Tag: Electricity Regulatory Commission
How hydro companies are cheating shareholders
People who invested in hydropower shares are in debt
27th February, 2020
Lalitpur: Anil Syangten, a farmer of Bhattedanda village in Lalitpur district, borrowed Rs 100,000...
पीपीएको ढोका १० महिनादेखि बन्द
फाल्गुन १४, २०७६
सरकारको अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रमुख क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत्लाई राखिएको छ । तर, यसको निर्माणका लागि मुख्य ढोकाको...
साना आयोजनाको ‘हाइड्रोलोजी पेनाल्टी’ मिनाहा अन्योलमा
पुष २१, २०७६
विद्युत् नियमन आयोगले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगाउँदै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गर्ने निर्णय भएको तीन महिना...
Regulatory body rejects Nepal Electricity Authority’s tariff proposal
Electricity Regulatory Commission is mulling to enforce a new directive on tariff fixation.
November 13, 2019
A week after the Nepal Electricity Authority forwarded a tariff...
विद्युत महसुल समायोजन : प्राधिकरणको प्रस्ताव नियमन आयोगले फिर्ता पठाउने
कार्तिक २४, २०७६
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल समायोजनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको प्रस्ताव आयोगले प्राधिकरणलाई नै फिर्ता पठाउने भएको छ ।
प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव आयोगले...
Electricity Regulatory Commission proposes new directive for electricity tariff
November 7, 2019
The Electricity Regulatory Commission has drafted a directive to streamline fixing of electricity tariff by Nepal Electricity Authority (NEA), amid ongoing scuffle...
NEA moves to lower premium tariff for commercial users
November 4, 2019
Proposes a 30% premium on power supplied through dedicated feeders, trunk lines
KATHMANDU, Nov 4: Nepal Electricity Authority (NEA) has stepped up to...
Hydropower firms not allowed to take more than 17 per cent...
NEW BYLAW HAS SCRAPPED THE RULE THAT REQUIRED DEVELOPERS TO PAY FINE IF THEY FAILED TO GENERATE ELECTRICITY AS PER POWER PURCHASE AGREEMENT
Hydropower developers...
विद्युत नियमन आयोगले जारी गर्यो पीपीए विनियमावली, साना हाइड्रोले प्राधिकरणलाई जरिवाना...
अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साना जलविद्युत आयोजनाबाट जरिवाना लिन नपाउने भएको छ । विद्युत उत्पादनको पूर्वानुमानमा फरक पर्दा प्राधिकरणले लिने गरेको जरिवाना विद्युत नियमन आयोगले खारेज...
Power producers urge regulator to speed up paperwork
The maximum time for granting approval to power purchase agreements is 60 days
August 08, 2019
The Independent Power Producers Association of Nepal has asked the...
