ऊर्जामन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण हुन लागेका छवटा जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासँग तीन साताभित्र विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए) गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या परेको प्रवद्र्धकबाट गुनासो आएपछि ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले विद्युत् प्राधिकरणलाई समयसीमा तोकेर पीपीए गर्न निर्देशन दिएका हुन । सचिव कोइराला विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष पनि हुन् ।
सोलु र तल्लोसोलुलगायतका जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई बैंकले पीपीए भएपछि कर्जा दिने भनेका छन् । निर्धारित समयमा प्रसारणलाइन नबनेर विद्युत् खेर जाने अवस्था आए क्षतिपूर्ति स्वरूप बैंकको व्याज सरकारले तिर्नु पर्नेभएको छ । लगानीकर्ताले ब्याजका अतिरिक्त थप क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । तीन वर्षअघि प्रतिस्पर्धाबाट ४५ करोड रुपैयाँ अग्रिम रकम भुत्तानी गरेर आयोजना लगानीकर्ताले आयोजना पाएका थिए ।
स्वदेशी खपतका लागि बन्ने तयारीमा रहेका छवटा आयोजनाको जडित क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । पीपीए गर्न भनिएका प्रवद्र्धकहरूमा खारेखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कन्सोर्टियम पावर डेभलपर्स, मायाखोला आयोजनाको लगानीकर्ता मायाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी, सोलु आयोजनाको लगानीकर्ता अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी, तल्लोे सोलु जलविद्युत् आयोजना एस्सेल–क्लिन सोलु हाइड्रोपावर कम्पनी, सिंगटी आयोजना सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, मेवा खोला आयोजनाको लगानीकर्ता युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनी छन् । यी आयोजना बनाउन साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
बोलपत्र आह्वान गर्दा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेपछि आयोजना निर्माण पछाडि धकेलिएको छ । लगानीकर्ताले आगामी सन् २०१५ को अन्त्यसम्म आयोजना बनाउने तयारी गरे पनि प्रसारणलाइन निर्माणका साथै पीपीएमा ढिलाइ भएपछि दुई वर्षपछि धकेलिएको छ ।
यस्तै सरकारले १५ मेगावाटको मायाखोला आयोजनालाई आगामी २०७२ को चैत र ५० मेगावाटको मेवाखोला आयोजनाका लागि २०७४ जेठमा र सोलु करिडोरमा आगामी २०७३ को पुससम्ममा १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।
हालसम्म यी आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यस्तै तल्लो सोलु आयोजना बनाउन लगानीकर्ता एस्सले क्लिनलाई जर्मन र नेदरल्यान्डको बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सहमति जनाइसकेका छन् । पीपीए हुनासाथ तल्लो सोलुमा बैंकले लगानी गर्ने जानकारी गराएको छ । लगानीकर्ताले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार गरी ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएका छन् ।
