेरैपटक आवाज उठे पनि सुनुवाइ भएको छैन ।’

गणतन्त्रयता वनमन्त्री बनेका मातृकाप्रसाद यादवपछिका किरण गुरुङ, दीपक बोहरा, भानुभक्त जोशी, मुहम्मद वकिल मुसलमान, टेकबहादुर घर्ती, अग्निप्रसाद सापकोटा, महेश आचार्य, शंकर भण्डारी र विक्रम पाण्डे सबैले कर्मचारी भर्ती गरेका छन् । कोषले धान्नै नसकिने अवस्था भए पनि कर्मचारीको सेवासुविधामा भने कुनै कटौती गरिएको छैन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार एनटीएनसीको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । संस्था धराशायी भइरहे पनि अध्यक्ष रहेका वनमन्त्री बस्नेतले खासै चासो नदिएको बोर्ड सदस्यहरूको गुनासो छ । बुधबारको बोर्ड बैठकले कोषको ५ वर्षे (२०२०–२०२५) को रणनीतिक योजना, इन्भारोमेन्टल एन्ड सोसियल मेनेजमेन्ट फ्रेमवर्क पोलिसीलगायतसमेत स्वीकृत गरेको छ ।

 

स्रोत:कान्तिपुर