दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन
चार सय केभीको न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आयोजनाको निर्माण मोडालिटी (प्रारूप) निर्णयको जिम्मा भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदानका लागि प्रस्ताव गरिएको सो आयोजनाको निर्माण मोडालिटीको निर्णयको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको हो । गत वैशाखमा भएको नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्रको सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) बैठकले यसको मोडालिटी निर्माणका लागि विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणलाई मोडालिटी तयार गर्नका लागि निर्देशन दिएको दुवैको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुज्जफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारणलाइनमा नेपालले एकल बुकिङ गरेकोमा त्यसको सट्टामा दुवै देशको सरकार (जीटूजी) मा निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्ताव गरेकोमा भारतीय पक्षले अस्वीकार गरेपछि जेएससीले दुवैलाई जिम्मा दिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले एकल बुकिङ अन्त्य गरी दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रतर्फको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने गर्ने प्रस्ताव गरेकोमा भारत सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने हुनाले भारतर्फको निर्माणका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई मोडालिटी निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । “तत्काल लाभग्राहीको पहिचान नभइसकेको र नेपाल एक्लैले बुकिङ गर्न नसक्ने अवस्था नभएकोले एकल बुकिङ अन्त्यका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेकोमा भारतले व्यापारिकतर्फको निर्णय विदेश मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भएकोले जिम्मा दिएका हौं,” उनले भने, “लगानीका लागि त्यसको प्रतिफललगायतका कारणले भारतीय विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने र विदेश मन्त्रालयले गर्नुपर्ने भएकोले यसको लगानी लगायत निर्माणको मोडालिटीको लागि दिने संयुक्त निर्णय भएको हो ।”
प्रशारण लाइनअन्तर्गत नेपालतर्फ २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ३ अर्ब २९ करोड हुने बताइएको छ । भारतर्फ १ सय २० किलोमिटर हुने र यसको लागत ८ अर्ब २४ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपाल एक्लैले एकल बुकिङ गरेकोले सो लाइनवापत बर्सेनि १ अर्ब ८ करोड तिर्दै आएको छ । दोस्रो अर्थात न्यू बुटबल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पहिलोभन्दा साढे दुई गुणाले बढी हुनाले वार्षिक कम्तिमा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऊर्जा बुकिङ गर्नेले बुझाउनुपर्छ । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएकोमा दोस्रो बनेपछि २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । केही वर्षका लागि नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने र त्यसपछि निर्यात गर्ने हुनाले प्रसारण लाइन जीटूजी मोडेलमा बनाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव रहे पनि भारतीय पक्षले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । एकल बुकिङकै विवादमा प्रसारण लाइनको मुद्दा अल्झिए पनि आगामी महिना हुन लागेको दुई देशबीचको जेएससी बैठकले यसबारे टुंगो लगाउने अपेक्षा विद्युत् प्राधिकरणको छ ।
अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) ले नेपालको ऊर्जा र सडक सुधारका लागि दिन लागेको ५ सय मिलियन डलरको पूर्वशर्तको रूपमा बुटबल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सुनिश्चिततालाई एउटा प्रावधानको रूपमा राखेको छ ।
एमसीसीले प्रशारणलाइनतर्फ लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्मको ३ सय किलोमिटर र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमा नजिक सुनवलसम्म २३ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । परियोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको गल्छी, तनहुँको दमौली र सुनवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । एमसीसीको सहयोगमा निर्माण प्रशारण लाइन सरकारले प्रस्ताव गरेको न्यू बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणसँग जोडिनेछ । एमसीसीले आफ्ना परियोजना एक बर्षभित्र अर्थात सेक्टेम्बर २०१९ देखि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएकोले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्रै अर्थात तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न नभएमा त्यो अवधिपछि सबै पैसा फिर्ता जाने सर्त भएकोले पनि यसको छिट्टो निर्णय लिनुपर्ने अवस्था छ ।
निर्माणको सुनिश्चित नभएसम्म एमसीसीको अनुदानमा समेत असर पर्ने हुनाले आगामी जेएससीको बैठकसम्ममा टुंगो लागिसक्ने लक्ष्य राखिएपनि भारत सरकारले यसबारे अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन । भारतीय पक्ष अहिलेपनि एकल बुकिङको पक्षमा रहेकोले भारतीय विदेश मन्त्रालयले कुटनीतिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले यसमा नेपाल सरकारको विशेष पहल हुनुपर्ने र यसका लागि राजनीतिक रूपमा हालसम्म ठोस पहल नभएको विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एमसीसीको पूर्वसर्तको रूपमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन रहेकोले नेपालको एकल बुकिङ अन्त्यका लागि बार्गेनिङ शक्ति कमजोर देखिएको छ ।
अमेरिकी अनुदान सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीए (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) नेपाल बोर्ड गठन भने भइसकेको छ । गत सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकामा नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी विदेश उपमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
भिम गौतम
स्रोत:कारोबार
