मकवानपुर जिल्ला यस्ताे जिल्ला हाे जहाँ एउटै तालबाट तीनवटा अायाेजनाकाे गरि एक सय ६ मेगावाट विद्दयुत्त उत्पादन गर्ने क्षमता रहेकाे छ । देशकै राजधानी काठमाण्डाैबाट नजिक रहेका कारण जल पर्यटनकाे रूपमा भने यसलार्इ विकास गर्न सकिने प्रयाप्त अाधारहरू रहेका छन् । सराेकारवालाहरूले यसतर्फ ध्यान पुग्न नसकेकाे स्पष्ट देखिन्छ ।
जिल्लामा एउटै जलाधारबाट तीन – तीन वटा ठूला आयोजना बनेर त्यसबाट उत्पादित बिजुलीले देशको राजधानी झलमल्ल हुँदा मकवानपुरबासीले जति त्यस अायाेजनाबाट लाभ लिन सक्थे त्याे प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तीन ठूला आयोजना रहेपनि मकवानपुरबासीले कुलेखानीको शेयर प्राप्त गर्न सकेनन्।
मकवानपुरमा कुलेखानी पहिलोबाट ६०, दोस्रोबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने तेस्रोबाट १४ मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । यी आयोजनाहरु सुख्खा याममा देखा पर्ने बिद्युत संकट र लोड सेडिङ घटाउन अचुक विकल्प बन्दै आएका छन् ।
कुलेखानीमा बाँध बाधेर बनाईएको इन्द्र सरोबरमा जम्मा भएको पानीबाट तीन – तीन वटा आयोजनाका लागि बनाइएकाे इन्द्र सरोबरमा पालिएका माछाबाट केहीले गुजारा गरेका छन् भने केही मकवानपुरेलाई आयोजनाहरुले जागिर दिएको छ तर अधिकांश जिल्लाबासी आयोजनाले दिने प्रत्यक्ष लाभ पाउनबाट बंचित छन् ।
अरु जिल्लामा बिद्युत आयोजनाहरुले स्थानीयलाई दश प्रतिशत शेयर दिन थाले पनि मकवानपुरे जनता त्यसबाट पूर्णतः बंचित भएका छन् । सरकारी आयोजना हुनु र जिल्लाबासी नेताहरुले सरकारसँग कडा रुपमा कुरा राख्न नसक्नुले जिल्लाबासी प्रत्यक्ष लाभ पाउनबाट बंचित भएका हुन् ।
हुन त लामो समयदेखि कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित स्थानीयले आफ्नो हक र अधिकारको कुरा नउठाका हैनन् । तर जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै वार्तामा जानेहरु आफैँ जागिरे भएर आयोजनाहरुमा छिरेपछि स्थानीयको माग सामसुम हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय जल, जमिन र जंगलमा स्थानीयको अधिकार कायम हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता स्थापित भईसकेको छ । तर ४० बर्षदेखि आवाज उठाउँदै आएका कुलेखानी प्रभावित जनता आश्वाशनकै चक्रबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई निशुल्क बिजुली दिने लगायतका सहमतिहरु पालना हुन सकेको छैन ।
कृतिम जलाशयुक्त इन्द्रसरोवरमा पानी संकलन गरी कुलेखानी प्रथम आयोजना सुरु गर्दा स्थानीय मार्खु र कुलेखानीका जनताको घर जग्गा विस्थापित गरिएको र हालसम्म चित्तबुझ्दो क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पनि रहेका छन् । ०६६ मा सुरु भएको कुलेखानी तेस्रो आयोजना शिलान्यास हुँदै गर्दा स्थानीयले यो माग चर्को रुपमा राखेका थिए ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ०६६ मा भैँसेस्थित सानोटारमा कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास गर्न जाँदा कुलेखानी प्रभावित १२ गाविसका जनताले निःशुल्क बिजुली बत्ति बाल्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना सरोकार समिति गठन गरेर माथिल्लो तटीय क्षेत्रका जनता संगठित भएका पनि थिए । तर आयोजनाले केही रकम समितिलाई दिएर भित्तेलेखन गरेपछि स्थानीय नेतृत्वकर्ताहरु चुप लागेका थिए ।
हुन त आयोजनाको विद्युत् रोयल्टी रकम जिल्ला विकास समिति मकवानपुरले पाइरहेको छ । सो रकमको शतप्रतिशत हिस्सा माथिल्लो तटीय, तल्लो तटीय र आयोजना वरिपरीका १२ गाविसका जनताको विकास निर्माण र जीवनस्तर सुधारका लागि प्रत्यक्ष खर्च हुने पर्ने माग स्थानीयको छ ।
कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा दामन, पालुङ, टिस्टुङ, बज्रबराही, चित्लाङ, फाखेल र तल्लो तटीय क्षेत्र सिस्नेरी र कुलेखानी तथा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आसपासका क्षेत्रमा भैँसे, निबुवाटार र भीमफेदी गरी १२ गाविस पर्छन्। प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने क्षेत्रको भैँसेस्थित सानोटारमा तेस्रो आयोजनाको निर्माण कार्य जारी छ ।
१४ मेघावाट क्षमताको तेस्रो आयोजनाको ८० प्रतिशत भन्दा बढी निर्माण कार्य सकिएको छ। इन्टेक, डिसेन्डर, हेडपन्ड, हेडड्रेस टनेलको काम पुरै सकिएको छ भने पावरहाउसको ३५ प्रतिशत निर्माण कार्य मात्र भएको छ । सन् २००८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको लागत चार अर्ब नाघेको छ ।
सन् २०११ सेप्टेम्बरमा सकाउने गरी सिनो हाईड्रोसँग सम्झौता भए पनि दुईपटक समय थपिएको छ । पछिल्लो सम्झौता अनुसार २०१४ को सेप्टेम्बरभित्र आयोजनाले उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने थियो । निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीका कारण आयोजनबाट बिजुली बल्न अझै केही समय लाग्ने बताइन्छ । समय थपिएको कारण आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ ।
परियोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माणको कार्य गरिरहेको चिनियाँ सिनो हाइड्रो कम्पनीले मनपरी ढंगले काम गरिरहेको र निम्न गुणस्तरको निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् ।
स्रोत:मेरोलगानी
