राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरेको योजनामा जलविद्युत्भन्दा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । आयोगले देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा र २ प्रदेशमामात्र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरेको योजनामा जलविद्युत्भन्दा सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा दिइएको छ । आयोगले देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशमा सौर्य ऊर्जा र २ प्रदेशमामात्र जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
आयोगले २ खर्ब लगानीमा सबै स्थानीय तहमा ६९४.२ मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार पारेको छ । योजनामा जलविद्युत्, सोलार, बायोमास र वायु ऊर्जाबाट उत्पादन हुने ६ सय ९४ मेगावाटमध्ये ४ सय ८१ मेगावाट सोलारबाट उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । योजनाअनुसार प्रदेश–१ मा ११७.८ मेगावाट, प्रदेश–२ मा १३० मेगावाट, प्रदेश–३ मा १०५.१० मेगावाट, प्रदेश–४ मा ८१.९० मेगावाट, प्रदेश–५ मा ९९.९० मेगावाट, प्रदेश–६ मा ७६.५० र प्रदेश–७ मा ८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा सोलारबाट ७१ मेगावाट र जलविद्युत्बाट ४३ मेगावाट, प्रदेश नम्बर २ मा सोलारबाट १२७ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि जलविद्युत्बाट कुनै लक्ष्य राखिएको छैन । यस्तै, प्रदेश नम्बर ३ मा सोलारबाट ७० मेगावाट र जलविद्युत्बाट २६.४ मेगावाट, प्रदेश नम्बर ४ मा सोलारबाट ५८ मेगावाट र जलविद्युत्बाट २२.४ मेगावाट तथा नम्बर ५ मा सोलारबाट ८५ मेगावाट र जलविद्युत्बाट १२.६ मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने योजनामा उल्लेख छ । प्रदेश प्रदेश नम्बर ६ मा सोलारबाट ३३ मेगावाट र जलविद्युत्बाट ४३ मेगावाट र प्रदेश नम्बर ७ मा सोलारबाट ३७ मेगावाट र जलविद्युत्बाट ४४.९ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने योजनामा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीबाट तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनले सबै स्थानीय तहमा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका ७ सय ५३ आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यीमध्ये ४ सय ८१ आयोजनाबाट ४ सय ८१ मेगावाट सोलारबाट, २ सय २१ आयोजनाबाट १९२.६ मेगावाट जलविद्युत्बाट तथा ५० आयोजनाबाट २०.४ मेगावाट बायोमासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । सबै तहमध्ये एकमात्र ओखलढुंगाको चिखांखुगढी गाउँपालिकाबाट ०.२ मेगावाट वायु ऊर्जा उत्पादन हुने उल्लेख छ ।
आयोगका तत्कालीन सदस्य अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको अध्ययन समितिले परार्मशदाता कम्पनीको सहयोगमा १७ हप्ताभित्रै प्रतिवेदन तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेले जानकारी दिए । हालै तयार पारिएको योजनामा सबै स्थानीय तहमार्फत अघि बढाउने योजनाका लागि विद्युत् उत्पादनका लागि १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोड लागत रहने उल्लेख छ । यस्तै, वितरण र प्रसारणका लागि २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख छ भने योजना अघि बढाउनका लागि सरकारले ७५ अर्ब बराबरको भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्थाबाट ७५ अर्ब दिनुपर्ने उल्लेख छ । योजनाअनुसार यो रकममध्ये सोलारका लागि ६९.३५ प्रतिशत, जलविद्युत्का लागि ३०.६३ प्रतिशत र बायोमासका लागि ९.९२ प्रतिशत अनुदान दिनुपर्नेछ ।
सबै स्थानीय तहबाट अघि बढाउने योजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी कार्यान्वयनका लागि आयोगले सिफारिस गरेको तत्कालीन आयोग सदस्य डा. मिश्रले जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गरेर स्थानीय तहको सहभागिता र अनुदान एवं न्यून ब्याजको ऋण व्यवस्थापन गरी अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ । हालै गठन भएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पहिलो कामको रूपमा ल्याइएको योजनामा ५३० ओटा सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने तथा ७ हजार ८ सय २८ किलोमिटर बराबर प्रसारण र वितरण लाइन बनाउनुपर्ने देखिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए ।
भीम गौतम
