विद्युत नियमन आयोगले जारी गर्यो पीपीए विनियमावली, साना हाइड्रोले प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नु नपर्ने

387

अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साना जलविद्युत आयोजनाबाट जरिवाना लिन नपाउने भएको छ ।  विद्युत उत्पादनको पूर्वानुमानमा फरक पर्दा प्राधिकरणले लिने गरेको जरिवाना विद्युत नियमन आयोगले खारेज गरिदिएको हो।

हाल जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतको पूर्वानुमान (Availability Declaration) गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यदि पूर्वानुमान भन्दा कम बिजुली उत्पादन भए प्राधिकरणले त्यस वापट जति उत्पादन कम भएको त्यति बराबरको जरिवाना लगाउने गरेको थियो । तर अब भने प्राधिकरणले त्यस्तो जरिवाना लिन नपाउने भएको छ ।

बिद्युत नियमन आयोगले ‘बिद्युत खरिद बिक्रि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु सम्बन्धि बिनियमावली २०७६’ जारी गर्दै जरिवानाको प्रावधान खारेज गरेको हो । विनियमावलीमा  विद्युतको पूर्वानुमानलाई आधार मानेर प्राधिकरणले कुनै पनि हर्जाना लगाउँ नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै बाढी, पहिरो वा भूकम्पका कारण प्रसारणलाइन वा सब स्टेशनमा क्षति पुगेमा प्राधिकरणले जलविद्युत कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने ब्यबस्था पनि आयोगले गरेको छ ।

यो प्रावधान १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई मात्र लागु हुने आयोगले जनाएको छ ।

प्रवद्र्धकबाट निवेदन प्राप्त गरेको ९० दिनभित्र प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षको मुल्याँकन गरी पीपीए दरको मस्र्यौदा आयोगमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनाको वित्तीय मूल्याँकन गर्नु नपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ ।

आयोजनाको अनुमति लागत, वित्तीय स्रोत तथा सोको ब्याजदर, ऋणको साँवा र ब्याज भुत्तानी प्रक्रिया, स्वपुँजीमा प्रतिफल, साधारण, मर्मत र सञ्चालन खर्च, ऋण तथा स्वपुँजी लगानी अनुपातलगायत विवरण पेश हुनुपर्ने छ ।

प्रस्ताव पेश भएको २ महिनाभित्र आयोगले पीपीए गर्नका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुने आयोजनाको विधी र आधारको आयोगबाट पूर्व सहमति लिनु पर्ने छ ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले विनियमावली पारित गरेको हो । नियमावली तयार पार्दा आयोगमा प्राप्त सुझाबहरु, बिभिन्न सरोकारवालाहरुसंग गरिएको छलफल तथा अन्तरक्रिया, सरकारको “राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणा पत्र एवम कार्य योजना, २०७२”र उर्जा क्षेत्र सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था समेतलाई मध्यनजर तयार गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

विनियमावली हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

स्रोत : बिजपाटी /क्यापिटल नेपाल