बुटवल,२ असोज २०७६ । मुलकभर भइरहेको सडक विस्तारका क्रममा सडकको किनारमा रहेका विद्युत्का पोल हटाउन मात्रै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ ।
प्रदेश ५को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयले बिहीबार बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पोल सार्नका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्टयाइएकाले काम गर्न गाह्रो भएको बताए ।
सडक विभागले ठेक्का गर्दा नै पोल सार्ने विषयलाई त्यसमा समेट्नु पर्ने बताउँदै उनले पोल सार्न प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण मात्रै गर्न सक्ने प्रष्ट पारे ।
‘मुलकभर सडक विस्तार भइरहेको छ, त्यहाँ रहेका पोल सार्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ, तर सरकारले बजेट भने २०÷२५ करोड मात्रै दिएको छ त्यसैले एकतर्फ पोल सार्न बजेट अभाव छ भने अर्कोतर्फ झन्जटिलो र गाह्रो छ,’,उनले भने । ‘पोल सार्नका लागि प्राधिकरण बाधक बन्दै, सम्बन्धित निकायले सार्नु पर्छ, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौं ।’
सरकारले पोल सार्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा २१ करोड र चालु आवमा २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश ५का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सडक विस्तारका क्रममा पोल नसारिदिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए । ‘सडकमा रहेका विद्युत् पोलहरु समयमै सार्न नसक्दा आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुने गरेको छ, यसबाट प्राधिकरणको प्रतिष्ठामा नै आघात पुग्ने गरेको छ, सरकारी निकायहरुबीच समन्वय गरी काम अगाडि बढाइनु पर्छ’उनले भने । ‘सडकको ठेक्का प्रक्रियामा नै कस्ले र कति समयभित्र पोल सारिसक्ने भन्ने टुंगो लगाइनु पर्छ, प्राधिकरणले पोल सार्दा प्राविधिक अनुगमन गरिदिनु पर्छ ।’ प्रदेश पाँचका ९ जिल्लामा मात्रै एक हजार सात सय ५९ पोल सार्नु पर्ने बताइएको छ ।
प्रदेशभित्र विद्युत् वितरणको संजाल एउटै बनाउनु पर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विद्युत वितरणको काम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा लगानी सुरु गरिसकेको छ, राज्यको संचित कोषबाट गरिएको लगानीमा प्रदेश सरकारले पनि प्रतिफल पाउनु पर्छ, प्राधिकरणले गरिहेको काममा प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल हामीले पाउने या नपाउने यसको टुंगो लगाइदिनु पर्छ ।’
हरेक प्रदेशमा स्वायत्त विद्युत वितरण संस्था खोल्ने प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिंदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रदेश सरकारले विद्युतीकरणमा गरेको लगानी संस्थाको सेयरमा परिणत गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले विद्युत् सम्बन्धि माग÷गुनासा सम्बोधन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको ऊर्जा क्षेत्रमा उपस्थित महसुस गराउन नसकिएको बताएको छ ।
साथै वितरण प्रणाली विस्तारका लागि संघीय मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच समन्वय आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश ५मा ऊर्जा विकासको सम्भावनाकाबारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल र वैकल्पिक ऊर्जाका बारेमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले कार्यपत्र पेश गरेका थिए ।
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९सम्ममा आफूअन्तर्गत रहेका १२ जिल्लामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिले यस प्रदेशका ८१ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ ।
प्राधिकरणले प्रदेश पाँचका ८ जिल्लालाई चालु आवमा शत् प्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा गर्दै छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा ऊर्जा क्षेत्रमा ३५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । यस प्रदेशमा ३६.४५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत आयोजना संचालनमा छन् भने ६४ मेगावाटका ६ आयोजना निर्माणाधीन छन् ।
