संघीय ढाँचामा प्राधिकरण, विद्युत् वितरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै कम्पनी

337

३ असोज, काठमाडौं । अब प्रत्येक प्रदेशमा विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाका लागि छुट्टा–छुट्टै कम्पनी खुल्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिरकणको शत प्रतिशत सेयर रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा वितरण कम्पनी खोल्न लागिएको हो । यसका लागि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

यस वर्षभित्रै ती कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । अब सात वटै प्रदेशमा विद्युत् वितरणको जिम्मा प्राधिकरणअन्तरगतका तीनै कम्पनीले लिनेछन् ।
हाल प्राधिकरणअन्तरगत रहेका वितरण केन्द्रहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विद्युत् वितरणको काम गर्छन् । यसको अनुगमन र मूल्यांकनको काम प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयबाट गरिन्छ । अब भने कम्पनीबाटै वितरणको काम हेर्ने गरी संगठनात्मक संरचना बनाइने घिसिङले बताए ।

‘वितरण कम्पनी बनाएपछि प्राधिकरणको सेवा प्रवाह अझै चुस्त–दरुस्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई पनि विद्युत् सेवामा अपनत्व महसुस हुन्छ । यसका लागि राज्यले गर्ने लगानी पनि सेयरका रुपमा प्राधिकरणभित्रै आउँछ ।’
संघीय संरचनाअनुसार वितरण कम्पनी बनाए पछि प्राधिकरणले नीतिगत व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिन पाउने घिसिङको कथन छ ।

‘प्रदेशमा वितरण कम्पनीहरु पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बन्ने भएकाले नागरिकले पनि संघीयताको महसुस गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘प्रदेशस्तरमै बन्ने आयोजनासँग ती कम्पनीले विद्युत् खरिद सम्झौता पनि गर्न सक्छन् ।’
वितरण कम्पनीहरु स्थापना गर्न तयारी अघि बढेकाले अब केही सयममै नतिजा प्राप्त हुने घिसिङले बताए ।

संघीय संरचनामा प्राधिकरण

मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना कार्यालय पनि सोहीअनुसार समायोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले यसै वर्ष वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र वितरण केन्द्रहरुलाई समायोजन गरेको हो ।

क्षेत्रीय कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक कार्यालय नामाकरण गरिएको छ । ७ वटै प्रदेशमा वितरण तथा ग्राहक सेवाका प्रादेशिक कार्यालय रहने छन् । यसअघि क्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा रहेका हैटौंडा र नेपालगञ्जलाई प्रदेश ३ र ५ को डिभिजन कार्यालयमा परिणत गरिएको छ । यसअघि प्रदेश नम्बर ३ मा काठमाडौं तथा हेटौंडा र प्रदेश ५ मा बुटवल तथा नेपालगञ्जमा क्षेत्रीय कार्यालय थिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १८ पुस २०७५ को ७८३ औं बैठकले क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहत रहेका वितरण केन्द्रहरुलाई मुलुकको संघीय संरचनाबमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यस वर्षबाट मात्रै यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।

प्रदेश नं १ को प्रादेशिक कार्यालय, विराटनगरअन्तर्गत २४ वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । यसअघि जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका उदयपुर, ओखलढुंगा र दिक्तेल वितरण केन्द्रलाई १ नं. प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत २३ वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । यसअघि हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका वीरगञ्ज, सिमरा, कलैया, गौर, चन्द्रनिगाहपुर र पोखरिया वितरण केन्द्रलाई २ नं. प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं ३ काठमाडौं प्रादेशिक कार्यालय र हेटौडा डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत क्रमशः २० र ६ वितरण केन्द्र राखिएको छ । यसअघि जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेको सिन्धुली वितरण केन्द्रलाई हेटौंडा डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत १३ वटा वितरण केन्द्रहरु रहने छन् । यसअघि बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतमा रहेको कावासोती वितरण केन्द्रलाई गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश नं ५ को बुटवल प्रादेशिक र नेपालगञ्ज प्रदेश डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत क्रमशः ११ र १० वितरण केन्द्रहरु रहने छन् । कर्णालीको सुर्खेत र सदूरपश्चिमको अत्तरिया प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत क्रमशः १० र १२ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

 

स्रोत : अनलाइनखबर