कार्तिक १२, २०७२- सर्बप्रथम त उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्रीज्यु बन्नुभएकोमा धेरै बधाई । छिमेकीको नाकाबन्दीले मुलुक नै ठप्प भएको, लोडसेडिङको अवस्था अनि ग्यास–पेट्रोलको हाहाकार भएको अवस्थामा तपाईंलाई चुनौती त प्रशस्तै छन् तर ‘हाम्रो’ होइन ‘राम्रो’ मान्छेको सल्लाह लिएर काम गर्नु भयो भने र साँच्चिकै देशको लागि केही गर्ने तपार्इंको उद्देश्य हो भने अवश्य नै यो एउटा सुनौलो मौका हो, नगुमाउनु होला । राम्रो गर्नुभयो भने यसको जस तपाईंलाई नै आउने हो, देश अगाडि बढ्ने हो, तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने हो, जुन कुरा छोटो समयमा गोकर्ण विष्टले देखाइसक्नु भएको छ । अहिले ध्यान दिनुपर्ने र गर्नुपर्ने हाइड्रोपावर, पर्यटन र कृषि नै हुन् । झण्डै २० वर्ष देश भित्र र बाहिर गरेको हाइड्रोपावरको काम र उच्च–शिक्षाको मेरो अनुभवले यही बताउँछ । मलाई लागेका केही बुँदाहरु सुझावको रुपमा राखेको छु । मनन गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ ।
१) विद्युत् प्राधिकरणसम्बन्धि
प्राधिकरण संचालक समिति भनेको कसैलाई जागिर दिने र कार्यकर्ता पाल्ने ठाउँ हैन । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई मात्रै ल्याउनुस, जुन अहिले भइरहेको छैन । देखाउनका लागि विज्ञ भनिएपनि ती वास्तविक रुपमा विज्ञ हुने गरेका छैनन् । प्राधिकरण बोर्ड नै हो प्राधिकरणको भावी योजनादेखि लिएर महत्वपूर्ण कुराहरुमा निर्णय लिने र करोडौंका भेरिअसनहरु, पेमेन्टहरु स्वीकृत गर्ने ठाउँ । अहिले त मन्त्री पनि विषयगत नहुने, एमडी पनि ठिक-ठिकै हुने तर बोर्डका मान्छेहरु व्यापारी र एजेण्टको लागि काम गरिदिने मात्रै भए । यस्तो तालले वर्षेनी ७ अर्ब घाटा खाने प्राधिकरणलाई पाल्ने मात्रै काम भयो । हुन त अब ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी’ छुट्टै खुलिसकेको । अब ‘उत्पादन कम्पनी’ पनि खुल्ने भैसक्यो । त्यसपछि हालको प्राधिकरणको काम वितरणमा मात्रै सिमित हुनेछ र केही नयाँपन पनि आउला । काम गरेको र त्यसमा सफल भएको हेरेर मात्रै ठूलो कामको जिम्मा दिइयोस् । सर्टीफिकेट हेरेर, उसले कति वर्ष काम गरेको मात्रै हेरेर योग्यता पुर्याएर काम नदिइयोस । यो विशुद्ध टेक्निकल फिल्ड हो, यहाँ कम्पिटेण्ट मान्छे नै हुनुपर्छ ,नत्र मेलम्ची, चमेलियाजस्ता आयोजनाहरु वर्षौं थलिन्छन् । प्राधिकरणका प्राय: आयोजनाहरु २ गुणाभन्दा बढी महङ्गा हुनु र समय पनि दोब्बर लाग्नाको मुख्य कारण नै प्रोजेक्ट म्यानेजर असक्षम भएर हो, एजेण्टहरुलाई भित्राएर हो । एजेण्ट कुनै पनि आयोजनामा नराख्नुस, कमिसन नलिनोस, कमिसन लिने पैसाले आयोजना नै सस्तो बनाउनुस, राम्रो ठेकेदार, कन्सल्ट्याण्ट खोज्नुस ।
२) इनर्जीमिक्स
वायु, सोलार भनेका ग्रीड नभएका ठाउँमा सानोतिनो गर्जो टार्न ठीक छन् । हाइड्रोको सम्भावना नभएका देशहरुमा यी विकल्पहरु ठिक हुन्छन् तर हाम्रोमा अनिवार्य रुपले ध्यान हाइड्रोमा नै गर्नुपर्छ । हाम्रो लागि इनर्जी–मिक्स भनेको रन अफ द रिभर प्रोजेक्टर स्टोरेज प्रोजेक्टको मिक्स हो । अब प्रत्येक विकास क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा स्टोरेज प्रोजेक्ट तुरुन्तै सुरु गरियोस् । – १४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना पैसाको जोहो भएको धेरै भैसक्यो, तुरुन्तै सुरु गरियोस् । एजेण्टहरुलाई अब चलखेल गर्न नदिइयोस् । ढिला गराउने, महंगो गराउने यिनै हुन् । अनुभवी, प्राविधिकरुपमा सक्षम र ईमान्दार प्रोजेक्टम्यानेजर पारदर्शी तरिकाले खोजियोस, सकेसम्म खुला प्रतिष्पर्धाबाट । त्यस्ताले ४–५ वर्षमा आरामले काम सिध्याइदिन्छन् । -३०० मेगावाटको उत्तर गङ्गावा १८० देखि ३०० मेगावाट हुने आँधिखोला उच्च बाँधमध्ये कम्तिमा एउटाको अध्ययन तुरुन्तै अगाडि बढाइयोस्, अध्ययन समय डेढ–दुईबर्ष लाग्ला । – पूर्वमा ३०० मेगावाटको दुधकोशीको अध्ययन हुँदैछ, डीपीआर अध्ययनलाई तीब्र बनाइयोस् । पूर्वमा यसको विकल्पमा तमोर ५३० मेगावाट पनि छ, यसलाईका बेलीप्रोजेक्टको कारणले २०० मेगावाटमा झारिएको छ । अध्ययन यसमा पनि जरुरी छ । बीपीसीलाई क्षतिपूर्ती दिएर यो प्रोजेक्टलाई ५३० मेगाबाट मै लग्न पनि सकिएला । त्यस्तै ३३५ मेगावाटको अपर अरुण पनि छ । यी तीन मध्ये कम्तिमा एउटालाई २ वर्ष भित्रमा कन्स्ट्रक्सनमा लग्ने गरेर काम सुरु होस्, पूर्वमा ठूलो प्रोजेक्टको एकदमै जरुरत छ । – पश्चिममा ४१० मेगावाटको नल्सिङगाढ र मध्यमाञ्चलमा १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी छन् । अहिले विकास समितिमा भएपनि अब उत्पादन कम्पनी भएपछि सबै त्यसैमा आउने देखिन्छ । यी दुबै सुस्त प्रोजेक्टलाई दौडाउनुस, सस्तो–महङोका हावादारी गफ यी दुई प्रोजेक्टमा नहेर्नुस तर बुढीगण्डकीको १२०० मेगावाट कुनै हालतमा ठिक छैन । यसलाई ६–७०० मेगावाटमा झारियोस् र यसबाट चितवनमा सिंचाईलगायत तालमा माछापालन, नेभिगेसन, पर्यटन आदि कम्पोनेन्ट राख्न लगाएर अध्ययनलाई तुरुन्त पुनरावलोकन गर्न लगाइयोस् ।
३) लगानी बोर्ड
मन्त्रालय र विभाग, प्राधिकरण अनि लगानीबोर्ड सबैले आयोजना बनाउने स्थिति भएकोले एक किसिमको अन्यौलता छ । कम्तिमा पनि मन्त्रालयले यदि प्रोजेक्ट आफैं बनाउने हो भने प्राधिकरणको औचित्य देखिंदैन (सन्दर्भ २० मेगावाट बुढीगङ्गा लगानी बोर्डसँग सहकार्यको जरुरत छ, ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती तुरुन्तै अगाडि बढाउन पहल गरियोस् । राम्रो गर्यो भने थ्रीगर्जेज कम्पनीलाई अरु प्रोजेक्ट पनि दिने बाताबरण हुन्छ, उनीहरु ठूलो पार्टी हुन । नजिस्क्याइयोस् । त्यस्तै स्ट्र्याटक्राट (एसएनपावर) को ६५० मेगावाटको तामाकोशी–तेश्रोलाई पनि छिट्टै पीडीए टुंग्याएर कन्स्ट्रक्सनमा अगाडि बढाउँदा देशको लागि राम्रै होला ।
४) पीपीए र डलर पीपीए
विदेशी लगानी भएका ठूला प्रोजेक्टको सवालमा डलर पीपीए अत्यावश्यक कुरा हो । केही नेपाली र बाँकी डलरमा पीपीए गर्दा हुन्छ, क्षतिको मूल्यांकन गरेर देशभित्र नै बिजुली खपत हुने आयोजनाको सवालमा यदि डेभलपर प्रोजेक्ट बनाउने हो भने त्यस्ता सबै आयोजनाको पीपीए गरिदिए हुन्छ । धेरै नै महंगा प्रोजेक्टबाहेक (जस्तै १०–१२ रुपैयाँ प्रतियुनिट भन्दा पनि महंगा) उद्योग धन्दा बिस्तारै खोलेर र जलभण्डारलाई देशकै हितमा उपभोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले पीपीएन रोकियोस । शुरुमा २–४ वर्ष घाटा हुन्छ, त्यो त अहिले पनि वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ त घाटा नै छ । पछि गएर बरु प्राधिकरणको पीपीए र बजारको काम हेर्न छुट्टै ब्यापार कम्पनी खोल्दा राम्रो, अन्यत्र पनि त्यस्तै हुन्छ ।
५) निजी डेभलपरका (आईपीपी) आयोजनाहरु
निजी लगानीका आयोजनाहरुमा के समस्या छन् ? उनीहरुसँग तुरुन्तै छलफल गरियोस् । राम्रैसँग काम गरेका आयोजनाका पनि लाइसेन्स रोकिएका छन्, एउटा निष्पक्ष तरिकाबाट उनीहरुलाई न्याय दिइयोस् । चमेलिया, कुलेखानी–तेश्रो, राहुघाट, माथिल्लो त्रिशुली–३ ए जस्ता निर्माणाधीन आयोजनाको कामहरु बिल्कुलै नरोकियोस् । भ्रष्टाचारको फाइल अख्तियारलाई जिम्मा लगाइयोस्, उसैले हेर्छ । दोषी देखिएकाहरुलाई आयोजनाबाट तुरुन्त हटाइयोस्, अरु राम्रा मान्छे राखियोस् ।
६) युनियनबारे
प्राधिकरणमा ५ वटा त युनियन नै छन्, प्राधिकरणले नराम्रो काम गर्दा त यिनीहरुले औंलो ठड्याउँछन् । तर युनियनको यो संख्या अति नै धेरै भयो । युनियन राजनीतिक अखडा भयो । यसबारे सोचियोस् ।
७) लागत बढी, समय बढी
हाम्रा आयोजनाहरु संसारकै महङ्गो हुनुमा एकमात्र कारण राजनीतिकरण हो । अस्थिर राजनीति र भागबण्डा, दण्डहीनता, जिम्मेवारी लिनु नपर्ने भएकाले यस्तो भएको हो । मन्त्रीले एजेण्टहरुलाई प्रोजेक्टमा नघुसाउनुस्, पार्टीहरुसँग पारदर्शी हिसाबले डाइरेक्ट कुरा गर्नुस् । १४० मेगावाटको प्रोजेक्ट फाइनान्सीयल क्लोजर भैसकेको आयोजना २ बर्षभन्दा बढी ढिला हुनगइसक्यो । यसको एउटा मात्रै कारण एजेण्ट हुन् । ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–३ ए पनि एजेण्टकै कारणले कहिले ६० त कहिले ९० मेगावाट भन्दै धेरै समय पिङ्ग खेल्दै बस्यो । प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुभवी, टेक्निकल्ली कम्पीटेन्ट र ईमान्दार राख्नुस्, यो समस्या आफैं हटेर जान्छ ।
८) निर्माणमा समस्या
पहिलो समस्या स्थानीय व्यक्ति र समुदायहरु हुने गरेका छन् । उनीहरुलाई राम्ररी प्रोजेक्टको बारेमा बुझाइयोस् र प्रोजेक्टको तर्फबाट आवश्यक सेयर, रोजगारी र प्रभावित ठाउँहरुमा केही विकास गरिदियो भने समस्या हुँदैन । समस्या आइहाल्यो भने तुुरुन्तै आर्मी खटाइयोस् । १०० मेगावाटको प्रोजेक्ट एक दिन ढिला हुनु भनेको १ करोड रुपैयाँको आम्दानी नोक्सान हुनु हो । त्यसैले हाइड्रो प्रोजेक्ट अरु सडक, सिंचाई, भवनका आयोजनाभन्दा फरक हुन् । वन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालय अर्का समस्या हुन् । यी मन्त्रालयलहरुले समयको महत्वलाई बुझ्दैनन् र पैसा नझर्ने बेलासम्म झुलाइदिन्छन् । त्यसैले हाइड्रोको सबै सरकारी काम एकै ठाउँबाट हुने एक द्वारप्रणाली लागु गरियो भने आयोजनाहरुलाई धेरै सजिलो हुनेछ । नेता सहयोगी छैनन्, हरेक पार्टी र उनीहरुका भातृसंस्थालाई कमिसन, पर्सेन्टेज र जागिर चाहिन्छ । यसरी प्रोजेक्ट बन्दैनन् । सबै पार्टीहरुमा जलश्रोत विकासको सवालमा एैक्यवद्धता होस् । काम गर्न नमान्ने कर्मचारीलाई तुरुन्तै कारबाही होस् । प्राइभेट डेभलपर पनि धेरैजसो नाफामात्रै खोज्ने खाले छन्, लगानीकर्तालाई मुर्गा बनाउन मात्रै खोज्दछन् । आफूले पैसा कमाउने र प्रोजेक्ट जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले सोच्ने गर्छन्, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु अन्तमा निराश हुनुपर्ने स्थिति छ । यसले हाइड्रोपावरको विकासमै नकरात्मकता ल्याउन सक्छ ।
९) लगानी
ठूला प्रोजेक्टहरुको लागि अझै पनि हामीले एशियाली बैंक, आइएफसी, एक्जिम बैंक, युरोपियन बैंक र नयाँ खुलेको चाइनीज बैंकबाट सहुलियतदरमा ऋण लिएर प्रोजेक्ट गर्दा हुन्छ । उनीहरुका शर्तहरु दह्रा हुन्छन् तर ती सबै प्रोजेक्ट समयमा बनुन्, राम्रो बनुन् भन्ने हेतुले पनि हो । सबै शर्तहरु नराम्रा हँुदैनन् । राजनीतिकरण र हाम्रा प्रोजेक्ट म्यानेजरले राम्ररी काम गर्न नसक्ने भएर यस्ता प्रोजेक्टहरु थला परेका हुन् । त्यसैले सफ्टलोन लिएर प्रोजेक्ट बनाउँ, तर मान्छे एक्दमै काबिल राखौं किनकि अर्बौंको सवाल छ । देश र करोडौं जनताको उन्नतिसँग जोडिएको कुरा हो यो । कार्यकर्ता भर्ती गर्नु छ भने बरु समाजसेवामाजस्तै बोर्डर सुरक्षा, वन सुरक्षा वा बाग्मती सफाई गर्ने ठाउँमा दरबन्दी खोलेर भर्ती गरियोस्, यस्ता आयोजनामा नराखियोस् ।
१०) बिजुलीको मूल्य
बिजुलीको मूल्य बढाउनुपर्ने देखिन्छ तर बिजुली ५ घण्टा पनि नदिने तर मूल्य बढाउँदा जनता मारमा पर्छन् । त्यसैले मूल्य बढाउनु अघि बिजुली सप्लाई नियमित गरियोस् ।
११) ट्रान्समिसन र बितरण लाइन
बिजुलीमात्रै उत्पादन गरेर पुग्दैन, त्यसलाई कुदाउने बाटो पनि चाहिन्छ । बाटो छैन भने गाडि मात्रै एक करोडको भएर के गर्नु ? सानिमाको २२ मेगावाटको माईहाइड्रोपावर महिनौंसम्म उत्पादन भएर पनि ट्रान्समिसन लाइन नबनेकाले त्यत्तिकै खेरजाने स्थिति आयो, त्यो अब नदोहोरियोस् । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षीण नेटवर्क बनोस्, नयाँ सहर अनि औद्योगिक क्षेत्रहरु पहिचान गरेर वितरण प्रणाली पनि विकास गरियोस् ।
१२) भारतसंलग्न आयोजनाबारे
भारतसँग सम्झौता गरिएका हरेक प्रोजेक्टहरुलाई सकेसम्म छिटो सिध्याइयोस् । र, अबका धेरै आयोजना उनीहरुलाई दिने वा उनीहरुको ऋणमा बनाउने योजना नबनाइयोस् । दुवै ९०० मेगावाटका अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीले त्यति गति लिन सकेका छैनन् । हामीले पीडीएमा समयमा बनाउन नसके धेरै नै क्षतिपूर्ती तिर्ने भनेका छौं, त्यसैले उनीहरुलाई पनि समयमै काम सिध्धयाउन दबाब दिइयोस् । अरु ठूला–ठूला प्रोजेक्टको विकासमा, जस्तै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीमै पनि, दक्षिणी छिमेकले समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ, त्यो बुझेर नै कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
१३) र, अन्तिम सुझाव
समग्रमा योजना बन्ने ठाउँमा, सल्लाह दिने ठाउँमा र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा राम्रो मान्छे राखियोस् । योजना आयोगको उर्जा हेर्ने व्यक्ति कम्तीमा हाइड्रोपावरको ज्ञान भएको नै हुनुपर्छ ।
– विष्णु शर्मा नेपाल, काठमाडौं
(बेलायतमा कार्यरत हाइड्रोपावर इन्जिनियर शर्मा नेपाल हाल डरमयुनिभर्सिटीमा, सेडिमेण्ट बिषयमा पीएचडी अन्तिम वर्षका विद्यार्थी हुन् ।)
स्रोत : कान्तिपुर
