पीपीएको ढोका १० महिनादेखि बन्द

571

 फाल्गुन १४, २०७६

सरकारको अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रमुख क्षेत्रको रूपमा जलविद्युत्लाई राखिएको छ । तर, यसको निर्माणका लागि मुख्य ढोकाको रूपमा लिइने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) विगत १० महिनादेखि बन्द छ । नेपालमा एकमात्र विद्युत् खरिदकर्ता  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमन आयोगले ल्याएको निर्देशिकाको कारण जटिलता आएको भन्दै पीपीए बन्द गरेको हो । विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्तिपछिका ल्याएको नियमावलीसँगै आयोग, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा विद्युत् प्राधिकरणबीचको असमन्वय र सार्थक पहलकदमीको अभाव पीपीए बन्द हुनेको कारण बनेको छ । १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २४५ युनिटलाई १५ सय युनिट पु-याउने र ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गरेर अर्बौ भिœयाउने लगायतका योजनामा रहेको सरकारकै निकायबीचको यो सार्थक पहल अभावले पीपीएनै रोकिनुलाई जलविद्युत् क्षेत्रको लागि बिडम्बनाको रूपमा लिइएको छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार सर्भेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पूरा भएपछि मात्र उत्पादन लाइसेन्स वा कनेक्सन एग्रिमेन्टको आधारमा जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूको पीपीए हुन्छ तर ६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको पीपीएका लागि दिएको निवेदन प्राधिकरणमा थन्किएको छ । पीपीए रोकिएका कारण अध्ययनका लागि ५ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेका र झण्डै १० खर्ब बराबर लगानी हुन लागेका आयोजनाहरूको पीपीए रोकिँदा यसले लगानीकर्ताहरूलाई ठूलो मार परेको अनुभव निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँग छ । त्यसैगरी पहिलाको विद्युत् ऐन अनुसार सर्भेक्षण लाइसेन्स लिएर कनेक्सन एग्रिमेन्टको आधारमा पीपीए गरेका ५ हजार ५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू समेत नियमन आयोगको उत्पादन अनुमतिपत्रपछि मात्र पीपीए गर्ने नयाँ व्यवस्थाको मारमा परेका छन् । “सरकार निकायबीचको समन्वयको अभावले विगत १० महिनादेखि पीपीएनै बन्द छ, यसको पीपीएको प्रतिक्षामा रहेका ६ हजार मेगावाट आयोजनाको निर्माणको समय पछाडी धकेलिएको मात्र छैन, निजी लगानीकर्ताहरूको अबौ डुबेको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “यस्तो अवस्थाले नेपाललाई भविष्यमा जलविद्युत्मा लगानी आवश्यक छ कि छैन भन्ने अन्योल थपिएको छ, स्पष्ट विधि नहुँदाको अवस्था लम्बिरहँदा स्वदेशी मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्तामा समेत सरकारी संरचनाप्रतिको विश्वासमा घटछ, यसले त सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ ।”
सरकारी निकायले सार्थक पहल गर्नुको सट्टा एक अर्कालाई दोष देखाएर नियमन आयोग, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण पन्छिरहेका छन् । हुन पनि त्यस्तै अवस्था छ । प्राधिकरण नियमन आयोगको केही प्रावधानहरूको संशोधनपछि मात्र पीपीए गर्नका लागि बाटो खुल्ने बताइरहेको छ भने नियमन आयोगले आफूहरूले थप स्पष्टता पारेकोले पीपीएका लागि कुनै समस्या नरहेको तर पनि प्राधिकरणबाट पीपीए स्वीकृतिका लागि नयाँ योजना नआएको बताउँछ ।
विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी नियमन आयोगले ल्याएको विद्युत् खरिद विक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी नियमावलीमा केही थप स्पष्टता आवश्यक परेकोले पीपीए स्वीकृतिका लागि नगएको बताउँछन् । “जुनसुकै भोल्टेजका आउटेजको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकलाई तिर्नुपर्ने र पीपीए रद्ध गर्नुपर्ने लगायतका केही विषयमा थप स्पष्ट भएकोले अहिले पीपीएको काम अघि बढ्न नसकेको हो,” उनी भन्छन्, “आयोगबाट थप स्पष्टता आएपछि अघि बढ्छ, अहिले ६ हजार मेगावाट जतिका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् ।” शर्तअनुसार काम नगरेमा पीपीए रद्द गर्न पाउने अधिकार नियमनको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने तथा विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् ऐनअनुसार सर्भेक्षण अनुमतिपत्रछि कनेक्सन एग्रिमेन्टको आधारमा पीपीए हुने गरेकोमा यसविपरीत उत्पादन अनुमतिपछि मात्र पीपीएको व्यवस्थाले ठूलो अन्योल रहेको र नियमन आयोगको व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म पीपीए नहुने तर्क प्राधिकरणमा छ । तर विद्युत् नियमन आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धिताल भने विद्युत् प्राधिकरणले राखेका चासोलाई सम्बोधन गरेर विनियमावली कार्यान्वयनमा आएका केही जटिलता फुकाएकोले प्राधिकरणलाई पीपीए गर्न कुनै समया नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, खरिदकर्ताले विक्रीकर्तालाई अनडेलिभर इनर्जको क्षतिपुर्ति प्रदान गर्दा १३२ केभी, ६६ केभी, ३३ केभी र ११ केभीलाई समान सुत्र ल्याउने सम्बन्धमा प्राधकरणले आवश्यक थप अध्ययन गरी आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्ने र तबसम्मका लागि प्राधिकरणले यस अघि प्रचलनमा ल्याएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने  लगायतका केही जटिलता फुकाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने यसलाई नियमावलीमा संशोधन नगरेसम्म अघि बढ्न कठिन रहेको बताउँछन् ।

समस्या देखिएपछि पीपीए बन्द भएको १० महिनापछि बल्ल ऊर्जा मन्त्रालयले जटिलता फुकाउनका लागि सह–सचिव तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रवीण अर्याल मन्त्रालयले पीपीएको जटिलता फुकाउन समिति गठन गरेको र यसले छिट्टै समस्या समाधान गर्ने बताउँछन् । सरकारले १० बर्षभित्र १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यसमध्ये नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) तर्फ ५ हजार २ सय ५० मेगावाट, अर्ध जलाशय (पीआरओआर) तर्फ ४ हजार ५ सय र जलाशययुक्ततर्फ ५ हजार २ सय ५० मेगावाट उत्पादन लक्ष्य छ । यसमध्ये आरओआरको पीपीए कोटा पुगिसकेको छ भने अर्धजलाशयको एक हजार र जलाशयको १४० मेगावाट मात्र पीपीए भएको छ ।

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको बेला पीपीए रोकिने, थप आयोजना बनाउनका लाग सार्थक पहल नहुनुलाई ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनभित्र रहेको स्वार्थले समेत काम गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । पुर्व मन्त्री जर्नाद्धन शर्माको पालमा धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई खारेज गरी बास्केटमा लगेर पछि विभिन्न कम्पनीलाई दिएरु राम्रो चलखेल गरेका थिए, त्यो चाल पाएका अहिलेका मन्त्री समेत त्यही बाटोमा छन्,” एक प्रवद्र्धकको विश्लेषण छ, “नयाँ विद्युत् ऐन ल्याएर कानुन भुत प्रवाही नहुनु भएकोले त्यसको आधारमा र हालको विद्युत् नियमन आयोगको व्यवस्थाको आधारमा निजी क्षेत्रका आयोजनाको लाइसेन्स रद्द गरेर बास्केटमा लैजानका लागि चलखेल र्भरहेको छ, नत्र मन्त्री यस्तो संवेदनशिल विषयमा कुनै पहल नगरी बस्दैनथिए होला ।”

स्रोत: कारोबार