भारतीय समर्थनको सर्तले रोकियो एमसीसी

224

करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता संसद् सचिवालयमा अलपत्र 

आश्विन ३, २०७६

काठमाडौँ — नेपाल र अमेरिकाबीच भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तका कारण संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो ।

अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको भए पनि बिहीबार संसद्को चौथो अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सहयोगलाई ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंगका रूपमा परिभाषित गरेपछि अप्ठेरोमा परेको नेपाल सरकार सम्झौतामा उल्लिखित ‘भारतको समर्थन लिनुपर्ने’ पूर्वसर्तबाट थप सकसमा परेको छ ।

‘(नेपाल) सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ,’ सम्झौताको अनुसूची ५ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’

बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा ‘अतिरिक्त पूर्वसर्त’ शीर्षकमा उक्त बुँदा राखिएको हो । संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अमेरिकी सहयोग परियोजनामा भारतीय समर्थन पूर्वसर्तका रूपमा देखिएपछि अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न भएको संसद्का एक अधिकारीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार उक्त विषयलाई लिएर सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरिसकेका छन् । नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीच पनि कुराकानी भएको छ । ‘सबैको निचोडअनुसार यसलाई तत्काल अघि नबढाइएको हो,’ ती अधिकारीले बताए । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भने एमसीसी सम्झौता संघीय संसद्बाट अनुमोदन गर्न संसद् र सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ । अमेरिकी दूतावासका जनसम्पर्क अधिकृत पल थोमसले दूतावासका पदाधिकारीहरूले नेपाल सरकारलाई सम्झौता संसद्को चौथो अधिवेशनबाटै अनुमोदनका लागि पटकपटक आग्रह गरेको बताए ।

‘नेपाल सरकारले सम्झौतालाई यसै संसद् अधिवेशनमा अनुमोदन गर्ने र अन्य काम असोज दोस्रो सातासम्ममा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो,’ थोमसले कान्तिपुरसँग भने । तर संसद्को चौथो अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएकाले सम्झौता तत्काल अनुमोदन नहुने भएको छ । थोमसले भने, ‘हामी यो परियोजना लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका प्रतिनिधिबाट चाँडै अनुमोदन होस् भन्ने चाहन्छौं ।’ उक्त परियोजना संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख छ ।

सम्झौताको अनुसूची १ मा ‘परामर्श प्रक्रिया’ शीर्षकमा ‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

‘त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी आर्थिक सहयोग नियोग (यूएसएड), भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी योजना तयार पार्ने’ सम्झौतामा भनिएको छ । भारतको समर्थन लिनुपर्ने सर्तसहित प्रस्ताव अघि बढाउँदा विवाद हुन सक्ने भएकाले सरकारले आलटाल गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ । एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग भनिएपछि त्यसबारे चिनियाँ अधिकारीले पनि नेपाली पक्षसँग चासो राखेका छन् । चीनले उक्त स्ट्राटेजीलाई आफूविरुद्ध लक्षित भन्ने गर्छ तर अमेरिकी अधिकारी त्यो कुनै मुलुकविशेषविरुद्ध निर्देशित नरहेको बताउँछन् ।

एमसीसी सम्झौता २०७१ भदौ २९ मा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनमा भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसीका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताको अनुसूची १ र ५ मा भारतको समर्थन लिनुपर्ने बुँदा कम्तीमा दुई ठाउँमा परेका छन्, जसलाई नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्दा सिद्धान्तत: स्विकारेजस्तो देखिन्छ ।

सम्झौतामा एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र उक्त रकम नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने भनिएको छ । सम्झौता लागू भएका दिनबाट पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि सहलगानी गर्नुपर्नेछ, जुन प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नुपर्छ ।

एमसीसीको सहयोग र नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकम काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको ३ सय किमि लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो । यसअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि करिब

४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।

त्यसैगरी ३ सय ५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिनेछ । सडक स्तरोन्नतिका लागि करिब ५२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । विनियोजित रकमअन्तर्गत परियोजना व्यवस्थापन, वातावरणीय र सामाजिक असर निर्धारणको काम पनि गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी भएको तर गुणस्तरीय प्रसारण लाइन अभावमा पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेको हुनाले एमसीसीसँग सम्झौता गरिएको हो । विश्वसनीय र उच्च क्षमतायुक्त विद्युत् प्रसारण लाइन अन्य देशसँगको विद्युत् व्यापारका लागि समेत आवश्यक छ ।

सडकलाई मर्मतसम्भार गरी गुणस्तरीय र दिगो बनाउनु पनि सम्झौताको उद्देश्य हो । सम्झौताअनुसार बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत कार्यबाट क्रमश: २ करोड ३० लाख र १० लाख जनता लाभान्वित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
जगदीश्वर पाण्डे
स्रोत:कान्तिपुर