काठमाडौं, २५ मंसिर – अनुमतिबिना ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेपछि २२ मेगावाट क्षमताको माई जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सानिमा माई जलविद्युत् कम्पनी र इलाम जिल्ला विकास समितिबीच विवाद भएको छ ।
सानिमाले अनुमति नलिई आयोजना क्षेत्रबाट स्थानीय स्रोत उपयोग गरेको भन्दै जिविस इलामले आपत्ति जनाएको छ । यता कम्पनीले भने स्थानीय स्तरमा कर तिरिरहेको बताएको छ ।
सो विवाद स्थानीय तहमा नसुल्झेपछि अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा विवाद मिलाउन अनुरोधपत्र आइपुगेको छ । ऊर्जाले पनि स्थानीय विकासलाई विवाद सुल्झाउन अनुरोध गरेपछि स्वायत्त शासन ऐनअनुसार निर्णय गर्न मन्त्रालयले जिविस इलामलाई निर्देशनात्मक सुझाव दिएको छ ।
इलामका स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) सुमन घिमिरेका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ ले स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार जिविसलाई मात्र भएको बताए । “आयोजनाका अधिकारी गाविसस्तरमा कर तिरिरहेका छौं भन्नुहुन्छ,” घिमिरेले भने, “तर ऐनअनुसार जिविसले मात्र स्थानीय स्रोत परिचालन गर्न पाउँछ । त्यही अनुसार ७५ वटै जिविसले स्थानीय कर उठाइरहेका छन् ।”
आयोजनाका वातावरण अधिकृत वसन्त पौडेल आयोजनास्थलका गाउँ विकास समितिहरूलाई कर तिरिरहेको बताउँछन् । “आयोजना निर्माण हुनुअघि नै स्थानीय दलीय संयन्त्र, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी, गाविस सचिव, बुद्धिजीवीलाई राखेर सम्बन्धित गाविसहरूलाई वार्षिक रूपमा कर तिर्दै आएका छौं,” पौडेलले भने, “जहाँ तिरे पनि दोहोरो करको मारमा नपरे जिविसलाई पनि तिर्न कुनै आपत्ति छैन ।”
मन्त्रालयका उपसचिव पशुपति पोखरेलले पनि जिविसको दाबी सही भएको बताए । ऐनअनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य स्थानीय प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार जिविसलाई मात्र भएको पोखरेलले बताए ।
“माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उपयोग गरेबापत दोलखा जिविसलाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ दिन्छ,” पोखरेलले भने, “माइखोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि गाविसहरूसँग होइन, जिविससँग सम्झौता गर्नुपर्छ ।”
जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको ख्याल नगरिएको हुन सक्ने आशंका पोखरेलले गरे । “नियतवशभन्दा पनि थाहा नपाएर समस्या आएजस्तो देखिन्छ,” उनले भने, “जिविस आफैंमा स्वायत्त हुने भएकाले सुल्झाउने जिम्मा उसैलाई दिएका छौं ।”
आयोजनाले आफ्ना क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन नगरेको दाबी गर्दै अधिकृत पौडेलले भने, “सरोकारवाला सबै बसेर छलफल गरिरहेकाले निकास निस्कनेमा आयोजना ढुक्क छ ।” एलडीओ घिमिरले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने जिविसको नियत नभएको बताउँछन् । “आयोजना सफल भए इलाम जिविसले नै सबैभन्दा धेरै रोयल्टी पाउने भएकाले अवरुद्ध पार्ने नियत हुँदै होइन,” घिमिरेले भने, “विधिसम्मत करदस्तुर संकलन हुनुप¥यो भन्ने मात्र हो ।”
२२ मेगावाट क्षमताको माई जलविद्युत्को मुख्य संरचनाहरू इलामस्थित चिसापानी, सोयक र दानावारी गाविसमा पर्छन् । आयोजना गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । कम्पनीले सरकारबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिई निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
