काठमाडौं- बिजुली आएको मौका छोपेर खाना पकाउन भक्तपुर बालकोटकी शीलु थापा सोमबार बिहान २ बजे उठिन। विगत एक सातादेखि खाना पकाउनकै लागि उनी यसरी बिजुली आउने तालिका हेरेर उठ्ने गरेकी छन्। साँझको खाना बनाउन पनि बिजुलीकै बाटो कुर्नु परेको छ।
— झन्डै १५ दिनदेखि कम भोल्टेजको बिजुली आएपछि पेप्सीकोलाकी मञ्जु पन्थीको दैनिकी जारको पानीमा सीमित छ। पानी तान्न नपाएपछि पिउन, खान पकाउन र अन्य प्रयोजनका लागि उनले जारको पानी प्रयोग गर्ने गरेकी छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तालिका सार्वजनिक गरे पनि बिजुली तालिकाभन्दा अघिपछि र कम आएकै कारण उत्पन्न प्रतिनिधि समस्या मात्र हुन्, माथिका। अहिले यो अधिकांश उपत्यकाबासीको साझा समस्या भएको छ। विद्युत आपूर्ति घढबढ वा अनियमित हुनु र धमाधम ट्रान्सफर्मर जल्नु उपत्यकाको विद्यमान पुरानो वितरण प्रणाली मुख्य कारण हो।
भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण ग्यास आयात ठप्प भएपछि उपत्यकालगायत देशका सहरी क्षेत्रमा एक्कासी बिजुली उपभोगको माग बढेकाले समस्या देखिएको प्राधिकरणको तर्क छ। नाकाबन्दी अघिको सामान्य अवस्थामा देशभर जाडोमा २५ हजार र गर्मी मौसममा २१ हजार टन ग्यास खपत हुन्थ्यो। उपत्यकामा यसको करिब ६० प्रतिशत खपत हुने नेपाल निगमले जानकारी दिएको छ।
यति ठूलो परिमाणको ग्यासमा निर्भर सर्वसाधारण एक्कासी बिजुली उपभोगमा फर्केपछि ट्रान्सर्फमर र वितरण प्रणालीले धान्न नसक्दा समस्या देखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले बताए। ‘कम गुणस्तरका ट्रान्सफर्मर जडान गरेर समस्या देखिएको भन्ने हल्ला भएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘यस्तो होइन, ट्रान्सफर्मर र तारको क्षमताको ३ गुणासम्म माग बढेपछि प्रणालीले धान्नै सक्दैन।’
अहिले दिनहँु १३ वटासम्म ट्रन्सफर्मर पड्कने गरेका छन् भने मुश्किलले एउटामात्र मर्मत हुन सक्छ। कम भोल्टेजमा आउने बिजुलीले उपभोक्ताका लागि कुनै अर्थ राख्दैन। उता ठाउँ–ठाउँमा ट्रान्सफर्मर पड्किँदा १५ दिनसम्म विद्युत आपूर्ति ठप्प हुने गरेको छ। यही कारणले उपत्यकाबासीले खाना पकाउन, पानी तान्नेजस्ता काम गर्न पाएका छैनन्।
उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पुरानो वितरण प्रणाली सुधार गर्दै यसमा दीगो गुरुयोजना बनाउन सोमबार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए। ‘विद्युत माग बढी भएकैले अहिलेको ‘सिस्टम’ ले धान्न नसकेको हो, अब पुरानै मानसिकता र प्रणालीले काम चल्दैन,’ उनले भने, ‘यसमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन।’
माग बढेका कारण ‘सिस्टम’ ले धान्न नसकेको तर्क गरे पनि प्राधिकरणले १५/१६ वर्षदेखि उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार एवं पुनर्स्थापनामा ध्यान दिएको छैन। जापान सरकारको सहयोगमा १० वर्षअघि केही ठाउँको वितरण प्रणाली सुधार गरे पनि त्यसयता कुनै ठाउँको प्रणाली स्तरोन्नतीको काम नभएको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्।
प्राधिकरणले चालु वर्षका लागि करिब १ हजार ३ सय मेगावाटसम्मको माग प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, ग्यास अभावले उपत्यकाको सहरी क्षेत्रमा बस्ने अधिकांशले बिजुली उपयोग गर्न थालेपछि माग करिब १ हजार ८ सय मेगावाटसम्म पुगेको भार प्रेषण केन्द्रले रेकर्ड गरेको छ। यसरी अप्रत्यासित माग बढेकैले प्रणालीले नधानेको केन्द्रका अधिकारीको तर्क छ।
नाकाबन्दीपछि मात्र विद्युतको लोड सन्तुलन नमिल्दा झन्डै ५/६ सय ट्रान्सफर्मर जलेका छन्। एउटा ट्रान्सफर्मरको औसत मूल्य करिब ५ लाख रुपैयाँ पर्छ। मूल्यको आधारमा पनि पछिल्लो दुई महिनामा प्राधिकरणले झन्डै ३० करोड रुपैयाँ गुमाएको छ।
प्राधिकरण भने प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने योजना पन्छाएर अप्रत्यासित बढेको माग ‘सिस्टम’ ले धान्न नसकेकेा तर्क गर्दै आएको छ। गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकरणमा करिब ४० कर्मचारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा परेपछि प्राधिकरणले साढे २ वर्षदेखि पर्याप्त ट्रान्सफर्मर किनेको छैन।
भूकम्पपछि भारतले अनुदानमा दिएका ट्रान्सफर्मरसमेत सकिएकाले अहिले पड्केका ठाउँमा नयाँ जडान गर्न नसकिएको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अधिकारी स्वीकार्छन्। तार (कन्डक्टर) को क्षमता नबढाउनु, उचित वितरण योजना र प्राधिकरणको कमजोर आर्थिक अवस्था नै वर्तमान समस्या निम्तिएको निर्देशनालयका एक अधिकारीले बताए।
मासिक २५ हजार टन ग्यास विस्थापित गर्ने योजना र त्यहीअनुसार बिजुली उपयोगको आधारमा प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार नगर्दा अहिलेको समस्या देखिएको प्राधिकरणका पूर्वमहाप्रबन्धक चिरञ्जीवी शर्माले नागरिकलाई बताए। ‘ग्यास विस्थापित गर्ने योजना सरकारले कहिल्यै बनाएन, प्राधिकरणको प्रयासले मात्र यो सम्भव थिएन,’ उनले भने, ‘प्रणाली पुनर्स्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा प्राधिकरणले त्यहीअनुसार लगानी गर्न सकेन।’
प्रणाली सुरक्षामा आधुनिक ‘एमसिबी’ जडान गर्न नसक्नु पनि वर्तमान समस्याको कारक मान्छन् शर्मा। सामान्य ग्राहकको माग अर्थात वर्षको १० प्रतिशत ग्राहक थपिने आधारमा मात्र प्राधिकरणले प्रणाली विकास गरेको छ। यो प्रणालीले अधिक हुने मागलाई धान्न नसक्नु स्वभाविक ठान्छन् उनी।
उपत्यकाका केही क्षेत्रमा एबिसी केबल (कालो तार) विस्तार गर्ने प्रयास गरे पनि प्राधिकरणले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन। जापानको सहयोगपछि विश्व बैंकको सहयोगमा गर्ने भनिएको वितरण प्रणाली सुधार योजनासमेत प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। झन्डै ५० वर्षदेखि कायम रहेको ११ केभीको वितरण प्रणाली अझै पनि सहरका धेरै ठाउँमा छ।
बिजुली अड्डा हुँदा विस्तार भएको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली समेत अझै स्तरोन्नती हुन नसकेको प्राधिकरणकै अधिकारी बताउँछन्। समयमा ट्रान्सफर्मर, तार, इन्सुलेटरलगायत उपकरण उपकरण परिवर्तन नगरेकै कारण तार चुँडिने र सामान्य नागरिकको ज्यान जाने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।
सरकारले विगतदेखि भारतबाट आयातित ग्यास विस्थापित गर्ने योजना कहिल्यै बनाएन र सर्वसाधारणलाई ग्यामा निर्भर हुन सिकायो। प्राधिकरणलाई दोष दिने र काम नगर्ने सरकारको नियतका कारण अहिले समस्या देखिएको प्राधिकरणका अर्का महाप्रबन्धक दीपक उपाध्यायले बताए।
‘योजनाअनुसार बिजुली उत्पादन गरेर प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो बनाउन सकेको भए हामीले आजको समस्या भोग्नै पर्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘कसैले सोच्दै नसोचेको परिस्थिति सिर्जना भयो र त्यसलाई धान्ने हाम्रो प्रणाली नभएकाले दुःख पाइयो।’ एउटा ट्रान्सफर्मरले कम्तिमा ३० वर्षसम्म काम गर्छ, तर उपत्यकाका धेरै ठाउँमा ५० औं वर्षदेखि ट्रान्सफर्मर नफेरिएको प्राधिकरणकै इन्जिनियर दाबी गर्छन्।
Source : nagariknews
