काठमाडौं, २५ , असार सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको सहभागिताविनै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी दर्ता गरेको छ । प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरे पनि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको सहभागिताविनै कम्पनी दर्ता गराएको हो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले केही दिनअघि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा प्रसारण ग्रिड कम्पनी दर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘आठ मन्त्रालय संस्थापक लगानीकर्ता रहने गरी कम्पनी दर्ता भएको छ,’ पन्थले भने ।
विद्युत् प्रसारण, भार सम्प्रेषण गर्न आवश्यक क्षमता, स्तर तथा किसिमका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा अन्य आवश्यक संरचना निर्माण, विस्तार, विविधीकरण, प्रसारण ग्रिड प्रणाली व्यवस्थापनलगायत काम गर्न कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।
अधिकृत पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी एक अर्ब पचास करोड रुपैयाँ छ । यसलाई प्रतिसेयर हजार रुपैयाँका दरका १५ लाख थान साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीका संस्थापकले एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता गर्ने कबोल गरेका छन् ।
कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको ३२ करोड, ऊर्जाको ७० करोड र रक्षा, गृह, वन, विज्ञान प्रविधि, भूमिसुधार तथा सञ्चार मन्त्रालयको ८–८ करोड रुपैयाँ लगानी रहनेछ ।
सहायक प्रवक्ता पन्थले विद्युत् प्रसारण प्रणालीको हालको संरचना क्रमिक रूपमा कम्पनीमा समावेश गरिने बताए । ‘आफ्नो लगानी सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राधिकरणलाई अनुमतिसमेत दिइसकेको छ,’ उनले भने ।
साधारणसभा नभएसम्म कम्पनी सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा ८ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेछ । कम्पनीमा सेयर लगानी गर्ने मन्त्रालयका सहसचिव सञ्चालक रहनेछन् । कम्पनीको प्रशासकीय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म तीनजनाको व्यवस्थापन समूह रहने व्यवस्था छ ।
समूहमा अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट सहसचिव वा उपसचिव एक–एकजना र प्राधिकरणबाट विद्युत् प्रणालीसम्बन्धी काममा सम्बद्ध कम्तीमा एघारौँ तहको अधिकृत रहनेछ ।
प्राधिकरणको अहिले रहेको विद्युत् प्रसारण प्रणालीसँग सम्बन्धित संरचना क्रमिक रूपमा गाभिँदै लगिनेछ । गाभिँदा हुन सक्ने सेयरको हेरफेर वा हस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीमा ट्रेड युनियन खोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
स्रोत: सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
