अलमलमै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना

    1181

    कहाँ पुग्यो पञ्चेश्वर ? 
    ६२ वर्षअघि सुरु भएको पञ्चेश्वरको चर्चा अझै टुंगिएको छैन । आयोजनालाई निर्माणको तहमा लैजाने गरी दुई देश तयार नहुँदा डिपिआरमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

    सचिवस्तरिय गभर्निङ काउन्सिलको बैठकमा सन्धि सम्बद्ध सैद्धान्तिक अडान कायमै रहँदा डिपिआरले अन्तिम रूप पाउन नसकेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

    गत मंसिरमा सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति नभएपछि अन्योल कायमै रहेको छ । दुवै देशले संयुक्त डिपिआर बनाउन भारतीय कम्पनी बापकोसलाई जिम्मा दिएका थिए ।

    गृहकार्य गरेर अर्को बैठक बस्ने भनिए पनि भारतीय पक्षले जानकारी नदिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए । ‘भारतीय पक्षबाट कुनै जानकारी आएको छैन, त्यही पर्खेर बसेका छौँ,’ उनले भने ।

    एकीकृत महाकाली सन्धिमा ६ महिनाभित्रै पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार पार्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एकवर्ष लगानी जुटाउने र आठ वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । तर, २२ वर्षपछि पनि डिपिआर तयार भएको छैन ।

    महाकाली नदीमा नेपाल र भारतले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अझै अलमलमै छ ।

    पञ्चेश्वरसहितको शारदा तथा टनकपुर बाँध मिलाएर दुवै देशबीच एकीकृत महाकाली विकास सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

    ‘पञ्चेश्वरको डिपिआरमा सैद्धान्तिक मतभिन्नता कायमै रहँदा निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन,’ ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने ।

    कुन विषयमा के छ विवाद ? 
    दुवै देशका आ–आफ्नै रुचिका कारण डिपिआरमा सहमति जुट्न नसकेको जनाएको छ । नेपालको जोड बिजुलीमा छ भने भारतले पानीलाई महत्व दिएको छ ।

    पानीको उपयोग घटाएर भए पनि बिजुलीको क्षमता बढी राख्नुपर्नेमा नेपाल छ भने भारत त्यसको उल्टोमा छ । तर, एकीकृत महाकाली सन्धिले अहिले उपभोग गरिरहेको पानीलाई असर नपर्ने गरी लाभको बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

    माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने दुवैतर्फका बासिन्दा, तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्र्ने दोधारा चाँदनीले गरिरहेको उपभोग, तल्लो शारदाको अग्राधिकारको दाबीलगायतका विवाद कायमै छन् ।

    यसअघि, विवाद रहेको लगानीको विषय भने टुंगिएको छ । गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्दा लगानीको विषयमा सहमति जुटेको थियो । जसअनुसार भारतको दुईतिहाइ र नेपालको एकतिहाइ लगानी रहनेछ ।

    पञ्चेश्वरका ६२ वर्ष
    पञ्चेश्वर आयोजनाका विषयमा चर्चा हुन थालेको ६२ वर्ष भयो । सन् १९५६ मा भारतीय पक्षले महाकाली नदीमा पञ्चेश्वरको बाँधस्थल पहिचान गरेको थियो ।

    त्यसपछि सन् १९७१ मा गरिएको अध्ययनअनुसार, एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो । त्यसपछिका केही वर्ष चर्चा नै हुन सकेन ।

    सन् १९९१ मा गरिएको अर्को अध्ययनले ३६५ मिटर अग्लो बाँध बनाउदा ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखायो । यी सबै अध्ययनहरू भारतले नै गर्दै आएको थियो ।

    सन् १९९५ मा आएर नेपालले पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन ग-यो । नेपालले तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा पञ्चेश्वर उच्च बाँधबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखाएको छ ।

    त्यससँगै रुपाली गाडमा रि–रेगुलेटिङ बाँध बनाएर थप २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

    एकसय दुई गाउँ डुबानमा पर्ने 
    पञ्चेश्वरको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन भने तयार भएको छ । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (वातावरण)दिलीपकुमार सरौलाले भने, ‘नेपालले वातारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ, भारतले बनाउन बाँकी छ ।’

    ११ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले बताए । सन् २००० देखि २०११ सम्म वातवारणीय प्रभाव अध्ययन गरिएको थियो ।

    वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार, समुद्र सतहबाट ६ हजार ८० मिटर उचाइमा बन्ने तीन सय मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधबाट ९० किलोमिटरसम्मको भूभाग डुबानमा पर्नेछ ।

    पञ्चेश्वर उच्च बाँधको उत्तरतिर दार्चुलाको दत्तुसम्म ६५ किलोमिटरसम्म पानी भरिँदा नेपालतर्फका १ सय २ गाउँ डुबानमा पर्नेछन् । त्यस्तै, रुपाली गाडमा बन्ने ८३ अग्लो रि–रेगुलेटिङ बाँधले २५ किलोमिटर भूभाग डुबानमा पर्नेछ ।

    पञ्चेश्वबाट २ हजार ७ सय ८६ र रुपालीबाट १ सय ४४ घरपरिवार विस्थापित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    त्यस्तै, २ हजार ८ सय हेक्टर वन क्षेत्र पनि डुबानमा पर्नेछ । पञ्चेश्वरबाट ६ लाख २७ हजार र रुपाली गाडबाट २ हजार ६ सय रूख डुबानमा पर्ने भएकाले कटान गर्नुपर्नेछ । यसले डुबान पार्ने नेपालको चार हजार र भारतको ७ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमध्ये दुई हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमि छ ।

    बाँधबाट सिँचाइको व्यवस्था हुने भएकोले कैलाली र कञ्चनपुरको ९३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । अब यो प्रतिवेदन लगेर स्थानीय बासिन्दाको राय बुझ्ने काम सुरु हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरौलाले बताए ।

    पुनर्बास नीति बन्दै
    पञ्चेश्वरबाट विस्थापितका लागि पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना नीति बनाउने काम सुरु भएको छ । नेपालका तर्फबाट प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट उत्तराञ्चल सरकारले नीति बनाइरहेको कार्यकारी निर्देशक सरौलाले बताए ।

    नेपालले तयार गरेको डिपिआर (सन् १९९५)
    पञ्चेश्वर बाँध क्षमताः ६,४८० मेगावाट (पिक आवरमा बिजुली)
    रुपाली गाड रिरेगुलेटर बाँध क्षमताः २४० मेगावाट

    भारतले तयार गरेको डिपिआर (सन् २००३)
    पञ्चेश्वर बाँध क्षमताः ५,५०० मेगावाट (पिक आवरमा बिजुली)
    रुपाली गाड रि–रेगुलेटर बाँध क्षमताः २४० मेगावाट

    भारतले भनेजस्तो गर्दा राष्ट्रको हित हुँदैन: दिनेश घिमिरे, प्रवक्ता ऊर्जा मन्त्रालय
    महाकाली सन्धिसम्बद्ध सैद्धान्तिक विषयको व्याख्यामै दुई पक्षबीच एकरूपता कायम नहुँदा डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन नसिकएको हो ।

    पानीको बाँडफाँड र उपभोग्य उपयोगको विषयमा विवाद यथावत छ । ती विषय नटुंग्याई लाभ लागत यकिन गर्न सकिँदैन । अबका दुई पक्षीय बैठकबाट असहमतिका विषय टुंगिनेछन् ।

    विद्युत् उत्पादनको क्षमतामा खासै विवाद छैन । उत्पादन क्षमता बढाएर लागत बढाउने पक्षमा पनि छैनौँ । तल्लो शारदालाई उपभोग्य उपयोगको रूपमा पहिचान गर्दा उत्पादन गर्न सकिने बिजुलीको क्षमता पनि घट्न जान्छ ।

    सन्धिबाहिरको विषय भएकाले त्यसलाई भारतको अग्राधिकारको रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । आधारभूत तहमै विवाद देखिएकाले अडान छाडेर सहमतिमा पुग्दा राष्ट्रको हितमा हुँदैन ।

    महेन्द्र गुरुङ : प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण
    सचिवस्तरीय बैठकबाटै आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने सहमति गरिएको भए पनि डिपिआर स्वीकृत हुन नसक्दा काम सुरु हुन सकेको छैन ।

    सैद्धान्तिक विषयमै असहमति देखिएकाले डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन नसकिएको हो । बरु सैद्धान्तिक विवादको हल राजनीतिक तहबाटै भए पनि समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    ऋषिराज लुम्साली : अध्यक्ष, महाकाली नदी तथा सीमा सरोकार समूह
    बिजुलीको परियोजना गफ मात्रै हो । पानीको मूल्य नेपालले पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषय प्रमुख हो । परियोजना बनाउने विषयमा समस्या भएन । तर, पानीमा आधा हक नेपालको हुनुपर्छ । पानी भारतले लैजाने हो भने पनि आधा पानीको मूल्य नेपालले पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य सवाल हो ।

    महाकाली सन्धिकै प्रावधानले पानीको मूल्य नेपालले नपाउने देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आयोजना बन्नुमा नेपाललाई खासै लाभ मिल्ने देखिँदैन ।

    टाइम लाइनमा पञ्चेश्वर
    सन् १९५६ : भारतको केन्द्रीय जल आयोगद्वारा पहिलोपटक पञ्चेश्वर आयोजनाको पहिचान
    सन् १९७८ : नेपाल–भारत दुवै पक्षको सहभागितामा ‘ज्वाइन्ट ग्रुप अफ एक्सपर्ट’
    सन् १९८८ : नेपाल सरकारद्वारा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यालय स्थापना
    सन् १९९१ : पञ्चेश्वर कन्सोर्टमद्वारा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रतिवेदन तयार
    सन् १९९५ : नेपालद्वारा पञ्चेश्वरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार
    सन् १९९६ : नेपाल–भारतबीच शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसहित एकीकृत महाकाली सन्धि
    सन् २००९ : नेपाल–भारत संयुक्त जलस्रोत समितिको सचिवस्तरीय बैठकबाट प्राधिकरण गठनको निर्णय
    सन् २०१४ः पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना
    सन् २०१४ः गभर्निङ काउन्सिलको बैठकबाट भारतको सरकारी कम्पनी बापकोसलाई संयुक्त डिपिआर तयार गर्न दिने निर्णय ।
    सन् २०१६ः बापकोसद्वारा आयोजनाको डिपिआर मस्यौदा तयार
    सन् २०१७ः दुई देशबीच पञ्चेश्वरको लगानी बाँडफाँटमा सहमति

    स्रोत:नयाँपत्रीका