ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायद्धारा राजीनामा

    501
    काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतअनुसार, उपाध्यायले दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । उपाध्यायको सचिवको पाँच वर्षे कार्यकारी यही फागुनमा सकिंदै थियो ।
    उनी निजामति सेवामा इमान्दार र सरल कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनकै सबल नेतृत्वमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो क्षमता देखाउन सकेका थिए ।
    ‘विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा आवेदन दिन उहाँ (अनुप)ले राजीनामा दिनु भएको हो,अन्य कारणले हैन’,ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन निकट स्रोतले भन्यो,‘वहालवाला कर्मचारीले आवेदन गर्न नसक्ने भएकाले राजनीनामा दिनु भएको हो ।’ आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि आवेदन दिने अन्तिम दिन बिहीबार हो ।
    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अर्को सचिव सञ्जय शर्मा संयोजक रहेको सिफारिस समितिले ३० कात्तिकमा २१ दिनको समय तोकी अध्यक्ष तथा सदस्यका दरखास्त आहन गरेको थियो ।
    नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरेको वा अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष कार्य अनुभव भएको व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति आयोगको अध्यक्ष बन्ने छ ।
    अर्थशास्त्र, वाणिज्य, व्यवस्थापन, लेखा, कानून वा इञ्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरी त्यस्तो विषय सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष कार्य अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका चार जना व्यक्तिहरू सदस्य रहने छन् । अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्दा कम्तीमा एक जना महिला सहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
    समितिले आवेदन गर्ने उम्मेदवार मध्येबाट उपयुक्त ठहरिएका व्यक्तिको नाम आवेदन गर्ने म्याद समाप्त भएको एक्काईस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने छ ।
    सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमन गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा विद्युत नियमन आयोगको स्थापना गरेको हो ।