पीपीएमै माथिल्लो कर्णाली

155

चैत्र २१, २०७५

दैलेख — ६ महिनायता माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल सुनसान छ । मुआब्जा वितरण, रुख कटान र पहुँचमार्ग निर्माणका काम ठप्प छन् । यसबाट गाउँमै जलविद्युत् निस्किने आसले उत्साही स्थानीयलाई बेचैन बनाएको छ ।

‘काम छिटो गर, नभए छोडेर जाऊ,’ ६० वर्षीय रत्नबहादुर रावतले भने, ‘लाइसेन्स कब्जा नगर, विकासको आस देखाएर नदी ओगटेर बस्न मिल्दैन ।’

माथिल्लो कर्णालीको प्रवर्द्धक भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणस्थलमा निराशा छाएको छ ।

जीएमआरले अछामतर्फ भैरवस्थान सामुदायिक वनका रुख कटान थाले पनि ६ महिनाअघि स्थानीयको अवरोधले काम रोकिएको छ । ‘निर्माणकार्य कहिले सुरु हुने हो टुंगो छैन, मुआब्जा पनि दिएको छैन,’ रावतले भने, ‘यस्तो अवस्थामा रुख मात्र काट्न थालिएपछि हामीले रोकेका हौं ।’

सरकार र जीएमआरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बरमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीए विदेशी लगानीमा बन्ने आयोजनाका प्रवर्द्धक र सरकारबीच हुने लगानीसम्बन्धी सम्झौता हो । यो सम्झौतापछि प्रवर्द्धकलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि मार्गप्रशस्त हुन्छ । जीएमआरले भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् खरिदसम्बन्धी सम्झौता गर्न नसक्दा बैंकहरू लगानी गर्न तयार भएका छैनन् ।

लगानी जुटाउन नसक्दा जीएमआरले पीडीएको म्याद तीनपटक थप गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक असोजमा म्याद सकिए पनि थपिएको छैन । ‘पीपीए गरेर वित्तीय व्यवस्थापन गरेपछि मात्र सरकारले आयोजना निर्माणको अनुमति दिने हो,’ नेपाल लगानी बोर्डका एक अधिकृतले भने, ‘जीएमआर विभिन्न परिबन्धले पीपीएकै अल्झनमा परेको छ ।’

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित ९ सय मेगावाट विद्युत्मध्ये १२ प्रतिशत (१०८ मेगावाट) नेपाल सरकारलाई निःशुल्क दिने पीडीएमा उल्लेख छ । बाँकीमध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई र बाँकी भारतलाई बिक्री गर्ने जीएमआरको योजना छ ।

जीएमआरको डाबस्थित कार्यालयका एकजना कर्मचारीले विशेषगरी नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य कानुनी तथा नीतिगत समस्याले समयमै निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताए । ‘नेपालमा कानुनी प्रक्रियागत जटिलता त छँदै थिए, भारतले पनि आवश्यक सहयोग गरेन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसले गर्दा आफ्नो कार्ययोजनाअनुसार जीएमआरले काम गर्न सकेन ।’

जीएमआरले पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन (आर्थिक स्रोत जुटाउन बैंकहरूसँग सम्झौता), परियोजना निर्माणस्थलमा जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको पुनर्वास, उनीहरूका लागि रोजगार परियोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

पाँच वर्षसम्म कुनै पनि काम हुन सकेका छैन । आयोजनाका लागि ९ सय ९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १३ प्रतिशत मात्र अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिइएको जीएमआरका जनसम्पर्क अधिकृत राजन रजवारले बताए । उनका अनुसार प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै आयोजना निर्माणस्थलबाट ६५ घरपरिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यो काम पनि सुरु भएको छैन । ‘अहिलेसम्म हाम्रो जग्गाको मुआब्जा दिइएको छैन, हामीलाई कहाँ राख्ने भन्ने पनि ठेगान छैन,’ डाबका गणेश थापाले भने, ‘हिजोआज त कम्पनीका मान्छे पनि आउन छाडे, काम धमाधम हुनुपर्ने समयमा सुनसान देखिन्छ ।’


११ वर्षदेखि व्यवधान

सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर जीएमआरले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को जिम्मा पाएपछि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको काम सुरु भएको हो । त्यसयता विभिन्न व्यवधानले आयोजना निर्माणको गति प्रभावित भइरहेको छ । सुरुवाती चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न माग राख्दै काममा अवरोध गरे भने त्यसपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट अलग्गिएको समूहले अवरोध पुर्‍यायो । २०६७ जेठ ८ गते आयोजनाको दैलेख, पाल्तडास्थित फिल्ड कार्यालयमा माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेपछि सुरक्षा चुनौती पनि बढ्यो ।

यी अवरोध पार गर्दै आएको आयोजना पछिल्लो समय नीतिगत तथा वित्तीय संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यसले आयोजना निर्माणलाई निकै पछाडि धकेलेको जीएमआरका कर्मचारी बताउँछन् ।

नेपाल सरकार र जीएमआरबीच भएको सम्झौतामा जीएमआरले २७ महिनामा डीपीआर सम्पन्न गर्ने र डीपीआर सकिएको ५४ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । ‘सरासर काम भइदिइएको भए त माथिल्लो कर्णालीबाट उहिल्यै बत्ती बलिसक्थ्यो,’ माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर थापा भन्छन्, ‘सधैं केही न केही व्यवधान आइरहे, यस्तो तालले कहिले बत्ती बल्नेहो खै ?’

सन् २०११ को प्रतिवेदनअनुसार माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि १ खर्ब १६ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाबाट नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क हिस्सा (सेयर) र १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन भई निर्माण अनुमति पाएमा पाँच वर्षभित्र आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने जीएमआरको भनाइ छ ।
स्रोत:कान्तिपुर