अमेरिकी अनुदानको परियोजना अघि बढ्न तीन सर्त बाँकी

नेपालमै पहिलोपटक सडकमा एफडीआर प्रविधि

नेपाल सरकारले तीनवटा सर्त पूरा गरेपछि मात्र अमेरिकी अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन लागेका ऊर्जा र सडकसहितका परियोजना अघि बढ्ने भएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारले संसद्बाट परियोजना पारित, विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग द्वीपक्षीय सम्झौता र जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र आयोजना निर्माण अघि बढ्ने जनाएको हो । ५ सय मिलियन डलरको अनुदान सहयोग र सरकारको १ सय ३८ मिलियन गरी ६३८ मिलियन डलरमा निर्माण हुन लागेको सो परियोजना एक वर्षभित्र अर्थात् सेप्टेम्बर २०१९ देखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालका ठूला आयोजनाको निर्माण लागत र समय दुवै दोब्बरभन्दा बढी भइरहेका बेला यो परियोजना निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षभित्र पूरा नभएमा स्वतः अनुदान फिर्ता गर्ने सर्त राखिएको छ ।

नेपालले विकास आयोजनाका लागि पाउँदै आएको अनुदानमध्ये अमेरिकी सहयोगको यो अनुदान हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । नेपाल भ्रमणमा रहेकी एमसीसीकी युरोप, एसिया, प्यासिफिक एन्ड ल्याटिन अमेरिकाकी प्रबन्ध निर्देशक क्यारोलिन टी न्गुयेनले एमसीसीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई लक्षित गरेर अमेरिकी सहयोगमा ऊर्जा र सडकका परियोजना अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन् । “सेप्टेम्बर २०१९ देखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,” उनले भनिन् “हाल परियोजनाअन्र्तगत अघि बढ्ने आयोजना विभिन्न अध्ययन र विकासको चरणमा छन् ।” उनका अनुसार अबको एक वर्षभित्र एमसीसीका आयोजनालाई संसद्बाट अनुमोदन, विद्युत् व्यापारका लागि छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्झौता र जग्गा प्राप्ति भएपछि मात्र आयोजना अघि बढ्नेछन् । “सरकार, नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजको सहभागितामा परियोजना अघि बढाउन लागेका छौं,” उनले भनिन् ।

परियोजनाअन्तर्गत चार सय केभीका दुई तथा सडक निर्माणअन्तर्गत नमूनासहित ६ सडकको मर्मत सम्भार गर्ने योजना छ । प्रशारणलाइनतर्फ लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्मको ३ सय किलोमिटर र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमा नजिक सुनवलसम्म २३ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको गल्छी, तनहुँको दमौली र सुनवलमा सवस्टेसन निर्माण हुनेछ । एमसीसीको सहयोगमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइन सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यूबुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणसँग जोडिनेछ । एमसीसीले हाल अध्ययनको चरणमा रहेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सुनिश्चित हुनुपर्ने पूर्वसर्त राखेको छ । संसद्बाट अनुमोदन र जग्गा प्राप्ति तुलनात्मकरूपमा सहज भए पनि बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनमा भने द्विपक्षीय सम्झौताको खाँचो छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे आयोजनाको लगानीको प्रारूप बनाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको टोली गठन गरी गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् ।
त्यसैगरी परियोजनाअन्तर्गत मेची लोकमार्गको चारआलीदेखि फिदिमसम्मको १३० किलोमिटर, कोशी लोकमार्गको धरानदेखि बसन्तपुरसम्मको ८८ किलोमिटर, सगरमाथा लोकमार्गको लहानदेखि गाईघाटसम्मको २६ किलोमिटर, रत्न लोकमार्गको अमेलियादेखि तुलसीपुरसम्मको ३८ किलोमिटर र त्रिभुवन लोकपथको हेटौंडादेखि भीमफेदीसम्मको २२ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार हुन लागेको छ । सबै आयोजनामा नेपालमा पहिलोपटक फूल डेफ्थ रिक्लाईमेसन (एफडीआर) प्रविधिमा सडक निर्माण गरिने एमसीसीका देशीय निर्देशक ट्रोय ई कोफरोथले जानकारी दिए । “नमुनाका रूपमा हेटौंडादेखि पथलैया वा हेटौंडा–भरतपुरको सडकमा यो नयाँ प्रविधि उपयोग गरी मर्मत सम्भार गर्न लागेका छौं,” उनले भने ।

तर, हेटौंडा–पथलैयाको सडक मर्मत, सम्भार गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्ने भएकाले हेटौंडादेखि भरतपुरसम्मको ३० किलोमिटर सडकमा यो प्रविधि उपयोग गर्न लागिएको एमसीसीले जनाएको छ । यो नयाँ प्रविधिअन्तर्गत पुरानो भत्काउने, नपुगेको ठाउँमा थप्न र भत्काएको सामानसमेत उपयोग गर्ने गरिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा उपयोग गरिएको यो प्रविधि अपनाउँदा २५ प्रतिशतसम्म लागत घटे पनि नेपालमा भने नमूना परियोजनापछि मात्र थाहा हुने छ । नमूना परियोजना ६ महिनाभित्रै सुरु गरेर १ वर्षभित्र सकाउने सोच पनि रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गत सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) नेपाल बोर्ड गठन भैसकेको छ । ऊर्जा र यातायातका परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्पेसल पर्पोज भेइकल (एसपीभी) अन्तर्गत गठन हुने एमसीए नेपालको बोर्ड गठन भएको हो । बोर्डमा सरकार, नीजि क्षेत्र र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व छ । सरकारले हालै मात्र दुई प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणासमेत गरिसकेको छ ।

भिम गौतम
स्रोत:कारोबार